काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक विधान अधिवेशन गर्यो। जनमतका आधारमा निरन्तर खुम्चिँदै गइरहेको माओवादीमा विधान अधिवेशनले नयाँ ‘रक्त सञ्चार’ गर्ने नेता–कार्यकर्ताहरुको दाबी हुने गरेको थियो। पार्टीको महाधिवेशन राजनीतिक गतिविधिमा मात्रै सीमित हुने भएकाले पार्टीको वैधानिक नीतिका सन्दर्भमा विधान अधिवेशनले ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्ने अपेक्षा कार्यकर्ता र तल्लो तहका नेताको थियो।
विधान अधिवेशन अगाडि माओवादी नेताहरु जुन आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुने गरेका थिए, त्यो अवस्था अधिवेशन सकिएपछि छैन। किनकि ऐतिहासिक भनिएको विधान अधिवेशन पनि कर्मकाण्ड पूरा गर्नमै सीमिति रह्यो। विधान अधिवेशनमा प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी भएका माओवादीका १ जना केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘विधान अधिवेशनले साँच्चिकै केही गर्ला भन्ने विश्वास थियो। परिणामका हिसाबले हेर्दा त केही पनि भएन। कार्यकर्ताले के गर्यौ त भनेर सोधे भने यस्तो गर्यौँ भनेर भन्नलाई हामीसँग जवाफ नै छैन।’
‘जनयुद्ध दिवस’को दिनदेखि सुरु भएर ३ दिनसम्म चलेको विधान अधिवेशनमा झण्डै १ हजार २०० जना प्रतिनिधि सहभागी थिए। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अधिवेशनको पहिलो दिनमै विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको विधानको मस्यौदामाथि विभिन्न २० वटा समिति बनाएर समूहगत छलफल गरिएको थियो। समूहगत छलफलमा उठेका विषयहरु समूह नेताहरुले अधिवेशनमा राखेका थिए।
विधान अधिवेशनमा यसपटक सबैभन्दा जोडतोडका साथ उठेको विषय थियो– प्रतिस्पर्धात्मक विधिको अवलम्बन। पार्टी पदाधिकारीदेखि तल्लो तहका समितिको नेतृत्व चयन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाइनुपर्ने प्रमुख सुझाव थियो। अध्यक्षदेखि पदाधिकारीहरु प्रत्यक्ष चुनावबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिले चयन गर्नुपर्ने आवाज विधान महाधिवेशनका अधिकांश प्रतिनिधिले उठाएका थिए।
यस्तै, कुनै पनि नेता २ कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा जान नहुने विषयलाई पनि विधान अधिवेशनमा जोडतोडका साथ उठाइएको थियो। नेताहरुले २ वा ३ कार्यकालभन्दा बढी संघ, प्रदेशको सांसद हुन नहुने, २ पटकभन्दा बढी समानुपातिकमा जान नहुने विषय पनि विधान अधिवेशनमा उठाएका थिए। पार्टीको नामदेखि चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने सुझाव पनि अधिवेशनमा प्रतिनिधिहरुले राखेका थिए।
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको विधानको मस्यौदामा केही परिमार्जन गर्दै अधिवेशनले विधान पारित गर्यो। परिमार्जित विधानले केन्द्रीय समितिको संख्या १९९ मा झार्नुबाहेक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न सकेन।
विधान अधिवेशनको उपलब्धि के?
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल विधान अधिवेशन हुनु नै उपलब्धि भएको मान्छन्। पहिलोपटक विधान अधिवेशन गरेर पार्टीको वैधानिक नीतिका सन्दर्भमा गम्भीर छलफल भएकाले यसलाई उपलब्धिकै रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘यस प्रकारको छलफल माओवादीको जीवनकालमा पहिले भएको थिएन। यो पहिलो हो। पार्टीको विधान कस्तो हुने त भनेर कार्यकर्तादेखि नेतृत्व तहका व्यक्तिले अन्तर्क्रिया, छलफल गर्ने अभ्यासको थालनी भएको छ। यो सकारात्मक हो,’ न्युजगृहसँग कुरा गर्दै गजुरेलले भने।
तर अहिले नै यो–यो कुरा भयो भनेर देखाउनका लागि ‘ठोस उपलब्धि’ हासिल नभएको गजुरेल बताउँछन्। अहिले सकारात्मक सुरुवात भएकाले उपलब्धि भयो कि भएन भनेर अन्त्यसम्म पर्खिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यो सुरुवात हो। सुरुवात सकारात्मक भएको छ। यो सुरुवात उपलब्धिमूलक हुन्छ कि हुँदैन भनेर त इन्डिङसम्म पर्खिनुपर्ला नि!,’ गजुरेलले भने।
नयाँ तरिकाले बहसको थालनी भएकाले यसलाई निरन्तरता दिँदा सकारात्मक परिणामहरु देखिने गजुरेल बताउँछन्। पार्टीले अब विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि विशेष महाधिवेशन गर्ने भएकाले यसबीचमा पार्टी नीतिका सन्दर्भमा अझै व्यापक छलफल हुने उनको भनाइ छ।
विधान अधिवेशनमा छलफलका क्रममा धेरै कुरा उठेपनि केही विषय भने गम्भीर रुपले उठेको गजुरेलको भनाइ छ। खास गरेर पार्टी नेतृत्व चयनको पद्धतिमा गम्भीर रुपमा विषयहरुको उठान भएको उनी बताउँछन्। ‘नेतृत्व चयनका लागि चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो। त्यो ठिक हो। हामीमा लोकतान्त्रिक व्यवहारहरु बढ्दै गएको छ। पार्टी नेतृत्व चयनका लागि चुनाव हुनुपर्छ, तर जनवादी केन्द्रीयताको विषयलाई पनि त भुल्नु हुँदैन। जनवादी केन्द्रीयता भएन भने हामी कसरी कम्युनिस्ट हुन्छौं र?,’ गजुरेल प्रश्न गर्छन्।
पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा उठेको ‘मूल्याङ्कन समिति’ बनाउने विषयलाई आत्मसात गरे ‘जनवादी केन्द्रीयता’को स्वस्थ अभ्यान हुने गजुरेलको भनाइ छ। ‘पार्टी महाधिवेशनले नै मूल्याङ्कन समिति बनाउँछ। त्यो समितिले पार्टीका अध्यक्षदेखि केन्द्रीय समिति र मातहतका अरु समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुको मूल्याङ्कन गर्छ। इमान्दारिता, अनुशासन, सक्रियता लगायत सूचकहरुको मूल्याङ्कन गरेर नम्बर दिने अभ्यास गर्नुपर्छ,’ गजुरेल भन्छन्, ‘महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्दा एउटा मूल्याङ्कन समितिले दिने नम्बरलाई आधार मान्ने, अर्को महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतलाई आधार मान्ने। जसले बढी अंक (मत) पाउँछ नेतृत्वमा त्यही चुनिन्छ।’
फेरि प्रचण्ड नै सर्वेसर्वा
माओवादीको विधान अधिवेशनमा प्रतिनिधिहरुले नेतृत्वदेखि पदाधिकारी र तल्लो तहका कार्यकारी पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचनसँगै कार्यकाल र नेतृत्व हस्तान्तरणका कुरा जोडतोडले उठाए। त्यसपछि प्रचण्डले जवाफ दिए– ‘कोही कमरेडहरू तर्क र तथ्यसहित आउनुहुन्छ भने मलाई नेतृत्वमा बसिराख्ने लोभ पनि छैन। यो कुरा म प्रस्ट भन्छु।’
नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा उठेपछि प्रचण्डले पार्टी एकताको प्रसँग पनि उठाए। र, कार्यकर्तालाई भावुक बनाउने गरी आफूले ‘जीवनको उत्तरार्द्धमा पनि देशलाई नयाँ क्रान्तितिर लैजाने संकल्प गरेको’ भन्दै भाषण गरे। तर, उनले नेतृत्व भने आफ्नो घेराभन्दा बाहिर नजाने गरी केन्द्रीय समितिबाट पदाधिकारी र नेतृत्व चयन हुने पुरानै विधिलाई निरन्तरता दिन जोड गरे। उनले जोड गरेअनुसार नै नेतृत्व चयनको कुरामा केही पनि परिवर्तन भएन।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार विधान अधिवेशनका नाममा अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि एकपटक पार्टी भित्रका आफ्ना प्रतिस्पर्धी, विरोधी र आलोचकहरुको मुखमा बुझो लगाउने काम गरेका छन्। ‘माओवादी पार्टीमा अहिले यस्तै भइरहेको छ। कसैले नयाँ कुरा गर्यो कि मुखमा बुझो लगाइहाल्ने। विधान अधिवेशनबाट पनि नयाँ अभ्यासको कुरा गर्ने, परिवर्तनको कुरा गर्ने, रुपान्तरणका कुरा गर्नेको मुखमा बुझो लगाइएको छ,’ न्युजगृहसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने।
श्रेष्ठका अनुसार माओवादीमा तत्काल कुनै परिवर्तनको सम्भावना छैन। कार्यकर्ता तहमा नै यथास्थितिवादी चरित्र हावी भएका कारण माओवादी तत्कालै रुपान्तरण भइहाल्ने स्थिति नदेखिएको उनी बताउँछन्। ‘माओवादी पहिले क्रान्तिकारी पार्टी थियो। पछि सुधारवादी भयो। अहिले यथास्थितिवादी छ। त्यसकारण यो पार्टी तत्कालै रुपान्तरण भइहाल्ने अवस्था छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेतादेखि कार्यकर्ता सबैमा यथास्थितिवादी सोच हावी भएको देखिन्छ।’
पार्टीमा रहेका केही इमान्दार र क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरु विस्तारै पलायन हुने स्थितिमा रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘इमान्दार र क्रान्तिकारी कार्यकर्ताले अब माओवादीमा भविष्य देख्न छाडेका छन्। अहिले धेरै जना निष्क्रिय भइरहेका छन्, पार्टी राजनीतिबाट पलायन भइरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने।
