काठमाडौं– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग सम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक टुंग्याउन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले थप समय मागेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सकारात्मक बनेपछि आइतबारै विधेयक टुंग्याउने तयारी स्वरुप कानुन समितिको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले केही विषय थप स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि समितिकै बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन। विधेयकमा भएको 'स्वेच्छाचारी हत्या' भन्ने शब्द अगाडि 'नियतवस' भन्ने शब्द थप्नेमा सहमति भइसकेको छ।
तर पीडितले सहमति नदिए अभियोजनमा जाने। अभियोजन गर्दा सजाय घटी कति गर्ने भन्ने भन्ने अधिकार अभियोजकलाई दिने कि ऐनमै तोक्ने भन्नेमा टुंगो नलागेपछि कानुनमन्त्रीले थप छलफल आवश्यक पर्ने भन्दै समय मागेका हुन्। समितिको आगामी बैठकमा मस्यौदा पेश गर्ने सहमति भएको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन्।
'सजाय कम गर्ने संसारभरि प्रचलनमा रहेको कुरा हो। फौजदारी लगाउने हो भने सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन ल्याउनै परेन। सजाय घटाउने भन्ने तर कति घटाउने भन्ने कुरा अभियोजकलाई छ। अनि यो भन्दा घटाउन नमिल्ने भन्नुपर्छ कि !,' कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने।
बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा पीडितले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए। उनले मेलमिलापको हकमा पीडितले मेलमिलाप गर्न नचाहेको अवस्थामा अदालत जाने बाटो खुला राखिदिनुपर्ने बताए।
