काठमाडौं— विशेष अदालतले ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम हुने गरी फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले सरकारले पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको सबै जग्गा नेपाल सरकारका नाममा हुनेगरि फैसला गरेको हो ।
विशेष अदालतको यो फैसलासँगै हाल विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको सबै जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ । २०४९, २०६२/६३, २०६६/६७ र २०७९ का मालपोत, भूमिसुधार, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्का गैरकानुनी निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकार, विचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीले सरकारी जग्गा हडपेका थिए ।
विशेष अदालतको बिहीबार अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा दिएको फैसलासँगै निजी नाममा गरिएको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता हुने भएको हो ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले तीन पूर्वमन्त्रीलाई सफाइ दिएको छ भने पूर्वकर्मचारी र जग्गाको अनुचित लाभ लिनेहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतले तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपालीसहित १२ जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । देउजा र कपालीलाई जनही ७५ लाख जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय भएको छ ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीसँगै तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन् ।
जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अदालतले कसुरदार कर्मचारीलाई मानेको फैसला आएको हो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, जग्गा अपचलन गर्ने शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भएका छन् ।
चार वर्षअघि दर्ता भएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दामा २३ दिनको सुनुवाइपछि विशेष अदालतले बिहीबार फैसला सुनाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचारको आरोपमा ११० जनाविरुद्ध थियो भने जग्गा किनेका ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो ।
उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने मीनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई गैरकानूनी लाभ लिएको कसुरमा २ वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार जरिवाना हुने/भराउने फैसला भएको छ ।
छविराज पन्त र दीप बस्न्यातसहित तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीलाई १९ रोपनी जग्गा हिनामिनामा ९ करोडभन्दा बढी हानिनोक्सानी गरेको अदालतले ठहर गरेको छ । उनीहरूसँग दामासाही ८० लाख बिगो असुलउपर गर्ने र २ वर्ष कैद सजाय तोक्ने निर्णय भएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा किनेका जग्गाधनीको जमिन जफत हुने भएको छ । इजलासले ६५ जना जग्गाधनीको जग्गा जफत हुने आदेश गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए ।
फैसलाको संक्षिप्त पाठ
-1732535239.jpg)
