काठमाडौं— सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। ती मन्त्रीका अनुसार नयाँ आयोग बनाउन पुरानो आयोगलाई खारेज गरिएको हो।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी लाई लालपूर्जा दिने गरी गठन भएको भूमि आयोगले पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा लालपूर्जा वितरण थालेको थियो।
स्थानीय तहहरुबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको आवेदन लिने, त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र नापी नक्सामा पठाउने काम सुरु भएको थियो।
अहिले अव्यवस्थित बसोवासी लाई सरकारी जग्गाको लालपूर्जा दिँदा तिर्नुपर्ने मूल्य आधा कम गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख छ।
