काठमाडौं— अन्ततः डेढ महिना लामो पर्खाइपछि त्रिशंकु सरकारले नेपाली कांग्रेसबाट एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएको छ ।
नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै सो पार्टीको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री बनेकी गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिकी विमला राई पौडेलले राजीनामा दिएपछि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको थियो ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपनि परराष्ट्र मन्त्रालय भने प्राथमिकतामा पर्न सकेको थिएन । अन्ततः भागबण्डामा परराष्ट्र मन्त्रालय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पोल्टामा पर्यो र साउद मन्त्री बने ।
विद्यालयदेखि नै राजनीतिमा होमिएका साउदसँग लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएपनि उनी पहिलोपटक परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्दै छन् । त्यसो त उनीसँग २०५६ मा शिक्षा राज्यमन्त्री र २०७० मा सिँचाइमन्त्री गरी दुई पटक मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव छ । तर, भूराजनीतिक खिचातानी र अस्थिर राजनीतिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा बेथिति र चुनौतीको चाङ छ । ती चुनौतीका चाङ छिचोल्न मन्त्री साउदलाई सजिलो भने हुने छैन ।
चीनले वार्षिक रूपमा आयोजना गर्ने एसियाली विमर्श मञ्च बोआओ फोरम भर्खरै सम्पन्न भयो । चीनले नेपाललाई निम्ता गरेपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी भएनन् । यस्तै, भारतले केही समयअघि भूराजनीतिक र भूअर्थशास्त्रसम्बन्धी रायसिना सम्वाद गरेको थियो । तर, छिमेकी नेपाललाई भारतले निम्तो गरेन । अफसोच, नेपाली नेतृत्वलाई भारतले नबोलाउँदा पनि केही फरक परेन ।
यस्तै, प्रचण्डले नेतृत्व सम्हालेदेखि भारत भ्रमण गर्ने कुरा छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त नभएकाले सो भ्रमण रोकिएको बताइएको थियो । अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्भवतः वैशाखको तेस्रो साता भारत भ्रमण गर्ने बताइएको छ । भ्रमणको कर्मकाण्ड मात्र पुर्याएर भएन । उक्त भ्रमणलाई सार्थक तुल्याउन परराष्ट्रमन्त्री साउद र स्वम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ठूलो हात हुनेछ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सहमतिमा गठन भएको नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन बुझ्न अझै भारतीय पक्षले मानेको छैन । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भारतलाई मनाउनुपर्नेछ । भारतसँगको सीमा समस्या सम्बोधन गर्ने र अग्निपथबारे निर्णय लिनुपर्नेछ जस्ता जटिल समस्या यो सरकारको काँधमा आएको छ ।
यसअघि देउवाको सरकारले परराष्ट्र नीतिमा प्रो–अमेरिकाको छवि बनाएको थियो । अमेरिकाको आर्थिक सहयोग मिलेनियम कर्पोरेट च्यालेन्ज (एमसीसी) को अनुमोदनपछि अमेरिकाले सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई अघि सारेको छ । सो कार्यक्रममा सम्झौता नगर्ने भनेर त्यसबेला कूटनीतिक नोट पठाएपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा केही चिसोपन आएको छ । त्यो समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्री साउदलाई सहज हुनेछैन ।
यस्तै, एमसीसीको कार्यान्वयन, बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरू अगाडि बढाउने र छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर बंगलादेशले जस्तै सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने चुनौती यो सरकारलाई छ । चीनले हुम्लाको लिमी उपत्यकाको केही भूभाग मिचेको भन्दै अघिल्लो सरकारले छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन बनाएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । चीनतर्फको सीमा विवादबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने दायित्व मन्त्री साउदलाई छ । क्षयीकरण हुँदै गएको सार्कलाई ब्युँताएर प्रभावकारी भूमिका खेल्ने दायित्व पनि यो सरकारलाई छ ।
असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य नेपालले शीतयुद्धकालमा कुनै सैन्य गुटमा नलागी विश्वशान्ति र सुरक्षाको पक्षमा वकालत गर्दै आएको थियो । तर, पछिल्लो सरकारको पालामा आफ्नो पक्षधरता देखाउँदा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा समेत दाग लाग्न पुगेको छ । गत वर्षको २४ फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि हमला सुरु गरेलगत्तै नेपालले त्यसको विरोध गर्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही दिन वक्तव्य जारी गरी त्यसको विरोध जनाएको थियो । फेरि, २ मार्चमा राष्ट्रसंघीय महासभामा रुसी हमलाको निन्दा गर्न ल्याइएको प्रस्तावको पक्षमा नेपालले मत दियो । नेपालसहित १४१ देशले प्रस्तावमा समर्थन जनाए पनि भारत र चीनजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूले प्रस्तावमाथि मत जाहेर गरेनन्, न रुसी कदमको उनीहरूले विरोध गरे । तर, नेपाल भने राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगमा समेत रुसविरुद्ध बोल्यो । युक्रेनमाथि रुसी बर्बरताको निन्दा गर्ने नेपाल त्यहाँ एक्लो दक्षिण एसियाली राष्ट्र थियो । नेपालको फेरिएको पछिल्ला यी कूटनीतिक अडानलाई सुधार्न मन्त्री साउदले निकै कसरत गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, चीन–अमेरिकाबीचको प्रभुत्वको लडाइँ बढ्दै जाँदा नेपाल भूराजनैतिक लफडाको आहाल बन्नसक्ने चुनौती बढेको छ । अमेरिकाले एसपीपीलाई अघि सारिरहँदा चीनले विश्व सुरक्षाको लागि भन्दै नेपालमा ग्लोबल सेक्युरिटिभ इनिसिएटिभ (जीएसआई) अघि सारेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ८ वैशाखमा बोआओ फोरमलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै विश्व सुरक्षाका लागि भन्दै अघि सारेको जीएसआईलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालको साथ खोजेको छ । त्यसको लागि चीनले हालै पनि चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग छलफल गरेका थिए ।
यस्तै, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनका पालामा अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) ल्याएको थियो । विगतमा नेपाललाई आईपीएसको अंग बनाउन लविङ पनि भएको थियो । तर, आईपीएस चीनलाई कमजोर बनाउन केन्द्रित छ भने चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अमेरिकी प्रभुत्व घटाउन लक्षित छ । चीन अमेरिकाको स्वार्थसँग नेपालको स्वार्थ हेरेर पञ्चशीलको आधार तयार पारिएको हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गराउन मन्त्री साउदको कुशलता हेरिनेछ ।
वर्तमान सरकारले जारी गरेको संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने बताइएको छ । यस्तै, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायत क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ । तर, सीमा विवाद सजिलै समाधान हुने देखिँदैन । गत वर्षमात्रै भारतसँग सिमानामा तीनपटक द्वन्द्व चर्किएको थियो । आर्थिक रूपमा बुलन्द हुँदै गएको भारतसँग सीमा विवाद सल्ट्याउन मन्त्री साउदलाई ठूलो चुनौती हुनेछ ।
सन् १९९० देखि लगातार नेपालको राहदानी विश्वमै कमजोर हुँदै गएको छ । सन् २०२३ को हेन्ली पासपोर्ट सूचांकअनुसार विश्वको सबैभन्दा १० कमजोर राहदानीमा नेपाल पनि परेको छ । ग्लोबल र्याङ्कमा नेपाल सन् २०२२ भन्दा अझ दुई स्थान तल झरेर ८८ अंक पाएको छ । नेपालको हालको दर्जा संयुक्त राष्ट्र संघको पूर्ण सदस्य नभएको राज्य, प्यालेस्टाइन क्षेत्रसँग बराबर भएको छ । यो तथ्यांकलाई सुधार्नु पनि साउदको लागि चुनौती हुनेछ ।
यसको अलवा, पासपोर्ट लिन सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको सास्तीलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । यसरी बेथिति र चुनौतीको चाङ रहेको मन्त्रालयमा साउदले कायापलट गर्न कति सक्छन्, हेर्न बाँकी छ ।
