काठमाडौं—  बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको छ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को सहयोगमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त जग्गा सरकारको रहेको ठहर्याएको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख छवि नेपालीले जानकारी दिए। 

शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख नेपालीले छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारको नाममा ल्याएको जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को सहयोगमा मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको सहयोगमा टुंगो लगाएका छौं। हामीले उक्त जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार हामीले उक्त जग्गाहरू सरकारको नाममा रहेको ठहर्याइ सरकारको नाममा ल्याएका छौं। यस काममा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूको साथ रह्यो।’ 

कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा चौधरी समूहले नियमविपरीत गएर निजी बनाएको सरकारको भनाई छ।

२०२२ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा बनेको छालाजुत्ता कारखाना घाटामा गएको भन्दै तत्कालीन सरकारले २०५० सालमा निजीकरण गरेको हो।

यो कारखाना भएको जग्गा चौधरी दम्पतीको नाममा रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।