
काठमाडौं– गत बुधबार (फागुन १६ गते) साँझ, काठमाडौंको सुन्धारा क्षेत्रमा अस्थायी पसल थापेर व्यवसाय गर्नेमाथि काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज गर्यो। लाठी चार्जबाट धेरै जना व्यवसायी घाइते भए।
सामाजिक सञ्जालहरुमा सार्वजनिक भएका भिडियोमा नगर प्रहरीले व्यवसायीहरुलाई लछारपछार गर्दै कुटेको देख्न सकिन्छ। केही महिलाको कपाल समातेर समेत लछार पछार गरेको दृश्य पनि भिडियोमा देखिन्छ।
काठमाडौं महानगरको मेयरमा बालेन्द्र शाह (बालेन) निर्वाचित भएदेखि नै फुटपाथ तथा सडक किनार र सार्वजनिक स्थानमा व्यापार गर्नेलाई हटाउने अभियान सुरु भएको थियो। यसबीचमा काठमाडौं महानगरले धेरै ठाउँबाट अस्थायी व्यापारीहरुलाई हटाएको पनि छ। ठेला, साइकल तथा नाङ्लोमा सामान राखेर बेच्नहरु अहिले काठमाडौंबाट विस्थापित नै भएका छन्।
सुन्धाराको निर्माणाधीन पार्क छेउमा भने केही व्यक्ति पछिल्लो समय रात परेपछि मात्रै व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका थिए। दिउँसो सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पुग्न सक्ने र महानगरको प्रहरीले आफ्नो सामान खोस्ने भयका कारण उनीहरु राति ७:३० बजेपछि मात्रै सुन्धारा क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका थिए। बुधबार भने काठमाडौंको नगर प्रहरीले राति नै ‘धरपकड’को शैलीमा व्यवसायीहरुलाई उक्त क्षेत्रबाट हटायो।
अरु बेला अस्थायी व्यवसायीलाई हटाउँदा उनीहरुको सामान मात्रै खोस्ने गरेको नगर प्रहरीले बुधबार भने बल नै प्रयोग गर्यो। नगर प्रहरीले लाठी चार्ज गर्दा केही व्यवसायी घाइते भएका छन्। जुन घटनाको अहिले सवत्र आलोचना भइरहेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बुधबारको घटनामा काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले ज्यादति नै गरेको टिप्पणी गर्छन्। ‘नगर प्रहरीले लठ्ठी चलाएर नागरिकलाई कुट्दै हिँड्ला भनेर कसैले सोच्न सक्छ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो कुरा कल्पना नै गर्न सकिँदैन। तर काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले नागरिकमाथि लाठी प्रहार गरेरे ज्यादतिको पनि हद पार गरेको छ,’ त्रिपाठी भन्छन्।
गैरकानुनी रुपमा लाठी चार्ज
देशभरका ७५३ वटै पालिकाहरुले आफूलाई आवश्यक भएको खण्डमा नगर प्रहरीको गठन तथा सञ्चालन गर्न सक्छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकारअन्तर्गत नगर प्रहरीको गठन तथा सञ्चालनको विषय पनि उल्लेख छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) मा नगर प्रहरीको परिचालनका सन्दर्भमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। नगर प्रहरीले पालिकाको नीति, कानुन, मापदण्ड तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, पालिकाको सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, स्थानीय स्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा जात्राको सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका काम गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
तर बुधबारको घटनामा नगर प्रहरीले गरेको ‘लाठी चार्ज’लाई कुनै पनि कानुनले परिकल्पना गरेको छैन। स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरीलाई लाठी चार्जका लागि निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बुधबारको घटनामा काठमाडौं महानगरको नगर प्रहरीबाट ‘अपराधिक ढंगबाट’ बल प्रयोग भएको बताउँछन्। ‘कुनै पनि कुरामा हिंसात्मक दमन स्वीकार्य हुन सक्दैन। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशपछि मात्रै प्रहरीले बल प्रयोग गर्ने हो,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘नगर प्रहरीले लाठी चार्ज गर्नु गैरकानुनी हो। यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरेर कारबाही गरिनुपर्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी नगर प्रहरीलाई लाठी चार्ज गर्ने गरी परिचालन गर्ने व्यक्ति पनि कारबाहीको भागीदार बन्ने बताउँछन्। ‘यहाँ लाठी चार्जको आदेश दिने व्यक्ति पनि उत्तिकै दोषी छ। आदेश दिनेलाई पनि कारबाहीको दायरमा ल्याइनु पर्छ,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘मेयरले आदेश दिएका हुन् भने उनले पनि नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’
नेपाल प्रहरीका पूर्व नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ‘रुल अफ इंगेजमेन्ट’को सिद्धान्तअनुसार महानगर प्रहरीले बल प्रयोग गर्ने वा लाठी चार्ज गर्ने विषय कानुन विपरीत भएको बताउँछन्। महानगर प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको विषयलाई कुनै पनि कानुनले संरक्षण नगर्ने मल्लको भनाइ छ।
‘प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा त्यसलाई कानुनले संरक्षण गरेको हुन्छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्दाको अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐन र नेपाल प्रहरी ऐनले प्रहरीलाई संरक्षण गरेको हुन्छ। अपराध अनुसन्धानका सवालमा फौजदारी अपराध संहिताले व्यवस्था गरेको छ। तर नगर प्रहरीले बल प्रयोग गर्ने कुरालाई कानुनले संरक्षण गरेको अवस्था छैन। त्यसकारण यसलाई कानुन बमोजिमको अभ्यास भनेर मान्न मिल्दैन,’ मल्ल भन्छन्।
नगर प्रहरीले लाठी बोक्न पाउँछ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेको नगर प्रहरीले शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुने जिम्मेवारी मात्रै बहन गर्न पाउँछ। अर्थात् नगर प्रहरीले कुनै हिंसात्मक वा शान्ति सुरक्षाका हिसाबले चुनौतीपूर्ण मानिने गतिविधिलाई निस्तेज गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दैन।
तर काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीका अधिकांश कर्मचारी लाठी बोकेर बजार व्यवस्थापन भनेर निस्किरहेका हुन्छन्। नगर प्रहरीले लाठीले बजार्दै ठेला र साइकल व्यवसायीलाई धपाउने गरेका घटना पनि यसअघि बेला बेला सार्वजनिक हुने गरेका थिए।
काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीका प्रमुख राजुनाथ पाण्डे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै नगर प्रहरीले लाठी बोक्न पाएको तर्क गर्छन्। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिकाको सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी नगर प्रहरीको हो भनेको छ। सुरक्षा प्रदान गर्न लाठी त बोक्नु पर्छ होला नि?’ पाण्डे भन्छन्।
तर गृह मन्त्रालयका १ जना उच्च अधिकारी भने नगर प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्न भनेर लाठी बोक्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने भनेको लाठी बोकेर गर्ने भनेको होइन। त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण गरेर सुरक्षा दिने हो। सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने, अतिक्रमण हुन नदिने लगायत हो। त्यसलाई अपव्याख्या गरेर सुरक्षा दिनका लागि लाठी बोकेको हो भन्ने तर्क उपयुक्त होइन। यो कुतर्क मात्रै हो,’ ती अधिकारीले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी पनि नगर प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जस्तो गरी लाठी बोक्न नपाउने बताउँछन्। ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले लाठीलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने एउटा हतियारका रुपमा नै उल्लेख गरेको छ। नगर प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने होइन भने लाठी किन बोक्ने? नगर प्रहरीले लाठी बोक्न पाउँदैन,’ त्रिपाठी भन्छन्।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ मा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरीलाई लाठी चार्ज गर्नका लागि आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ। उक्त ऐनको व्यवस्थाअनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने अवस्थामा मात्रै लाठीको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
लाठी चार्ज गर्ने नगर प्रहरीलाई कस्तो कारबाही हुन्छ?
फौजदारी कानुनका जानकारहरु बुधबारको घटनामा नगर प्रहरीबाट कुटाइ खाने पीडितहरु न्यायका लागि अदालत वा प्रहरीकहाँ जान सक्ने बताउँछन्।
नगर प्रहरीले गम्भीर चोट लाग्ने गरी कुटपिट गरेका कारण पीडितहरुले उजुरी दिएको अवस्थामा त्यसरी लाठी चार्ज गर्ने नगर प्रहरीलाई ज्यान मार्ने उद्योग तथा कुटपिट वा अङ्गभङ्ग बनाएको कसुरमा अनुसन्धान हुन सक्ने कानुनका जानकारहरुको भनाइ छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी नगर प्रहरीको लाठी चार्जबाट घाइते भएकाहरुले कुटपिट वा अङ्गभङ्गको कसुरमा नगर प्रहरीविरुद्ध उजुरी दिन सक्ने बताउँछन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १९१ मा कसैले पनि कसैलाई कुटपिट गर्न नपाइने व्यवस्था छ। कसैले कसैलाई कुटपिट गरेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
‘नगर प्रहरीको कानुन विपरीतको गतिविधिबाट पीडा भोगेका व्यक्तिले न्याय पाउनुपर्छ। त्यसका लागि भनेको कानुनी आधारलाई हेर्नुपर्छ। नगर प्रहरीले कानुनको उल्लंघन गरेकाले पनि कारबाही हुनुपर्छ। र कुटपिट गरेको, चोट पुर्याएको वा अङ्गभङ्ग गरेको अवस्थामा फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ,’ त्रिपाठी भन्छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी व्यवसायीहरुको मानव अधिकार समेत हनन भएकाले त्यसबारे पनि कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन्। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकभित्र पर्ने पेसा व्यवसाय गर्न पाउने हक समेत उल्लंघन भएकाले त्यसअनुसार पनि कारबाही हुनुपर्ने त्रिपाठीको भनाइ छ। संविधानको भाग ३ मा उल्लेख गरिएको मौलिक हकभित्र नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ।
बुधबारको घटनामा पीडित भएका व्यवसायीहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएका छन्। नगर प्रहरीबाट आफूहरुको मानव अधिकार हनन भएको भन्दै उनीहरुले आयोगमा उजुरी दिएका हुन्।
आयोगको अनुगमन विभागका प्रमुख यज्ञ अधिकारीले काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीबाट पीडित भएकाहरुले उजुरी दिएको पुष्टि गरे। ‘उहाँहरुको उजुरी प्राप्त भएको छ। उजुरीका सन्दर्भमा हामीले प्रारम्भिक जाँचबुझ सुरु गरिसकेका छौं,’ अधिकारीले भने।
महानगरको जवाफ– लाठी चार्ज होइन, आत्मरक्षा हो
काठमाडौं महानगरपालिका अधिकारीहरुले भने बुधबारको घटनामा नगर प्रहरीबाट लाठी चार्ज नभएको दाबी गरेका छन्। काठमाडौंका मेयर बालेन शाहका प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंले बुधबार फुटपाथ व्यवसायीबाट आक्रमण भएपछि नगर प्रहरीले आत्मरक्षाको उपाय मात्रै अवलम्बन गरेको बताए।
‘नगर प्रहरीले त्यहाँ गएर सिधै लठ्ठी हानेको होइन। त्यहाँ भेला भएका मानिसहरुबाट आक्रमण भएपछि आत्मरक्षाको उपाय अपनाइएको हो,’ बजगाईंले भने।
काठमाडौं महानगरको नगर प्रहरीका प्रमुख पाण्डेले पनि आफूहरुबाट लाठी चार्ज नभएको दाबी गर्छन्। ‘हामीले लाठी चार्ज गरेको होइन। आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि जे सम्भव भयो त्यही उपाय अपनाइएको हो,’ पाण्डेले भने, ‘अर्को पक्षबाट आक्रमण भएपछि नगर प्रहरी चुप लागेर बस्न त मिलेन। आफ्नो ज्यान त जोगाउनु पर्यो। त्यहाँ ज्यान जोगाउने काम भएको हो। लाठी चार्ज भएको होइन।’
व्यवसायीको आक्रमणबाट नगर प्रहरी पनि घाइते भएको उनको भनाइ छ। नगर प्रहरीमाथि आक्रमण हुँदा ज्यान जोगाउनका लागि प्रतिरक्षा गर्नुपरेको उनले दाबी गरे। नगर प्रहरीले कहिल्यै पनि लाठी चार्ज नगर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामीले लाठी चार्ज गरेको छैन। गर्दैनौं पनि,’ पाण्डेले भने।
काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले भने बुधबारको घटनामा राजनीतिक संलग्नता भएको तर्क अगाडि सारेका छन्। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा एउटा सन्देश लेख्दै मेयर बालेनले नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबाट नगर प्रहरीमाथि रडले आक्रमण भएको दाबी गरेका छन्।
‘हाम्रो नगर प्रहरीलाई पहिले स्टिल रडले आक्रमण गरियो। ‘फुटपाथ ब्यापारी’ ले होइन एमालेका राजनीतिज्ञ (कार्यकर्ता)द्वारा। हाम्रो नगर प्रहरीले पुलिस अधिकार प्रयोग गरेका छैनन्, तर आत्मरक्षाका लागि मानव अधिकारको प्रयोग गरेका हुन्,’ बालेनले आफ्नो इन्स्टामा लेखेका छन्, ‘तपाईंले इन्स्टाग्राममा हेर्नुभएको यी भिडियोहरू दोस्रो हाफ हो, पहिलो हाफ राष्ट्रिय (केन्द्र) सरकारले मेटाएको छ। भिडियोमा देखिएका महिला सडक व्यापारी नभइ एमाले पार्टी कार्यकर्ता हुन्!’