काठमाडौं— पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका पीडितले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। 

आफ्नो बचत र निक्षेप पाउनुपर्ने मागसहित उजुरी दर्ता गरेका पीडितले प्रश्न गरेका छन्, ‘सिंगो देश, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीसम्मको टाउको दुखाइको विषय बनेका जीबी राई र सूर्यदर्शन सहकारीका अभियुक्त किन पक्राउ पर्दैनन्?’

अभियुक्तसँगै राज्यका नियामक निकाय पनि उत्तिकै दोषी रहेकाले कारबाही गर्नुपर्ने माग पीडितको छ। उनीहरूले दिएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘यो घटनाको पछाडि राज्य व्यवस्था भित्रका नियमक निकाय पनि उत्तिकै दोषि देखिन्छन, केही त्यस्ता गलत व्यक्तिको प्रभाव छ। यो प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ।’

चार पृष्ठ लामो निवेदनमा पीडितले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको समस्याबाट प्रभावित पीडित निच्छेपकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाईदिन माग गरेका छन्। 

समितिलाई दिइएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘समस्या आएको २ वर्ष पुगेको छ। १८ हजार ७०० बचतकर्ताको करिब १४० करोड रुपैयाँ यो संस्थाले निच्छेपकर्तालाई फिर्ता गर्नु पर्ने देखिन्छ। तर झन्डै २ वर्ष यता कुनै निच्छेप कर्ताले एक रुपयाँ पनि फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। हामी बचतकर्ता, लामो समयदेखि बचत फिर्ता गर्ने लडाईमा लडिरहेका छौँ।’

सहकारीका सञ्चालकले बचतको दुरुपयोग र अपचलन गरेको थाहा पाएपछि व्यवस्थापन गर्न एक वर्ष दिएको र कानूनी प्रक्रियामा गएको ८ महिना बित्दा पनि कुनै नतिजा नआएको पीडितको गुनासो छ। सरकारले पनि पीडितका पक्षमा काम नगरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। 

सहकारी सञ्चालकले बचतकर्तालाई जीवन र मरणको दोषाधमा पुर्‍याएकाले न्यायको खोजीमा आएको पीडितको भनाइ छ। 

‘जीबी राई भनिने गितेन्द्र बाबु राईको समुहले नेपालका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरेको सहकारीले आज लाखौ बचतकर्तालाई पीडित बनाएको छ। यी समुहले लगानी गरेका कम्पनी आज बन्द हुन पुगेका छन्। गोर्खा मिडिया अन्तरगतको ग्यालेक्सी टेलिभिजन बन्द छ। जहाँ हाम्रो तीसौँ करोड लगानी भएको देखिन्छ। आर्थिक, नैतिक र व्यवहारिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने मौन छन्। कोही कारागार त कोही प्रशासनको पहुँचबाट टाढा छन्। भविष्य सम्झेर बचत गर्नेको चुलो बल्न छाडेको छ। कति मरिसके, परिवारमा कलह छ। धेरैको सम्बन्ध विच्छेद नै भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा हामीले न्याय कसरी पाउने,’ पीडितले बुझाएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

उनीहरूले भनेका छन्, ‘एउटा सानो समूहले हजारौ पोखरेली जनताको करोडौ रुपैयाँ हिनामिना गरी अलपत्र पारेको छ। सडकदेखि सदनसम्म, डिफ्यूजनदेखि रेड नोटिससम्म आईपुग्दा पनि सूर्यदर्शन सहकारीका १४ जना प्रतिवादी प्रकाउ पर्ने सकेका छैनन् यिनीहरुलाई हाम्रो कुन राज्य व्यवस्थाले संरक्षण दिईराखेको छ? यसको जवाफ हामीलाई चाहिएको छ। यो प्रकरणमा जोडिएको जो कोही होस् तुरुन्त छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने वातावरण बनाइदिनुपर्यो।’

पीडितहरूको यही आवाज सदनमा पनि उठेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यस प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि नाम मुछिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै सदनमा विरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ चित्त नबुझेको र आरोपितलाई अनुसन्धान गरी कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग कांग्रेसको छ। 

यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने कांग्रेस सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा सहकारी ठगीको विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता नरहेको, कही कतै उजुरी नपरेको तथा अदालतबाट पनि त्यस्तो कुनै नोटिस नभएको बताएका छन्।