काठमाडौं– अदालतले बहुचर्चित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ३ जना पूर्वमन्त्रीले सफाइ पाएका छन्।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले त्यसको कसुरमा कर्मचारी संयन्त्रको मात्रै संलग्नता रहेको ठहर गरेको छ। 

विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ।

पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मुछिएका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन्।

जग्गा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त भने दोषी ठहर भएका छन्।

त्यस्तै, भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भएका छन्। चार वर्षअघि दर्ता भएको बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा एक महिनादेखि विशेष अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको थियो।

अदालतले सुरुमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने भनेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकामध्ये हेमाद्री शमशेर राणालाई भने सफाइ दिएको छ। 

अदालतले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्ने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ दिएर कर्मचारी तथा जग्गा किनबेचमा संलग्नलाई दोषी ठहर गरेको हो। 

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा ११० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो थियो भने तहतह गरी जग्गा किनेका ६५ जनामाथि जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको थियो।

पढ्नुहोस् फैसला