काठमाडौं— सरकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन आवश्यक नभएको बताएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने कुरा अनावश्यक भएको बताएकी छन्। 

मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले लामिछानेको विरुद्धमा कुनै आधार र प्रमाण नदेखिएकाले संसदीय समितिको आवश्यकता नरहेको सरकारको धारणा रहेको बताइन्। 

उनले भनिन्,‘सहकारी विषय अहिले संसद्‌मा गम्भीरतापूर्वक उठेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग प्रतिपक्षले गरिराखेको छ। त्यो सबैलाई थाहा छ। सैद्धान्तिक रुपमा संसदीय समिति हुँदै हुँदैन भन्ने होइन। कुनै पनि विषयमा हुन सक्छन्। तर अहिले समिति आवश्यक छैन।’

लामिछानेविरुद्ध उठाइएको विषय संसदीय समिति बनाएर छानबिन नै गर्नुपर्ने खालको गम्भीर नरहेको उनको भनाइ छ। ‘यो विषय यति गम्भीरतापूर्वक संसदीय समिति नै बनाएर गर्नुपर्ने हो कि होइन् भन्ने कुरामा सरकारले त्यसको आवश्यकता देखेको छैन। त्यसमा गृहमन्त्री ज्यू संलग्न भएको आधार प्रमाण नभएको हुँदा समिति गठन आवश्यकता छैन भन्ने सरकारको धारणा छ।’ 

विभिन्न कार्यदलहरु बनाएर सहकारीका विषयमा बिभिन्न ढङ्गले अनुसन्धान भाइरहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले जोकोही दोषी देखिएको खण्डमा कारबाही हुने बताइन्।