म काठमाडौं महानगरको वरिष्ठ कानुन अधिकृत (आठौं तह) कानुन समूहको कर्मचारी, लोकसेवाले लिएको स्थायी  परीक्षा पास गरेर सेवामा प्रवेश गरी परीक्षण काल सकेर विगतमा जनसेवा गरेको कर्मचारी हो। एक रास्ट्र सेवकको नाताले जनताको सेवा गर्न पाउनु मेरो अधिकार  हो। विगत लामो समयदेखि मेयर बालेनको प्रशासनमा बिना कारण र आधार किन कार्य जिम्मेवारीविहीन बनाएको हो? सो जान्ने बुझ्ने मौका समेत नदिइ कामविहीन बनाएर  कार्यालय जाँदा बस्ने कुर्सी टेबल समेत नदिइ कामै गर्न नदिएर  राखिएकाले बाध्य भइ आफ्नो कानुनी र पेसागत हक, अधिकारको लागी बाहिर निस्कन परेको हो। आफैंले कर्मचारीलाई ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ अनुसार कार्य जिम्मेवारी दिइ काममा लगाउनु पर्नेमा कर्मचारीलाई पूर्वाग्रह राखी कार्यालय जाँदा बस्ने ठाउँ समेत नदिइ स्थायी कर्मचारीलाई कामै गर्न नदिनु कति न्यायोचित होला? म क्यान्सर सर्भाइभर बाचुन्जेल रास्ट्रको सेवा गर्छु, काम गर्छु, काम गर्न सक्षम छु। मेरो स्वास्थ्य संवेदनशीलताला समेतलाई ध्यान दिएर हतोत्साही नगराउन र कार्य जिम्मेवारी दिन भनेर  बारम्बार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कामपा प्रशासन प्रमुख महेस काफ्ले, दिपक अधिकारी सर, प्रशासन महासाखा प्रमुख सरिता राई ज्यूसँग गएर पटक पटक अनुनय विनय गर्दा अहिले कामै गर्न नदिने भन्ने जानकारी पाए।  सो कुरा उपमेयर ज्यू र प्रवक्ता नवीन मानन्धर ज्यू समक्ष पनि राखेको थिए। संस्थामा काम गर्न नदिने भए मलाई अन्य ठाउँमा काम गर्ने स्वीकृति दिनुहोस् भनी निवेदन दर्ता गर्दा त्यो पनि नदिने भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले फायल कार्यपालिकामा लैजान  रोक्नु भयो! मलाई काम गर्न किन नदिएको त्यसको लिखत जबाफ दिनुहोस् भन्दा त्यो पनि आजसम्म दिइएको छैन। तलब दिएको छ घरमा टिकटक बनाएर बस्नुहोस् भन्ने जबाफ सोभन्दा अगाडि प्रशासन प्रमुखबाट पाएको थिए। अहिले कामपामा कानुनमा दरबन्दी खाली राखिएको छ। कानुनमा काम गर्न मोटो रकम दिएर आफ्ना नजिकका वकिल सापको जम्बो टोली मेयरले करारमा नियुक्ति गर्नु भएको छ। जसको प्रशासनिक खर्च बार्सिक लाखौं हुन्छ। आफ्नो स्थायी कर्मचारीको स्वास्थ संबेदनशीलतालाई समेत ध्यान नदिइ दिनभर बाहिर राखी मानसिक टर्चर (यातना) र महिला कर्मचारी भएको नाताले कार्यलयगत हिंसा गर्नुको कारण  के होला? मानवताको नाताले उत्प्रेरित गरी कार्य गर्न दिनुको बदला मनोबल गिराएर,  त्यही काम गराउन करारमा जम्बो टोली कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु कति जायज होला? मलाई अदालत हेर्ने सानो जिम्मेवारी दिनुहोस् भन्दा समेत नदिइ करारी  जुनियर वकिलबाट प्रसासनिक खर्च बढाएर गरिएको कार्यको लेखाजोखा एकदिन पक्कै जनताबाट होला। सबैलाई रोजगारी दिने मेयरले आफ्नै कर्मचारीलाई दरबन्दी खाली राखेर, बेरोजगार बनाएको पक्कै बुझ्ने निकाय होला। कुनै कर्मचारी लाई ३० वर्षसम्म एउटै सेवामा एकै कुर्सीमा दरबन्दी नहुदा पनि प्रशासन सुधारका नाममा राखी राख्ने  र कुनै कर्मचारीलाई लामो समयदेखि  आफूभन्दा २ तह जुनियरको मातहतमा हाजिर गराएर कामै गर्न नदिने नियत पक्कै बुझ्ने कोही त प्रशासक आउनु होला। दरबन्दी नभएको ठाउँमा मलाई आफूभन्दा २ तह जुनियरको मातहतमा हाजिर गराएर राखिएको छ त्यो नै क्यान्सर पिडित महिला कर्मचारीलाई दिने ठूलो मानसिक यातना हो। दिनभर कार्य नगरी भर्‍याङमा बस्न वा घरमा बस्न बाध्य पारिएको छ। घरमा बस्दा अफिसबाट छड्के हुने र जागीरबाट नै बर्खास्त गर्ने डर त्रास  रहेको छ। अहिले काठमाडौं महानगरमा कर्मचारी हरेक दिन यस्तै कार्यले पीडित बन्दै गएका छ्न्। प्रशासनमा चरम राजनीतिकरण हुँदा सानोतिनो त्रुटि, गल्ती कमिकमजोरी हुनासाथ सामान्य सजाय नगरी एकैपटक जागिरै खाइदिने डर, त्रासले ठूलो आतंक सिर्जना भएको छ। संस्थाका स्थायी कर्मचारीको विश्वास नगरी कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर, दरबन्दी खाली राखेर, कर्मचारीको मनोबल गिराउने कार्य निन्दनीय छ। यस्तो अन्याय अत्याचारको विरुद्द आवाज उठाउन, कर्मचारीलाई बिना दबाब कार्य गर्न दिने बाताबरण सिर्जना गर्न, ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’को मान्यतालाई सुनिस्चित गर्न, सबै कर्मचारी संघ संगठन र अन्य जनप्रतिनिधि समेतको साथ सपोर्टमा आफ्नो पेसागत हकहित सुनिश्चित गर्ने वातावरण तयार गर्न आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएको छ। कुनै कर्मचारीलाई ३ महिनाभन्दा बढी समय जिम्मेवारी नदिइ राखेमा विभागीय कारबाही समेत हुने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा दरबन्दी खाली राखेर स्थायी कर्मचारीलाई कामै गर्न नदिइ, कार्यालय जान नै रोक लगाई मोटो रकम दिएर अन्य आफ्ना करारी कर्मचारी भर्ना गरी संस्थालाई घाटा र आफूलाई नाफा पुर्‍याउने उद्देश्यले काममा लगाउनुको कारण र जबाफ सहितको सूचना पाउने र सम्बन्धित निकायमा जान पाउने मेरो अधिकार  संविधानले दिएको हुँदा सो सहित म जस्तै अन्य कर्मचारीलाई परेको अन्यायको विरुद्द कानुनी र पेसागत आवाजको लागि आजैदेखि लाग्न बाध्य भइयो। जय रास्ट्रसेवक।