काठमाडौं— आज दिनभरीमा केही महत्वपूर्ण निर्णय र छलफल भएका छन्। शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल, सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा, रिहाई र राजनीतिक मोर्चाबन्दी जस्ता विषयले आज दिनभरी नै नेताहरूलाई व्यस्त राख्यो। 

महराको मुक्ति
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी काण्डमा संलग्न भएको अभियोगमा गिरफ्तार भएको पाँचौं दिनमै रिहा गरिए। उनकै नेता पुष्पकमल दाहाल सरकारको नेतृत्वमा रहका बेला लुम्बिनीबाट गिरफ्तार गरेर काठमाडौं ल्याइएका महरा कानूनी अनुसन्धानको लागि थुनामा पठाइएका थिए।

हिरासतमा लिए लगत्तै उनलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भनेर वसन्त चौधरी स्वामित्वको नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरियो। साथै उनलाई स्वास्थ्य उपचार सँगसँगै कानूनी उपचारको पनि प्रबन्ध सुरु गरियो र अन्तत सरकारी वकिलले सुझाएको उपचार पद्धति अनुसार महरालाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरियो।

महराको रिहाई पछि कतिपयले सुन काण्डमा नाम जोडिएका राजनीतिक व्यक्ति र परिवारलाई बिस्तारै सुनपानी छर्किने कार्यको शुभारम्भ भएको भनेर आलोचना गरेको पनि पाइयो। अनुसन्धानमा रहेका उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको अदलीबदली र महरा प्रतिको नरम व्यवहारले यस्तो आशंका जन्माएको स्पष्ट छ।

चौधरीको रहने बाँसबारी
कुनैबेला चीनले निर्माण गरिदिएको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको अधीनमा रहेको जग्गामा अस्पष्ट आधारबिना व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपको दावी रहेको भनेर चर्किएको विवादको एक किसिमले समाधान भएको छ।

चौधरी परिवारका तिनै दाजुभाइलाई पालैपालो बयानमा बोलाइसकेपछि आज मन्त्री परिषदले बाँसबारीको विवादास्पद १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याएको जानकारी दिएको छ। विवादमा रहेको जग्गा सरकारले आफ्नो अधीनमा ल्याइसकेपछि अब त्यसबारे चलिरहेको अनुसन्धानले कस्तो रूप लिने हो त्यो भने स्पष्ट भैसकेको छैन ।   

समाजवादी मोर्चा
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बनेपछि वामपन्थी दलहरू मिलेर समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्ने भनेर अभियान चलेको छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पुष्पकमल दाहालले पूर्व माओवादी र अन्य वामपन्थी दलहरू एकतावद्ध हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए।

उनको यस्तो धारणा आएपछि माओवादीबाट अलग भएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पनि समाजवादी मोर्चा गठनको लागि सक्रिय देखिएका छन् । विप्लवले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यही विषयमा छलफल पनि गरिसकेका छन्। 

मानेनन् ओली
एमाले अध्यक्ष ओलीले भने मोर्चामा आफ्नो पार्टी सम्मिलित नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको दीर्घजीवन हुन नसकेको अनुभव सँगालेका ओलीले धेरैवटा वामपन्थी दलहरूसँगको मोर्चाको भविष्य नदेखेर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बुझ्न सकिन्छ। 

प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीबीच आज भएको छलफल पनि मोर्चा निर्माणसँग सम्बन्धित रहेको बताईएको छ। तर गठबन्धन सरकारको बारेमा परामर्श भनिए पनि मूल विषय मोर्चा नै रहेको जानकार सूत्रले बताएको छ। 

निर्वाचन सरकार कसको?
हालै पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन गरेका माओवादी र एमालेका अध्यक्ष प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि परामर्शमा रहेको थाहा भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले वामपन्थी दलको नेतृत्वको सरकारले आजसम्म आमनिर्वाचन गरेको रेकर्ड नरहेको तर्क गर्दै त्यसका लागि पनि मिलेर सहकार्य गर्न अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेका छन्।

यो तर्क प्रधानमन्त्री दाहालको सत्तामा रहिरहने चालबाजी भनेर अध्यक्ष ओली सतर्क रहेको उनी निकट सूत्रले बताएको छ। तर आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिमा अन्तिम अवधि आफूले निर्वाचन गराउने गरी प्रधानमन्त्री हुने भरपर्दो सहमति भए एमालेलाई आपत्ति नहुने भनेर ओलीले जवाफ दिएको भनाई छ।

विप्लव समेत सहभागी हुनेगरि निर्माण गर्न लागिएको समाजवादी मोर्चाको मूल राजनीतिक लक्ष्य नै वामपन्थी दलको नेतृत्वको सरकारले आगामी संसदीय निर्वाचन गराउने भन्ने रहेको माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले मोर्चा गठनको अभियान अघि बढिसकेको भन्दै केही गरी एमाले सरिक हुन नआए पनि अरु वामपन्थी दलहरू मिलेर मोर्चा गठन हुने दावी गरेकी छन्।

मधेस प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस ब्याक 
नेपाली कांग्रेसले मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन शुक्रबार फिर्ता लिएको छ। केही दिन अगाडि प्रदेश सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्रीले हटाएका थिए।