काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १४ औँ महाधिवेशनमा १२ करोडभन्दा बढी खर्च भएको सार्वजनिक गरेको छ।
कांग्रेसले ०७८ को मंसिर तेस्रो साता पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन गरेको थियो। गोदावरीमा जारी महासमिति बैठकमा पार्टीको आयव्यय प्रस्तुत गर्दै लेखा समितिका संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले १४ औँ महाधिवेशनमा १२ करोड २१ लाख ९७ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार महाधिवेशन भएकै वर्ष भएको तीन तहको निर्वाचनमा भने पार्टीले १ करोड १५ लाख ६५ हजार २१० रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ। कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण अनुसार कांग्रेसले आमनिर्वाचनको तुलनामा पार्टीको महाधिवेशनमा १० गुणा धेरै खर्च गरेको छ।
महाधिवेशन र आमनिर्वाचन एकै वर्ष भएका कारण सो वर्ष कांग्रेसले ६ करोड ६८ लाख २४ हजार रुपैयाँ चन्दा सहयोग उठेको जनाएको छ।
कांग्रेसले १४ औँ महाधिवेशनमा ८ लाख क्रियाशील सदस्य बनाएको थियो। त्यसरी सदस्यता शुल्क, नवीकरण र लेभीसमेत गरी सदस्यताबाट मात्रै ७ करोड ४३ लाख ३ हजार ५ सय १ रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिएको छ।
महाधिवेशन र निर्वाचन भएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कांग्रेसको आम्दानी १४ करोड ८९ लाख ९४ हजार ८७ रुपैयाँ रहेको थियो भने सो वर्ष १७ करोड ९० लाख ७८ हजार २ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
अर्को आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा भने कांग्रेसले ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गर्यो। सो वर्ष सदस्यता शुल्क, नवीकरणबाट ५७ लाख ६० हजार ८ सय रुपैयाँ, चन्दा सहयोगवापत् २ करोड ६५ लाख ६४ हजार ५७७ रुपैयाँ, प्रकाशन बिक्रीबाट ९४ लाख ६ सय ५० रुपैयाँ, लिलाम बिक्री २ लाख २५ हजार रुपैँया र व्याज आम्दानी बापत ३८ लाख ३१ हजार २ सय ७० रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।
लेखा समिति संयोजक घिमिरेका अनुसार सो वर्ष पार्टीले ३ करोड ८८ लाख ५७ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। लेखा समितिले पार्टीको स्थायी आम्दानीका श्रोतहरुको पहिचान गरी भैपरी आउने परिस्थितिका लागि तयार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
‘हाल भइरहेको क्रियाशिल सदस्यता शुल्कलाई निर्दिष्ट समयमै संकलन गर्ने र बार्षिक रुपमा नविकरण गरी नविकरण दस्तुर संकलन गर्न जरुरी छ। पार्टीको संसदीय दलका सदस्यहरुबाट उठाइने लेबीलाई नियमित रुपले उठाउने र योगदानको अनुपात अनुसारको रकम समय मै केन्द्रमा प्राप्त गर्ने ब्यबस्था गर्ने र सो को नियमित अनुगमन गर्ने ब्यबस्था लागु गर्ने योजना रहेको छ,’ समितिका संयोजक घिमिरेले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘विद्यमान बाँडफाँडको अनुपातलाई आवश्यक्तानुसार पुर्नबिचार गर्न सकिने र स्थानीय तहका प्रमुख र उप-प्रमुख समेतबाट निश्चित रकम लेबी समेत नियमित रुपमा अनिवार्य रुपमा उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
उनले पार्टीको आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति एवं दायित्वलाई व्यबस्थित, नियमित, पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाउने विषयमा सबैको संकल्प आवश्यक रहेको बताएका छन्।
