काठमाडौं— गत पुस अन्तिम साता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रथम महाधिवेशनले रेशमलाल चौधरीलाई सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष चयन गरेको थियो। कैलालीको टीकापुरमा भएको महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि रेशमको मात्रै उम्मेदवारी परेको थियो। एकल उम्मेदवारी परेपछि रेशम सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष चयन भएका थिए। 

तर निर्वाचन आयोगले भने रेशमलाई नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। आयोगको बिहीबारको बैठकले रेशम चौधरी राजनीतिक दलको अध्यक्ष र साधारण सदस्य समेत बन्न अयोग्य रहेको ठहर गरेको हो। 

न्यूजगृहसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार योग्यता नपुगेका कारण चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता नदिइएको बताए। ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार उहाँ (चौधरी)को योग्यता पुगेन,’ पौडेलले भने।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) कुनै राजनीतिक दलको सदस्य बन्न आवश्यक हुने योग्यताबारे उल्लेख छ। दफा १४ को उपदफा (२)को देहाय (ख) मा दलको सदस्य बन्नका लागि ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको’ व्यक्ति मात्रै राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउने भनिएको छ। 

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार रेशमलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न अयोग्य ठहर गरेको हो। 

रेशम टीकापुर हत्याकाण्डको मुद्दामा ३ तहकै अदालतबाट दोषी ठहर भएका अभियुक्त हुन्। दोषी प्रमाणित भएकै अभियुक्तको रुपमा उनले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट ‘बाँकी कैद मिनाहा’ पाएका थिए। कैद मिनाहापछि ‘सामाजिक जीवन’मा फर्किएका उनी पछि सक्रिय राजनीतिमा लागेका थिए।

यद्यपि कैद मिनाहा गरेर रेशमलाई जेलमुक्त गरिने निर्णयविरुद्धको मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। टीकापुर घटनाका पीडितले रेशमको कैद मिनाहा गरिनु कानुन र फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो। सोही घटनाको योजना बनाइ नेतृत्व गरेको आरोपमा रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो।

पछि उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएकामध्ये रेशमसहित ७ जनाको सजाय सदर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि रेशमसहित केहीको सजाय सदर गरेको थियो।