काठमाडौ– काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तह उपप्रमुख/उपाध्यक्ष सञ्जालको बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा विधेयकलाई संशोधन गर्न माग गरेको छ।
यसका लागि सञ्जालको यही हप्ता आकस्मिक बैठकबाट थप निर्णय गर्ने जनाएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो ऐनको संशोधन विधेयको मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि प्रकाशित गरेको जनाइएको छ। प्रस्तावित सो संशोधन विधेयकमा सञ्जालले एउटै धारणासहित सुझाव मन्त्रालयलाई पठाउने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
सञ्जालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा विधेयक सबै पालिकामा समेत नपुगेको जनाउँदै तत्काल पुर्याउन मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । सोमबार चन्द्रागिरि नगरपालिकाको आतिथ्यतामा भएको सञ्जालको सातौँ बैठकले सञ्जालका लागि आफ्नै लोगो स्वीकृत गरी प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ।
सञ्जालको आठौँ बैठकको आतिथ्यता मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले गर्ने निर्णय गरिएको छ। सञ्जालको छैटौँ बैठक महाँकाल गाउँपालिकाले आयोजना गरेको थियो।
बैठकमा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले राजस्व, फोहरमैला व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, खानेपानी, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा साझा एकीकृत ढङ्गले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यसका लागि अन्तर नगरपालिका बीचमा थप सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने बुँदामा साझा धारणा बनाउन यस्ता बैठक महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।’ काठमाडौँ उपत्यका मेयर फोरमका महासचिव गिरीले यही फागुन १८ गते फोरमको बैठक बस्ने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा विधेयकमाथि सुझाव दिने बताए।
काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा विधेयकलाई संशोधन गर्न माग गर्दै संशोधन विधेयकसमेत महानगरपालिकामा प्राप्त नभएको गुनासो गरिन।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठले कुन– कुन क्षेत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा विधेयकलाई संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा एकीकृत धारणा बनाउन सञ्जालको थप बैठक आवश्यक रहेको बताइन।
बैठकमा पूर्वसचिव डा गोपीकृष्ण खनालले स्थानीय तहको राजस्व व्यवस्थापन, स्थानीय करका विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए। हचुवाका आधारमा कर बढाउने नभइ यसका आधार र दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव खनालको छ।
