काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदन र दस्तावेजहरूमा सत्तारुढ गठबन्धनको छाया परेको बताएका छन् । शुक्रबार केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नेक्रममा डा. कोइरालाले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरू पार्टीको मौलिकतामा आधारित हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
उनले पार्टीको इतिहासको गुणगान मात्र गाउनु र यथास्थितिमै रमाउने बानी परिवर्तन गर्न सुझाव दिए । मुलुक र पार्टीको समस्यालाई मार्गचित्रसहित भरोसायुक्त समाधान दिने काम गर्न र सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै सक्षमताको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
डा. कोइरालाले प्रस्तुत गरेका १६ बुँदा
१. महासमिति जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका २९ वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र केही भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था छ । यो गम्भीर विषयलाई तुरुन्त टुङ्ग्याऔँ ।
२. यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदन र दस्ताबेजहरू हेर्दा कताकता गठबन्धनको छाया परेको हो कि जस्तो देखियो । महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरू कांग्रेस पार्टीको मौलिकतामा आधारित हुनुपर्थ्यो त्यो देखिएन ।
३. विधान लोकतान्त्रिक पार्टीको मेरुदण्ड हो । कांग्रेस पार्टीको विधानमा धेरै त्रुटीहरू छन्, जसले गर्दा सांगठनिक गतिविधिमा बाधा आइरहेको छ । यो महासमितिको बैठकले “विधान संशोधन मस्यौदा समिति” बनाएर विधानलाई समायानुकुल परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।
४. महामन्त्री ज्यूको सांगठनिक प्रस्तावमा १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका आएको छ । यो महासमितिको बैठकले त्यो कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गरिनुपर्छ ।
५. आएका प्रस्तावहरूमा धेरै राम्रा कुराहरू समेटिएका छन तर यतिले मात्रै युवामा आशा जगाउन सकिदैन । रोजगारी सिर्जना, सुशासन कायम गर्ने, उद्योगी, व्यवसायीका मागहरू संशोधन हुनेगरि थप स्पष्ट हुनुपर्छ ।
६. कृषि क्षेत्रमा मलखाद, सिँचाइ, बजार लगायतका कुराको संशोधन गर्ने गरी थुप्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा सफ्टवेयर निर्यात, डिजिटल नोम्याड लाई राम्रो वातावरण बनाएर र हाम्रो उर्जा र पर्यटन क्षेत्रलाई लगानीको माहोल सिर्जना गरेर दिगो रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
७. रेमिट्यान्सको व्यवहारिक विकल्प केके हुन सक्छन् ? रोजगारीका लागि मात्र नेपालीहरू विदेश जादैनन् । रोजगारीसँग नजोडिने सम्पन्नहरू पनि यहाँको वातावरण र निराशा देखेर पढ्न लगायत बिभिन्न बहानामा बाहिरिने गर्दछन् । यस विषयमा दस्तावेजमा उचित समाधान देखिएन ।
८. सामाजिक नीति तर्फ सामुदायिक विद्यालयको उत्थान, विश्वविद्यालयबाट राजनीति मुक्त र कक्षा सञ्चालनमा भन्दा अनुसन्धानमा प्राथमिकता, प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा, वृद्ध भत्तामा पुनरावलोकन, यातायातलाई राज्यको दायित्वमा लिनुपर्ने विषयमा स्पष्टता जरुरी छ ।
९. पर्यटन प्रवर्द्धनमा हामीले जोड दिनुपर्यो । साथै अर्कोतर्फ बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक महत्व बोकेको देशमा धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ ।
१०. भ्रष्ट्राचार र सुशासनका सम्बन्धमा:
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासनहीनताले सुशासनलाई सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । तसर्थ राज्यको विभिन्न अङ्गमा फैलिएको भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत नभई विषयगत र प्राविधिक पनि हुन सक्छन् । अनुसन्धान गर्ने निकाय, अदालत र कानुनका बिचमा तालमेल नहुने हो र मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयलाई नीतिगत मानेर भ्रष्टाचार छल्ने आधार बनाइन्छ भने लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतन्त्र जन आक्रोशले सङ्कटमा पुर्याउन सक्छ । यसमा कांग्रेसले बेलैमा विचार गर्नु पर्ने हुन्छ ।
कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन भन्ने मान्यता स्थापित गरिनुपर्छ ।
११. बेरोजगारी समस्या सम्बन्धमा:
हाम्रो देशको विकास र सुशासनको प्रमुख बाधक बेरोजगारी समस्या र युवा पलायन हो । यसको विस्तृत अध्ययन गरी समस्या समाधानका सूत्र पहिल्याउन एक उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
१२. सहकारी, वित्तिय संस्था र पीडितहरूको समस्या सम्बन्धमा :
हालसालै सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको देशव्यापी समस्याको परिणाममुखी समाधान खोज्दै पीडितहरूलाई यथोचित न्याय दिनुपर्ने । देशको समग्र अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदानलाई सुनिश्चित गर्न अल्पकालिक र दीर्घकालिक नीति निर्धारण गर्नुपर्ने ।
१३. हरेक तहका निर्वाचनमा अब उप्रान्त नेपाली कांग्रेसले कुनै राजनीतिक दलसँग चुनावी गठबन्धन वा तालमेल गर्नु हुँदैन । अहिले संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना देखिदैन । तसर्थ संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवादको लागी नेपाली कांग्रेसले पहल गर्ने ।
१४. पार्टी र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचमा समस्या चुलिँदो छ, त्यसलाई समन्वय गर्न पार्टी तहमै स्थायी संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्छ ।
१५. अधिवेशनबाट मात्रै लोकतान्त्रिक पार्टी जीवन्त रहने हुँदा पार्टीका सम्पूर्ण भ्रातृ एवं शुभेच्छुक सङ्घसंस्थाहरूको अधिवेशन यथाशक्य छिटो गरिनुपर्छ र तदर्थवादबाट संगठन चलाउने मानसिकता त्याग्नुपर्छ ।
१६. जनसम्पर्क समिति:
हामीले डायस्पोरालाई बढि नै मान्यता दियौँ । अब परम्परागत तरिकाले जनसम्पर्क समिति चल्न सक्दैन । यसलाई परिमार्जित तरिकाले चलाउन जरुरी छ ।
जनसम्पर्क समितिबाट केन्द्रिय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व गराउनको लागी जनसम्पर्क समिति मध्यबाटै एकजना केन्द्रिय सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान विधानमा राखिनु पर्छ ।
नेपाली जनसम्पर्क समितिको अन्तराष्ट्रिय समिति (विश्व सञ्जाल) बनाई अन्तराष्ट्रिय समितिको सभापतिलाई कांग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरौँ ।
जसले गैरआवासीय नेपालीको राहदानी लिएका छन्, सूची तयार गरी उनीहरूको विज्ञता नेपालमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीले विशेष पहलकदमी लिनु पर्छ र गैरआवासीय नेपालीबाट दुईजनालाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा केन्द्रिय कार्यसमितिमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
‘यिनै विषयहरूमा अविलम्ब ध्यान दिई महासमितिको बैठकलाई फलदायी एवं उपलब्धीमूलक बनाएर अघि बढ्दै अबदेखि पार्टीमा कसैप्रति कुनै प्रकारको अन्याय हुनेछैन भन्ने प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ ।’
