काठमाडौं— संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको एउटा विधेयकमा ‘र’ बाधक देखिएको छ। एउटा अक्षर पछिको प्रावधानमा खिचातानी चलेपछि यसले पूर्णता पाउन नसकेर लामो समयदेखि अल्झिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। 

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ मा परिषद्को गणपूरक संख्या पुगेको मानिने भनेर प्रस्ताव गरिएको वाक्यमा ‘र’ पछि आउने अंशमा सांसदहरूको सहमति र असहमति कायम रहेपछि निर्णयमा पुग्न नसकेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जनाएको छ।

‘विधेयकको दफा (९) को उपदफा (७) बमोजिमको बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेका मानिने छ।’ भनी प्रस्ताव गरिएको छ।

यो संशोधन प्रस्ताव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा दर्ता गरेका थिए। यो विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल हुँदा सत्ता र विपक्षमा रहेका सांसदहरूको फरक मत रहेको थियो। तत्कालीन अवस्थामा विपक्षमा रहेका एमाले, रास्वपा र अन्य दलका सांसदले ‘र पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए पनि’ भन्ने वाक्यांशमा आपत्ति जनाउँदै यसमा ‘पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘बहुमत सदस्यहरू उपस्थित भएमा’ भन्ने शब्दहरू राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। एमालेका सांसद रघुजी पन्तले यो माग राखेका थिए। 

त्यसैगरी रास्वपाका सोभिता गौतम र सुमना श्रेष्ठ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल लगायतको यस्तै मत थियो। तर सत्ता पक्षका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतको प्रस्तावको पक्षमा मत थियो। नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषद् गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। 

यही व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषद्का काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ जारी भै कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसलाई पहिलो संशोधन गर्न २०७८ मा अध्यादेश मार्फत प्रस्ताव गरिएको थियो। तर २०७८ साउन ३ गते खारेज गरियो।

त्यसपछि सरकारले २०७९ फागुन ४ मा त्यो विधेयक फिर्ता लिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले अर्को संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यही प्रस्ताव अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ। यसमा सत्ता र विपक्ष परिषद्मा आफ्नो वर्चश्व रहने गरी मात्र संशोधन होस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने कुरा समितिको छलफलमा प्रष्ट रुपमा देखिएको छ। अहिले सत्ता गठबन्धनमा दलहरूको सहभागिता फेरबदल भएको छ। अब समितिमा यो विधेयकमाथि हुने छलफलमा पनि अडानहरू फेरिने निश्चित छ। 

प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा भनेका थिए, ‘कानुनी रिक्तताको अवस्था र संविधानको भावना बमोजिम परिषद्को बैठक सञ्चालन गर्न संवैधानिक परिषद्मा बहाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्ने परिपाटी विकास गर्न तथा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था गरी संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

तसर्थ, संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले सो सम्बन्धमा पहिलो संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्नुपरेको छ।’ सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री दाहालको यो भनाई कायमै रहन्छ कि परिवर्तन हुन्छ भन्ने पनि आगामी छलफलबाट स्पष्ट हुने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।