काठमाडौं— बिहेको लगन र विश्व बजारको मागले पहेँलो धातु सुनको मूल्य अकासिएको तर्क गरिरहेका छन् व्यवसायीहरू। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ नै भनिरहेको छ यो वर्ष सुनको मूल्य दोब्बर बढेर रेकर्ड नै राख्यो। सुन आभूषणको लागि एक अभिन्न धातु मानिन्छ र यसलाई गरीब होस् कि धनी सबै देश र वर्गमा उच्च महत्त्व दिने गरिएको छ। एक दिन अघि मात्र बजारमा सुन प्रतितोला १ लाख २५ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा किनबेच भएको महासंघले जानकारी दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य अझै बढेर जाने अनुमान गरिएको छ। तर कतिसम्म बढ्छ भन्ने जवाफ कसैसँग छैन। महासंघका अनुसार ५ वर्ष पहिले २०७५ चैतमा सुनको मूल्य अधिकतम ६० हजार ६०० रुपैयाँ थियो। त्यसयताका हरेक वर्ष सुनको मूल्य तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। ज्यादा महत्त्व दिइएकाले नै हो सुन जति महँगो भएपनि जसोतसो खरिद गर्छन् यसका उपभोक्ता र आफूलाई गरीब छैन भनेर जबरजस्ती प्रमाणित गर्ने प्रयत्न गरिरहन्छन्। सुन व्यक्ति र परिवारको आर्थिक र सामाजिक हैसियत मापन गर्ने अमूल्य मापन यन्त्र बन्न पुगेको छ।

राजनीतिमा नेताको र आभूषण बजारमा सुनको मूल्य कतिखेर बढ्छ कतिखेर खस्छ कुनै ठेगान हुँदैन। सत्ता गठबन्धन अस्थिर छ, यसको स्थायित्व ज्यादै अनिश्चित बन्दै गएको छ। समझदारीमा भन्दा पनि नेताको सनकमा गठबन्धनको आयु निर्भर गर्न थालेको छ।वर्षदिन अघि मात्रै नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरूको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै आँधीहुरी नै सिर्जना गरेर पुरानो गठबन्धन भत्काउने र नयाँ बनाउने कार्य सम्पन्न गरेका छन्। दाहाल  नेतृत्वको दल माओवादी केन्द्र संस्थागत निर्णय नगर्न विवश छ, दाहाल नै निर्णायक हुन् भनेर त्यो दलले सर्वाधिकार उनैलाई सुम्पिसकेको छ। तसर्थ, गठबन्धन तोडफोड गरेर अर्को बनाउन दाहाललाई अरु कसैको परामर्श आवश्यक भएन। शक्ति केन्द्रहरूमा आफैं दौडधुप गरेर दाहालले नयाँ गठबन्धनको जग बसाले र अनिश्चित भविष्य भएको सरकारको संरचना निर्माण गरे।

‘उथलपुथलका नायक’ दाहालले यो छोटो अवधिमा सत्ताको नायकत्व त आफैँसँगै राख्न सफल भए। तर संसद् र सार्वजनिक बहसमा उनको बजार भाउ निकै नै खस्केको छ। शेयर बजार र सुनको भाउ बढे पनि दाहालको भाउ ह्वात्तै घटेको छ। उनी ‘धोकेबाज र अविश्वसनीय पात्र’ का रुपमा प्रचारित भइसकेका छन्। नवीन गठबन्धनका आर्किटेक्चर मानिएका केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो भाउ जोगाउन सकेनन्। विगतमा आफैँले नेता मानेका अर्का नेतालाई निम्नकोटीको टिकाटिप्पणी गरेर जीवनभर उनीसँग आमनेसामने नै नहुने ठोकुवा गरिसकेका ओलीले ती नेताको निवास छिरेर क्षमायाचना समेत गर्नु राजनीतिको दुर्लभ घटना मानिएको छ। माधवकुमार नेपाल एमालेका महासचिव पनि भइसकेका नेता हुन्। ओलीको छुच्चो शैलीसँग असहमत भएपछि एकीकृत समाजवादी दल खोलेर राजनीति गरिरहेका नेपाललाई ओलीले उनको नाम काढेपछि आफ्नो मुख कुल्ला गर्छु भनेर सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरेका थिए। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग नयाँ गठबन्धन बनाउन सहमत भएपछि पुराना सबै कुरा बिर्सेर ओली दाहालसँगै नेपाल निवास छिर्न हिच्किचाएनन्। नेपालकै धर्मपत्नीले पकाएको कालो चिया सुरुक्क पारेर ओली फर्किएपछि नयाँ गठबन्धनको भविष्य सुनिश्चित भएको हो।

यो घटनापछि एमाले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक बजार भाउ ओरालो लागेको राजनीतिक विश्लेषकको ठम्याइ छ। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र कोही पनि हुँदैनन् भन्ने परम्परागत भनाइलाई ढाल बनाएर नेताहरू नैतिक अनैतिक र जायज नाजायज कर्महरू गरिरहन्छन्। जसरी दाहाल र ओलीले नयाँ गठबन्धनको खाका तयार गरेर नयाँ सहकार्य सुरु गर्दा त्यही बाटो समाए। त्यसो त हालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि आलोचनाबाट मुक्त छैन। संविधानको आधारभूत मूल्यमान्यता विपरीत धर्मनिरपेक्षता विरोधी प्रस्ताव ग्रहण गरेर उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको भनेर नयाँ गठबन्धनका निर्माताहरूले नेपाली कांग्रेसमाथि आरोप लगाइरहेका छन्। महासमिति बैठकमा हिन्दु धर्मको पक्षमा संकलन गरिएको बहुमत महासमिति सदस्यको हस्ताक्षर सहितको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसले ग्रहण गरेकै हो। यस कारण उसको पनि राजनीतिको मूल प्रवाहमा भाउ खस्किएको टिप्पणी भइरहेको छ। 

गएको संसदीय निर्वाचनमा अप्रत्याशित रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आफ्ना बारेमा गम्भीर कानुनी अनुसन्धान सम्पन्न नभइकन गठबन्धनको वाध्यताको पात्र बनेर फेरि गृह जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेपछि त्यस दलको लोकप्रियतामा पनि प्रश्न गर्न थालिएको छ। जनतामाझ बढ्दै गएको भाउ उसकै कर्मले खस्किन थालेको देखिएको छ।समाजको लेखापरीक्षणमा दल र तिनका नेताको प्रतिवेदन बेरुजुले भरिएर आइरहेको देखिन्छ। यसको फर्स्योट त आगामी निर्वाचनहरूमा अवश्य नै होला। नजिकै आइरहेको उपनिर्वाचन पनि दलहरूको हैसियत मापन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा मतदाताले उपयोग गर्ने नै छन्। 

यसरी दुईवटा बजारमा कसैको भाउ बढ्ने र कसैको घट्ने क्रम जारी रहेको छ। नेता र दलको भाउ घट्दा सिंगो संसद्को भाउ बढ्ने सम्भावना रहँदैन, त्यसैले दलहरूको क्रियाकलापको सोझो असर जननिर्वाचित संसद्मा पनि परिरहेको छ जसलाई दलहरूले उपेक्षा गरिरहेका छन्।