काठमाडौं— फिल्मलाई लिएर कैयौं पटक यस्ता मुद्दा देखिएका छन्, जहाँ अदालतले हस्तक्षेप गर्नु परेको छ। 

चाहे त्यो सेन्सर बोर्डको मामला होस् या फिल्मसँग जोडिएका विवाद नै किन नहुन्। यस्तो अवस्थामा अदालतले आफ्नो किसिमले फैसला दिनु पर्ने अवस्था आउँछ।

भारतमा पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमा फिल्म समीक्षाको नाममा नकारात्मक समीक्षाको लहर नै चलेको छ। सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक समीक्षा आएपछि फिल्मको बक्सअफिसमा पर्ने प्रभावलाई लिएर बहस चलिरहेको छ। यही मामलामा केरलाको उच्च न्यायालयले एक फैसला सुनाउँदै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।

केरल उच्च अदालतद्वारा नियुक्त एमिकस क्युरीका श्याम पेडमेनका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको रिपोर्टमा ती व्यक्तिविरुद्ध कडा कदम चालिएको छ, जो सामाजिक सञ्जालमा फिल्मलाई लिएर नकारात्मक समीक्षा गर्छन्। 
‘केही यस्ता व्यक्ति छन्, जो फिल्म रिलिज हुनासाथ सामाजिक सञ्जालमा त्यसको समीक्षा गर्छन’, अदालतले भनेको छ।

अदालतले एक तहका व्यक्तिहरु पैसा र पुरस्कारको लालचमा यस्ता काम गर्ने तथा पैसा र पुरस्कार नपाउनेले फिल्मको विरुद्ध खराब समीक्षा लेख्ने गरेको ठहर गरेको छ। यहीकारण नकारात्मक समीक्षाको मामला बढ्दै गएको र यसलाई रोकथाम र्गका लागि अदालतले फिल्म रिलिजको ४८ घण्टासम्म समीक्षा नलेख्न आदेश दिएको छ।

यतिमात्र होइन, अदालतले यो मामलालाई लिएर एक पोर्टल गठन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। एमिकस क्युरीले अदालतमा पेश गरेको दिशानिर्देश अनुसार सबै फिल्म समीक्षक र ब्लगरहरुलाई यो नियम पालन गर्न भनिएको छ।

नकारात्मक समीक्षालाई लिएर सबैभन्दा पहिला मलायलम फिल्म उद्योगका प्रख्यात निर्देशक उबैनी ईले आपत्ति जनाएका थिए। गत वर्षको २३ अक्टोबर, २०२३ मा फिल्म ‘राहेल माकन कोरा’का यी निर्देशकले कोच्ची सिटी पुलिस स्टेसनमा उजुरी दर्ता गराउँदै आफ्नो फिल्मविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मकता फैलाइएको र आफूलाई जानीबुझी अपमान गर्ने प्रयास गरिएको उल्लेख गरेका थिए।