काठमाडौं— माओवादी केन्द्रसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध चिरेर संघीय संसद्‌को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सरकारमा सहभागी भएको छ। आफैंले बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट बीचमै ‘धोका’ पाएर पनि एमाले उनै प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भयो। 

माओवादीलाई कांग्रेससँगको सहकार्यबाट अलग गराएर सत्तामा फर्किनुको कारणबारे एमाले नेताहरुले भन्ने गरेका छन्, ‘बिग्रिरहेको वैदेशिक सम्बन्ध, धरासायी अर्थतन्त्र र कमजोर सेवाप्रवाहको स्थितिलाई सुधार गर्न हामी सरकारमा सहभागी हुनुपरेको हो।’ तर मन्त्रालय छनोटको अवस्थालाई हेर्ने हो भने एमालेका नेताहरुले भनेको जस्तो ‘सुधार’ गर्नलाई उक्त पार्टीसँग कार्यक्षेत्र नै रहने देखिँदैन। 

वैदेशिक सम्बन्धमा सुधार ल्याउन भूमिका खेल्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थतन्त्र सुधारमा भूमिका खेल्ने अर्थ मन्त्रालय र सेवाप्रवाहको स्थितिमा सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण मानिने गृह मन्त्रालय एमालेसँग छैन। परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय माओवादीले नै रोजेको छ भने गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको छ। 

यस्तै, बजेट परिचालन र जनस्तरमा प्रभाव पार्न सकिने गरी काम गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि एमालेसँग छैनन्। आकर्षक मानिने मध्येका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मात्रै एमालेले ‘चित्त बुझाएको’ देखिन्छ। एमालेले पाएका ८ वटामध्ये अन्य मन्त्रालय कार्यक्षेत्रका हिसाबले ‘कामकाजी’ मात्रै मानिन्छन्।

मन्त्रालय छनोटको विषयमा नेकपा एमालेका केही नेताहरुसँग न्यूजगृहले प्रतिक्रिया लिन खोजेको थियो। उनीहरुमध्ये धेरैले यसबारे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै थाहा भएको बताए। १ जना स्थायी कमिटी सदस्यले भने मन्त्रालय छनोटमा लचकता देखाउनु एमालेको ‘रणनीतिक कदम’ भएको बताएका छन्। तर कस्तो रणनीति हो भन्नेबारे भने खुलाउन चाहेनन्। 

‘प्रचण्ड कमरेड (प्रधानमन्त्री)लाई कांग्रेससँगको सहकार्यबाट फिर्ता ल्याउन हाम्रा अध्यक्ष कमरेड (अध्यक्ष ओली) नै बढी सक्रिय भएर लाग्नुभएको हो। उहाँले मन्त्रालय छनोटमा हाम्रो खास धेरै अडान रहँदैन भनेर नेताहरुलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। मन्त्रालय छनोटमा लचकता देखाउने कुरा हाम्रो रणनीतिक कदम पनि हो। यो सकारात्मक अभ्यास हो भनेर बुझौं न,’ एमालेका ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने। 

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भने कार्यक्षेत्रका हिसाबले सबै मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन्। सरकारको समग्र नीति, कार्ययोजना र सेवाप्रवाहको स्थितिमा सुधार ल्याउनुपर्ने भएकाले कुनै खास मन्त्रालय पाउँदा धेरै गर्न सकिने र नपाउँदा गर्नै नसकिने भन्ने नहुने उनको भनाइ छ। 

‘यो सत्य हो कि कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्किन जरुरी थियो। वैदेशिक सम्बन्ध बिग्रिँदो थियो, अर्थतन्त्र डामाडोल थियो, सेवाप्रवाहको खस्किँदो स्थितिले नागरिकस्तरमा फ्रस्टेशन बढिरहेको अवस्था थियो। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारको समग्र नीति, कार्ययोजना र सेवाप्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको हो। त्यो प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि महसुस भएको कुरा हो र हामीले पनि त्यसैमा जोड दिएका हौँ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘समग्र सरकारकै कार्यशैलीमा परिवर्तन हुने हुँदा कुनै खास मन्त्रालय पाए मात्रै राम्रो गर्न सकिने र नपाए गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवम् नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुन यसपटक एमालेले मन्त्रालय छनोटमा अडान नराखेको बताउँछन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने मन्त्रालय लिने र त्यसमा साझेदार दलले सघाउने सहमति भएको पुनको भनाइ छ। 

‘सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने सहमति भएपछि साझेदार दलले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा दाबी नगर्ने समझदारी पनि बन्यो। त्यही समझदारीअनुसार ओली कमरेडले कुनै खास मन्त्रालय पाउनुपर्छ भनेर अडान राख्नुभएन,’ पुन भन्छन्, ‘हाम्रो सहमतिअनुसार पछि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि यही किसिमको अभ्यास हुन्छ।’

ओलीको अर्कै रणनीति छ? 
एमालेले मन्त्रालय छनोटका हिसाबले मात्रै होइन, सरकारमा पार्टीको नेतृत्वको विषयलाई लिएर पनि विभिन्न टिप्पणीहरु भइरहेका छन्। एमाले यसपटक रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको छ। पार्टी पदाधिकारीमध्ये पुछारबाट दोस्रो नम्बरमा रहेका सचिव महासेठको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनुलाई पनि धेरैले आशंकाको नजरले हेरेका छन्। 

एमालेनिकट १ जना विश्लेषकका अनुसार अध्यक्ष ओलीले अहिले रणनीतिक हिसाबले सरकारमा सहभागिता जनाएका छन्। जसलाई मन्त्रालयको छनोट र सरकारमा भएको नेतृत्वको कोणबाट हेर्दा स्पष्ट बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ। 

‘कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्काउनुलाई ओलीजीले सफलता मानेको विषय त कतै पनि लुक्दैन। तर पटक–पटक धोका दिएका प्रचण्डलाई ओलीले पूर्ण रुपमा पत्याएका हुनसक्छन् भनेर मान्न सकिँदैन। किनभने अहिले सरकारमा एमालेको सहभागिताले पनि त्यसको संकेत गर्छ। पदाधिकारीमध्ये तल्लो वरीयताको सचिवको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुनु र मन्त्रालय छनोटमा पनि प्रधानमन्त्रीकै इच्छामा सहमति जनाउनु सामान्य कुरो होइन,’ ती विश्लेषक भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्थासम्म जे पनि हुनसक्छ भन्ने बुझाइ ओलीजीको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्था सिर्जना पनि हुनसक्छ।’ 

एमालेका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल भने बाटो बिराएको राजनीति सही ट्र्याकमा आएकाले मन्त्रालय छनोटको विषय महत्त्वपूर्ण मुद्दा नभएको बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनु नै नेकपा एमालेको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो। अहिले बाँडफाँड भएका मन्त्रालय भनेका गौण कुरा हुन्। राजनीतिलाई सच्याउन सकियो भने बाँकी काम क्रमश: हुँदै जान्छ भन्ने विषयमा एमाले ढुक्क छ,’ रिजाल भन्छन्। 

मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा एमालेले प्रधानमन्त्रीसँग बृहत् रुपमा छलफल गरेको रिजालको भनाइ छ। ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले नतिजा देखाउने गरी काम गर्न अनुकूल हुने गरी मन्त्रालय बाँडफाँट भएको हो,’ रिजाल भन्छन्, ‘एमालेले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरू सबै योग्य छन्। सबै दोस्रो पटक जननिर्वाचित नेताहरु हुन्। नयाँलाई अवसर र जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने पार्टीभित्र ब्यापक बहस हुने गरेको छ। सरकारमा पठाएका यी सबै मन्त्रीप्रति हाम्रो आशा, भरोसा र विश्वास छ। उहाँहरूले नतिजामुखी काम गर्नुहुनेछ।’  

रिजाल अहिलेको सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर गठबन्धनको भविष्यमाथि शंका लिन नहुने बताउँछन्। ‘एमालेले नेपाली राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने प्रयास बिगतदेखि नै जारी राखेको छ। वर्तमान गठबन्धन वाम शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउन गरिएको प्रयासको पहिलो कदम हो। एमालेले गरेको यो सुन्दर सिर्जना हो। आफैँले गरेको सिर्जनालाई एमालेले निमोठ्ने छैन,’ रिजाल भन्छन्, ‘इमान्दार राजनीति गर्ने एमालेको नियतमाथि हुने शंका भ्रमित, कपोकल्पित र खेदजनक छन्।’