राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका लागि सत्ता यात्राको पहिलो अनुभव सुखद थिएन। पहिलोपटक सत्तारोहण गर्दा २०७९ पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका रविले दोहोरो नागरिकताको मुद्दाका कारण ४० दिन मै मन्त्री पद गुमाउनु पर्‍यो। अमेरिकी नागरिकता तथा राहदानी परित्याग नगरी पुरानै नेपाली नागरिकताको आधारमा चुनाव लडेको देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले रविलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य र दल (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)को सभापति समेत बन्न अयोग्य ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि उनी २०७९ माघ १३ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए। 

अमेरिकी राहदानी परित्याग गरेको निस्सा स्थानीय प्रशासन (जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं)मा उपलब्ध गराएपछि पार्टीको सभापतिमा पुनर्वहाली गरेका लामिछानेले गैरसांसदको रुपमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किन धेरै प्रयास गरेका थिए। तर, तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि उनको दल पनि सरकारबाट बाहिरियो। करिब १ वर्ष प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकामा रहेर सदन तथा सडकमा समेत ‘चर्को आवाज’मा आफ्ना कुरा राखेका लामिछानेले फेरि सुरु गरेको सत्ता यात्रा पनि विवादै विवादमा घेरिएको छ। सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्ता देखिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उनको राजीनामा मागिरहेको छ। उनीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने पनि कांग्रेसको माग छ। यही सेरोफेरोमा लामिछानेले गर्न खोजेको ‘शासकीय अभ्यास’ले अहिले नेपाली समाज नै तरंगित बनेको छ। 

उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछानेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयले बुधबार ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित प्रहरीलाई पनि एउटा परिपत्र गरेको थियो। २१ वटा निर्देशनात्मक बुँदाहरु भएको उक्त परिपत्रमा उल्लेख गरिएको एउटा निर्देशनबाट लामिछानेले चलाउन खोजेको गृह प्रशासनको ‘फर्स्ट लुक’ सार्वजनिक भयो। निर्देशनको बुँदा नम्बर २ मा ‘सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण’ भन्ने शीर्षक राखेर संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै नियन्त्रण गर्ने निर्देशन जारी भएको थियो। बुँदा नम्बर २ को उपबुँदा (१) मा थप व्याख्या गर्दै लामिछाने नेतृत्वको गृह प्रशासनले आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन हुने गरी प्रशासन र प्रहरी अधिकृतलाई खटाउन उर्दी जारी गरेको थियो। 

हेर्नुहाेस् परिपत्र

निर्देशनको बुँदा नम्बर २ को उपबुँदा (१)मा भनिएको थियो, ‘अनलाइन न्यूज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक–एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने, यस प्रकारका कार्यमा संलग्नउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनीकरण गर्ने।’   

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त निर्देशनको विषय सम्बोधनका लागि छुट्टै कानुनहरु अहिले पनि प्रचलनमा छन्। आमसञ्चारका अनलाइन (विद्युतीय) तथा छापा माध्यमबाट अनर्गल तथा आधारहीन, भ्रामक तथा जातीय, सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री प्रकाशन भएको हेर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल छ। आम सञ्चारका माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीबाट मर्का पर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई न्यायका लागि काउन्सिल तथा सिधै अदालतमा जान सकिने सुविधा पनि छ। यस्तै, फेसबुक तथा ट्वीटर (एक्स) लगायत सामाजिक सञ्चाल र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट हुने अनर्गल, तथ्यहीन तथा भ्रामक प्रचारविरुद्ध कारबाही गर्न विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ प्रचलनमा छ। तर, लामिछानेले भने जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा डेस्क स्थापना गरेर आमसञ्चारका माध्यमको निगरानी गर्ने बाटो रोजे। 

लामिछानेकै निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त परिपत्रको अर्को बुँदा पनि गम्भीर छ। परिपत्रको बुँदा नम्बर १ को उपबुँदा (३) मा निर्देशनबाट पनि लामिछाने नेतृत्वको गृह प्रशासनले नागरिकका हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। जसमा लेखिएको छ, ‘व्यक्ति तथा समूह र संस्थाहरूको पहिचान गरी क्षेत्रगत (व्यावसायिक, भौगोलिक) रूपमा अलग–अलग सूची तयार गर्ने, त्यस्ता व्यक्ति/समूह/संस्थाका गैरकानुनी गतिविधिलाई पूर्णतया निस्तेज गर्न ३ महिनाको अल्पकालीन कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने र यसैअनुरूप गर्न आफ्नो मातहतका इकाइहरूलाई समेत निर्देशन गर्ने।’ यो निर्देशनमा निहित उद्देश्य पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रलाई संकुचन गर्ने नै रहेको प्रस्ट हुन्छ। गृह मन्त्रालयको यो निर्देशनले संविधानको धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रताको हकको हनन गर्ने नियत राखेको देखिन्छ। संविधानको धारा १७ को उपधारा (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ। संविधानले नै विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिनाहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर लामिछाने भने संविधानको व्यवस्था विपरीत नियन्त्रणमुखी शासनको अभ्यासमा सक्रिय हुन खोजीरहेका छन्। 

परिपत्रका बुँदाहरु सार्वजनिक भएपछि त्यसको व्यापक विरोध भयो। गृह मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बुँदा नम्बर १ को (१.३) र बुँदा नम्बर २ को (२.१) लाई हटाएर अन्य विषयलाई मात्रै समावेश गरी परिपत्र गरिएको जनाएको छ। तर, लामिछानेको अन्तर्निहित आकांक्षा भने उक्त निर्देशनबाट प्रस्फुटित भएको छ। 

लामिछाने आफैं पनि सञ्चारकर्मीको पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति हुन्। सञ्चारकर्मीका रुपमा क्रियाशील हुँदा उनले गरेका कतिपय अभ्यास संविधान, कानुन र पत्रकारिताको आचारसंहिता विपरीत भएको भनेर विभिन्न निकायमा उजुरी पनि परेका थिए। टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालक रहँदा उनले बोल्ने गरेका शब्दहरुको पनि आलोचना हुन्थ्यो। तर त्यसकै आधारमा उनले कुनै मुद्दा खेप्नु परेको थिएन, हिरासतमा बस्नु परेको थिएन। अहिले सत्तामा पुगेपछि भने तिनै लामिछाने अभिव्यक्ति तथा स्वतन्त्रतापूर्वक भेला हुने पाउने नागरिकको हकमा अंकुश लगाउन उद्धत भएका छन्। 

पूर्व गृहसचिव उमेश मैनाली गृह मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वमा परिपक्वपना नदेखिएको बताउँछन्। संविधानको भावना प्रतिकूल हुने खालका निर्णयहरु गर्ने मन्त्रीमा परिपक्वताको कमी देखिएको उनको भनाइ छ। ‘गृह मन्त्रालयको पहिलो जिम्मेवारी भनेकै नागरिकका अधिकारहरुको संरक्षण गर्दै शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने हो। तर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नागरिककै अधिकारलाई संकुचित गर्न खोजिन्छ भने त्यसलाई मन्त्रीको अपरिपक्वता भन्न मिल्छ,’ न्यूजगृहसँग कुरा गर्दै मैनालीले भने, ‘हलुका खालका निर्णय गर्ने, विरोध भएपछि फिर्ता लिने जुन खालको अभ्यास देखियो यो राम्रो होइन।’  

गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयका सदस्य प्रमोद न्यौपाने मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको परिपत्रको आसय प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै संकुचन गर्ने खालको नरहेको बताउँछन्। समाजमा देखिएको अराजकता नियन्त्रणका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार र मर्यादित हुनुपर्‍यो भन्ने आसय रहे पनि केही विषय विवादित बनेको उनको भनाइ छ। ‘गृहमन्त्री ज्यूको उद्देश्य पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने भन्ने होइन। सबै पक्ष मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो,’ न्यूजगृहसँग कुरा गर्दै न्यौपानेले भने, ‘पछि विवादित बनेपछि गृहमन्त्री ज्यूले नै त्यसलाई हटाउन भनेर निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँकै निर्देशनमा त्यसलाई सच्याउने काम पनि भइसकेको छ।’

गृहमन्त्री रहेका लामिछानेको सार्वजनिक छवि ‘परिवर्तनकारी नेता’को छ। सञ्चारकर्मीका रुपमा सक्रिय रहँदा पनि उनले बञ्चितिकरणमा परेका नागरिकहरुका आवाजलाई उठाए। साथै, तत्कालीन अवस्थामा सरकार र सत्ताको नेतृत्वमा रहेकाहरुको चर्को आलोचना गरे। चर्को आवाजमै भए पनि आफ्ना कुराहरु स्पष्टसँग राख्न सक्ने वाककला भएका लामिछाने सत्तामा पुगेपछि भने अरुको आवाज ‘दबाउने’ ध्येयका साथ प्रस्तुत हुन खोजिरहेका छन्। आफ्ना सन्दर्भमा हुने आलोचना समेत उनी सुन्न चाहँदैनन्। सहकारी ठगीको प्रकरण र पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा आफूले गरेको विवादित निर्णयलाई लिएर समाचार लेख्दा लामिछानेले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई नै निशाना बनाए। पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएपछि लामिछानेले पत्रकारहरुलाई समाचार लेख्न नजानेको भनेर समेत भन्न भ्याए।

सहकारी ठगीको प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरमा रहँदा रहँदै पनि गृहमन्त्री बन्न मरिहत्ते गरेका लामिछानेको ‘गृह प्रशासन’ चलाउने तरिका भने सन्देहमूलक छ। जसको डरलाग्दो फर्स्टलुक सीडीओ र प्रहरीलाई गरिएको निर्देशनात्मक परिपत्रमार्फत देखिएको छ।