काठमाडौं— सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग सम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक टुंग्याउन अझै केही समय लाग्ने भएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कानुन समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। छलफलपछि कानुनमन्त्री पदम गिरीले छिटो भन्दा छिटो टीआरसी विधेयकलाई टुंग्याएर संसद्मा लैजान आफू तयार रहेको बताए।
गत फागुन २० गते नै समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेका बेला भएको सत्ता समीकरणको फेरबदलका कारण टीआरसी विधेयकले अझै अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। कानुनमन्त्री गिरीले विधेयकलाई छिटो टुंग्याएर सदनमा लैजान आफू तयार रहेको बताए।
गिरीले भने, ‘असहमति भएका बुँदामा दफावार छलफल गरेर सहमतिको साथ छिटोभन्दा छिटो सदनमा पठाउने कुरामा हामीले सफलता हासिल गर्नैपर्छ।’
बैठकपछि रास्वपा सांसद एवं कानुन समिति सदस्य सन्तोष परियारले १७ वर्षदेखि थाती बसेको शान्ति प्रकृयाको बाँकी काम टुंग्याएर विधेयकलाई सदनमा लैजान सबै राजनीतिक दलकाबीचमा समितिमा ऐक्यवद्धता र बाहिर पनि शीर्ष नेतृत्वका बीचमा गम्भीर छलफल भइरहेको बताए।
तर, उनले सत्ता गठबन्धन फेरबदलका कारण उक्त विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनमा राजनीतिक विषय बनाएर गठबन्धन बाहिरका दलले अवरोध नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
नयाँ सत्ता समीकरणपछि समितिबाट विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन फेरी राजनीतिक विषय बनाएर अड्काइने पो हो कि भन्ने सञ्चारकर्मीको आशङ्कामा सांसद परियारले भने, ‘सत्ता गठबन्धन परिवर्तन र सदनले बनाउने सरकार यताउति हुँदैमा यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई फेरिपनि राजनीतिक विषय बनाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले थपे, ‘हिजो टीआरसी विधेयक राजनीतिक मुद्दा बन्नुका पछाडि केही कारण थिए, केही कुराहरूमा मत बाँडिएका थिए। फागुन २० मा हामीले लगभग विधेयक टुंग्याइनै सकेका थियौं। आज आएर सत्ता राजनीतिक परिवर्तन र सत्ता फेरबदल हुँदैमा विधेयक रोकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले त्यतातर्फ परिस्थिति बनेछ भने पनि हामीले छलफल, बहस र वातावरण बनाएर यसलाई टुंग्याउनुपर्छ र टुंगिने कुरामा विश्वस्त छौँ।’
समितिमा अडकिएको उक्त विधेयमा उल्लेख गरिएका केही कुरामा सहमति जुट्न सकेको छैन। विधेयकमा उल्लेख भएको पीडितले सहमति नदिए अभियोजनमा जाने। अभियोजन गर्दा सजाय घटी कति गर्ने भन्ने भन्ने अधिकार अभियोजकलाई दिने कि ऐनमै तोक्ने भन्नेमा टुंगो लागेको छैन।
