काठमाडौं– विशेष अदालतले बिहीबार गरेको फैसलापछि भूमाफियाले हडपेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सबै जग्गा सरकारको नाममा कायम भएको छ। अदालतको फैसलाअनुसार ललिता निवास क्षेत्रको २९९ रोपनी जग्गा नै सरकारको भएको हो। नीति निर्माणको तहमा रहेका व्यक्ति, उच्च पदस्थ कर्मचारी र भूमाफियाहरुको मिलेमतोमा पटक–पटक गरी उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको थियो। सरकारी जग्गा हत्याउन भूमाफियाबाट हुने चलखेलको सबैभन्दा प्रमुख उदाहरण हो– ललिता निवास प्रकरण। जुन जग्गाको कथा भने झण्डै ९३ वर्ष अगाडिदेखि सुरु हुन्छ। 

१९९३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले राजा त्रिभुवनसँग मागेर बालुवाटार क्षेत्रको २९९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा केही गुठी नाममा रहेको र केही किसानले समेत जोत–भोग गर्दै आएको जग्गा भीम शमशेरको नाममा आएपछि पर्खाल लगाएर घेरिएको थियो। जग्गा घेरिएको पर्खालमा ‘ललिता देवी’ भनेर लेखिएको थियो। ललिता देवी राणाहरुको कुलदेवी हुन्। 

२०१६ सालसम्म आइपुग्दा उक्त जग्गाको भोगाधीकारी सुवर्ण शमशेर राणा थिए। २०१६ पुस १ मा तत्कालीन सरकारले बिर्ता अन्मुलन ऐन जारी गरेपछि सुवर्ण शमेशर र कञ्चन शमशेरको नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा जफत भयो। जफत गरिएको बाहेक २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा शुवर्ण शमशेरसहित परिवारको नाममा नै रह्यो। 

त्यसपछि सरकारले २०२१ मंसिर १५ गते सुवर्ण शमशेरसहित उनको परिवारको नाममा रहेको २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गर्‍यो। उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते राजपत्र (तत्कालीन नेपाल गजेट)मा सूचना प्रकाशित भएको थियो। जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले सुवर्ण शमशेरको परिवारलाई तत्कालीन अवस्थामा १६ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै मुआब्जा दिएको थियो। अधिग्रणपछि सरकारले प्राप्त गरेको जग्गा समरजंग कम्पनीको नाममा राखियो।

बहुदलपछि सुरु भएको भ्रष्टाचार
२०१७ सालदेखि पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो। पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा लागेकाहरुको तत्कालीन सरकारले सम्पत्तिसमेत हरण गर्‍यो। 

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्दै राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका विभिन्न व्यक्तिबाट हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने निर्णय गर्‍यो। छानबिनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेको थियो। त्यसपछि सुरु भयो ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको बनाउँने चलखेल। 

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा तथा अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, नायव सुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी, खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठले भूमाफिया (विचौलिया)हरु रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा उक्त जग्गा सुवर्ण शमशेरका हकवालाका नाममा दर्ता गर्न सुरु गरे। 

तत्कालीन अवस्थामा सरकारले सुवर्ण शमशेरसहित परिवारको नाममा रहेको जग्गा अधिग्रहण गरेको नभइ कब्जा (जफत) गरेको हो भन्ने निर्णय गरी ४ पटक गरी राणा परिवारका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने काम भयो। शुवर्ण शमशेरका हकवालाहरु सुनिति रााणा, शैलजा राणा र रुक्म शमशेरको नाममा जग्गा नामसारी गरियो। कलाधर देउजासहितको मिलमेतोमा २०४९ कात्तिक २५ गते २७ वटा कित्ताको गरी २६ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा सुनिति, शैलजा र रुक्म शमशेरका नाममा नामसारी गरियो। सोही मितिमा अरु २७ वटा कित्ताको गरी ४९ रोपनी ३ पैसा जग्गा पनि राणाहरुका नाममा नामसारी गरियो। यस्तै, २०४९ पुस २३ गते  १९ वटा कित्ताको २८ रोपनी १५ आना १ पैसा जग्गा र ४ वटा कित्ताको ७ रोपनी १४ आना जग्गा राणाहरुको नाममा जम्मा गरियो। ४ पटकमा गरेर उनीहरुले १११ रोपनी १२ आना ४ पैसा सरकारी जग्गा व्यक्ति (राणा)हरुका नाममा नामसारी गरेका थिए। 

राणाहरुका नाममा नामसारी गरिएपछि सोही जग्गामध्येबाट तत्कालीन मालपोतका कर्मचारी, विचौलिया लगायतले घुस बापत जग्गा नै बकसमा लिएका थिए। कलाधर देउजाले साढुभाइ इन्द्रबहादुर थापा, सुरेन्द्र कपालीले आफ्ना भतिजाकी श्रीमती शान्ति मल्ल प्रधानङ्ग, युक्तप्रसाद श्रेष्ठले श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठ र भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्द प्रसाद आचार्यले छोरी ज्वाइँ वैकुण्ठ शर्मा रेग्मीको नाममा जग्गा लिएका थिए। 

सरकारले २०२१ सालमा अधिग्रण गरेको जग्गामध्ये २०३६ वैशाख २३ गते तत्कालीन अवस्थामा कित्ता नम्बर १६ बाट कित्ताकाट गरेर कनक शमशेरका नाममा बिक्री गरियो। त्यतिबेला सरकारले १६ नम्बर कित्तालाई टुक्र्याएर कित्ता नम्बर २५ कायम गरी ८ रोपनी जग्गा कनक शमशेरलाई बिक्री गरेको थियो। टुक्रा पार्नु अघिसम्म १६ नम्बर कित्तामा ८ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा थियो। ८ रोपनी कनक शमशेरलाई बिक्री गरेपछि बाँकी रहेको १२ आना २ पैसा जग्गा सुनिति राणाको नाममा छुट जग्गा दर्ता गर्ने भन्दै २०६२ सालमा नामसारी गरियो। तत्कालीन अवस्थामा आफूलाई लाभ हुने गरी श्यामकुमार क्षेत्रीले फाइल पेस गरी मालपोत अधिकृत टिकाराम घिमिरे तथा हुपेन्द्रमणि केसी र नापी अधिकृत मोहम्मद साविर हुसैन भएको छुट जग्गा दर्ता समितिले उक्त १२ आना २ पैसा जग्गा सुनितिका नाममा नामसारी तथा दर्खा खारेजी गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही समितिको सिफारिसका आधारमा मालपोत अधिकृत घिमिरेले २०६२ जेठ २ गते सुनितिका नाममा नामसारी गरेका थिए।  

विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्दा भएको भ्रष्टाचार
नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा २०६६ माघ ८ गते बसेको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसका लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारका जग्गा कानुनसम्मत ढंगले छुट्याउने र व्यवस्थित गर्ने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने भन्ने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको थियो। त्यसपछि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय मातहतको भवन निर्माण तथा संभार डिभिजन कार्यालयले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास विस्तार गुरुयोजना तयार गर्‍यो र विस्तार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाहरुको विवरण माग गर्‍यो। मालपोत कार्यालय काठमाडौंले २०६६ माघ १० गते र भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंले २०६६ माघ १५ गते विस्तार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनी एवम् मोहीहरुको विवरण उपलब्ध गरायो। 

मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयबाट विवरण प्राप्त भएपछि भवन निर्माण तथा संभार डिभिजन कार्यालयले विस्तार क्षेत्रको जग्गाहरुको मोही तथा जग्गाधनीहरुको विवरण तयार गर्‍यो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विस्तार क्षेत्रमा जग्गा पर्ने व्यक्ति तथा मोहीबाट जग्गा प्राप्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै २०६६ फागुन २७ गते मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सो विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा तयार भयो। 

प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशन तथा तत्कालीन विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृति प्राप्त गरी तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले विशिष्ट व्यक्तिहरुको आवास व्यवस्थित गर्ने गरी २०६६ चैत १९ मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सोही प्रस्तावअनुसार २०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार तथा व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा ७ बुँदे निर्णय गरेको थियो। 

मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले बालुवाटारको ललिता निवास क्षेत्र भित्रको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम क्षेत्रफलको सरकारी जग्गामध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३ रोपनी ११ आना ३ पैसा ०.५ दाम जग्गा र साबिक बाटो तथा राजकुलोसमेतको १२ आना २ दाम जग्गासमेत गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाम जग्गा मिलान गरी नक्सा बमोजिम दक्षिणतर्फ प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रको परिसर विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, मोहीको हिस्सामा पर्ने १३ रोपनी ११ आना ३ पैसा ०.५ दाम जग्गा र अन्य व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो।  

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशको निवासको पश्चिम तर्फदेखि प्रधानमन्त्री निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिोणतर्फ नै सभामुखको निवासबाट निस्की सुवर्ण शमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५७० मिटर लामो बाटो (सडक) निर्माण गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो। उक्त बाटो निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने १४ आना ३ पैसा जग्गा सरकारको नाममा रहेको १ रोपनी ११ आना २ पैसा जग्गा र व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको ७ रोपनी ३ आना १ पैसा १ दामको जग्गा सट्टा भर्ना नपाउने सहमति बमोजिम प्राप्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। 

तर डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय कार्यान्वनका लागि छुट्टै प्रस्ताव पेस गर्‍यो। मालपोत कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयको अनुसूची २ मा उल्लेख भएको जग्गामध्ये नेपाल सरकार (समगरजंग कम्पनी वा बाटो)को नाममा दर्ता भएको जग्गाको हकमा दर्ता स्रेस्ता सच्याइ प्रधानमन्त्रीको निवास कायम गर्ने र व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिको नामबाट सरकारको नाममा दाखिल खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। 

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अनुसूची–३ मा उल्लेख भएको जग्गामध्ये सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गाको हकमा दर्ता स्रेस्ता सच्याइ बाटो कायम गर्ने र व्यक्ति नाममा दर्ता भएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नामबाट बाटोको नाममा दाखिल खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि मालपोत कार्यालयले गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्‌को २०६७ वैशाख ३१ गतेको निर्णयले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको सोही प्रस्ताव स्वीकार गर्दै प्रस्ताव अनुसारकै निर्णय गर्‍यो। 

त्यसपछि भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बस्न्यातले विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाधनी र मोहीहरुको विवरणमा ‘मानवीय गल्तीले त्रुटि हुन गइ यसरी विस्तार गरिने जग्गाको जग्गाधनी र मोहीको नाम र जग्गाको क्षेत्रफल समेत केही फरक परेको’ भन्दै २०६७ असार ३० गते मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरे। बस्न्यातको प्रस्तावअनुसार मन्त्रपरिषद्‌को बैठकले २०७६ चैत २९ गते र २०६७ वैशाख ३१ गतेको निर्णय सच्यायो। त्यसपछि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०६७ मंसिर १६ गते जग्गा सट्टापट्टा स्वरुप जग्गाधनी र मोहीहरुको नाममा सरकारी जग्गा नामसारी दाखिल खारेज गर्‍यो। 

बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी आवास विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजना बमोजिम भवन निर्माण तथा संभार डिभिजन कार्यालयले नापी कार्यालय काठमाडौंको प्राविधिक सहयोगमा परिसरको नक्साङ्कन गरेको थियो। साथै, विस्तार क्षेत्रमा पर्ने समरजंग कम्पनीको दर्ता स्रेस्ताको सरकारी जग्गामा रहेका मोहीहरु तथा व्यक्ति विशेषको दर्ता स्रेस्तामा रहेको जग्गाधनीको नाम र जग्गाको विवरण माग गरेको थियो। त्यसपछि भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौंले २०६६ माघ १५ र  मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०६६ माघ १० गते ‘सर्वोच्च अदालतको २०६४ फागुन ३० गतेको फैसला मुताबिक मोही कायम रहेको जग्गाको विवरण’ भन्दै समरजंग कम्पनीको दर्ता स्रेस्ताको विभिन्न किताको जग्गाहरुमा डाइभर भाइचा समेतका व्यक्तिहरुको नाम र विवरण पठाए। 

तीर्थमाया महर्जनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाउँँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटसहित १२ थान मुद्दामा सर्वोच्चले २०६४ फागुन ३० गते फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलामा सर्वोच्च अदालतले समरजंग कम्पनीको कम्पनीको नाउँँमा रहेको विभिन्न कित्ता नम्बरको जग्गाहरु नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्नू भनी अख्तियारले २०६४ जेठ २० गते गरेको निर्णय उत्प्रेपणको आदेशले बदर गर्दै ‘जे जो गर्नू’ भन्दै गुठी संस्थानको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो। 

उक्त फैसलाले समरजंग कम्पनीको नाउँमा रहेको जग्गामा मोही कायम गरेको नदेखिए पनि भूमि सुधार र मालपोत कार्यालय कर्मचारीहरुले गलत अर्थ लगाएर मोही कायम रहेको भनी नाम र विवरण पठाएका थिए। भूमि सुधार र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको सिफारिसको आधारमा तत्कालीन सचिव बस्न्यातले मोहीहरुको नाम विवरण गरी २०६६ चैत १९ मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। बस्न्यातकै प्रस्तावका आधारमा २०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले १३ रोपनी ११ आना ३ पैसा ०.५ दाम जग्गा मोहीका नाममा कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

यस्तै, बालुवाटारको करिब ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकन्छा गुठीका नाममा कायम गरेर उक्त जग्गा नक्कली मोहीका नाममा जाने गरी निर्णय भएको थियो। तर विशेष अदालतले उक्त गुठी अस्तित्वमै नरहेको भन्दै गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय पनि बदर गरिदिएको छ। 

को–को भए दोषी ठहर? 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  २०७६ माघ २२ गते दायर गरेको मुद्दामा ४ जना पूर्वमन्त्री र ३ जना पूर्व सचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। अख्तियारले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो। यस्तै, पूर्वसचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।  

अख्तियारले ६५ जनालाई भने जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाएको थियो। बाँकी ११० जनाको हकमा जरिवानासँगै कैद सजायको समेत मागदाबी गरिएको थियो। 

विशेष अदालतले ७८ जनलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय पनि निर्धारण गरेको छ। २१ जनालाई सफाइ दिएको छ भने ७५ जनाको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने फैसला गरेको छ। 

२०२१ सालमा कानुन सम्मत रुपमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा जफत गरिएको भन्ने निष्कर्षमा पुगी २०४९ सालमा व्यक्तिको नाममा सार्ने कसुरमा संलग्न १० जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। यसरी दोषी ठहर हुनेमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्त प्रसाद श्रेष्ठ, विभागका महानिर्देशक मुकुन्द प्रसाद आचार्य तथा सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने सुमिति राणा, शैलजा राणा, हेमन शमशेर, हाटक शमशेर र रुक्म शमशेर छन्। उनीहरुको हकमा जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। 

यस्तै, २०६२ सालमा छुट जग्गा दर्ताका नाममा १२ आना सरकारी जग्गा राणा परिवारका नाममा ल्याउने ५ जना कर्मचारीसहित ६ जना पनि दोषी ठहर भएका छन्। उनीहरुलाई जनही ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ। 

प्रधानमन्त्री निवास विस्तार तथा व्यवस्थित गर्ने नाममा नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउँएको कसुरमा नक्कली मोही श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जना पनि दोषी ठहर भएका छन्। उनीहरुको हकमा २ वर्ष कैद र बिगोअनुसार जरिवानाको सजाय तोकिएको छ। 

बालुवाटारमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास व्यवस्थित गर्ने भन्दै नक्कली मोही र जग्गाधनी खडा गरी जग्गा सट्टाभर्ना गरेको कसुरमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र छविराज पन्तसहित १२ जना दोषी ठहर भएका छन्। उनीहरुको हकमा जनही २ वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकिएको छ। 

भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङसहित शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई अदालतले मुख्य अभियुक्तको रुपमा दोषी ठहर गरेको छ।  सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउँन मूख्य भूमिका खेलेको कसुरमा उनीहरुविरुद्ध जनही २ वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय निर्धारण भएको छ। 

पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ५ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा विशेष अदालतले १७ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। दोषी ठहर हुनेमा गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रशासक बलिरामप्रसाद साहसहित छन्। उनीहरुलाई जनही १ वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपैयाँ जरिवानाको सजाय निर्धारण भएको छ। 

विशेष अदालतले ३ जना तत्कालीन मन्त्रीहरुले गरेको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’ भन्दै पूर्व मन्त्रीहरु गच्छदार, जोशी र श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ।