काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी विभागका अनुसार हाल देशभर ३१ हजार ३७३ वटा सहकारीहरु छन्। संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाहरुको प्रकृति, उद्देश र कार्यक्षेत्र हेरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकारीको नियमन गर्दै आएका छन्। हाल संघ सरकारले नियमन गर्ने सहकारीको संख्या १४५ रहेको छ। यस्तै, प्रदेश सरकार मातहत ७ हजार बढी र स्थानीय सरकार (स्थानीय तह)मातहत २४ हजार बढी सहकारी छन्। 

अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा पहिचान गरिएको सहकारीले गरिबी निवारण, स्वावलम्बन प्रवर्द्धन, स्थानीय सीप एवम् छरिएर रहेको पूँजीको उपयोग गरी आम जनतामा वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्याले ग्रामिण अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुने जोखिम बढेको छ। लघु तथा साना उद्यमी र दैनिक श्रम गर्ने नागरिकले आफ्नो आम्दानीबाट जम्मा गरेको बचत रकम सहकारीका सञ्चालकहरुले हिनामिना गरेका घटना देशभर नै देखिएका छन्। 

सहकारी विभागका अनुसार देशभरका सहकारीमा गरेर करिब ७५ लाख बचतकर्ता छन्। सहकारी संस्थामा भएको हिनामिनाका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहँदा देशभरकै बचतकर्तामा संशय उत्पन्न भएको छ। ‘दैनिक रुपमा हुने आम्दानी जम्मा गरेको सरकारी डुबेपछि मर्नु कि बाँच्नु नै भएको छ,’ ललितपुरको खुसिबुमा रहेको लालिगुराँस सहकारीका बचतकर्ता उपेन्द्रलाल महर्जन भन्छन्, ‘हामीले पैसा फिर्ता पाउँछौं कि पाउँदैनौं भनेर सोध्दा जवाफ दिने निकाय र व्यक्ति नै छैन। सरकारले हाम्रो कुरा सुन्दै सुन्दैन।’

लालिगुराँस सहकारीमा आफ्नो १६ लाख रुपैयाँ जति फसेको महर्जनले बताए। ‘सहकारीमा निक्षेप जम्मा गरेको कागजात हामीसँग सबै छ। तर पैसा माग्न जाँदा पाइँदैन। सहकारीका सञ्चालकहरु सम्पर्कमा छैनन्,’ महर्जनले भने। 

काठमाडौंकै पुरानो मध्येको मानिने कान्तिपुर सहकारी संस्थामा समस्या देखिएपछि बचतकर्ताहरु अहिले उजुरी दिन विभिन्न निकायमा धाइरहेका छन्। काभ्रेको बनेपा घर भएका, सहकारीका बचतकर्ता रुपक भुजेल पैसा फिर्ता पाइएका कि भनेर उजुरी बोकेर विभिन्न निकाय धाइरहेका छन्। ‘सहकारीले बदमासी गर्‍यो। सबै जना बचतकर्ता आफ्नो पैसा डुब्ने भयो भनेर पिरमा छौं,’ भुजेल भन्छन्, ‘रगत–पसिना बगाएर कमाएको पैसा डुबाउने सहकारीलाई सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्‍यो। हाम्रो पैसा फिर्ता पाउनुपर्‍यो।’

भुजेलका अनुसार कान्तिपुर सहकारीका सबैजसो बचतकर्ताहरु अहिले उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय धाइरहेका छन्। बुधबार प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा भेटिएका उनले भने, ‘सरकारले अब समस्या देखिएका सबै सहकारीको छानबिन गर्नुपर्‍यो। आम सर्वसाधारणको बचत खाएर सहकारीका सञ्चालकहरु भाग्न त मिल्दैन नि! उनीहरुलाई पक्राउ गर्नुपर्‍यो।’

६७ सहकारीले झण्डै ९ अर्ब ठगी गरेको उजुरी
सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टाेलराज उपाध्यायका अनुसार समस्या देखिएका सहकारीको हकमा विभागले आन्तरिक अनुसन्धान गरेर केहीका हकमा थप अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीलाई पत्राचार गरिएको छ। आफूहरुले पत्र पठाएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्योरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको उपाध्यायले जानकारी दिए। 

सीआईबीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) रुगम कुँवरका अनुसार सीआईबीले अहिले सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट आएका उजुरीहरुको अध्ययन गरिरहेको छ। यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका आधारमा उजुरी आह्वान गरेर अनुसन्धान गरिरहेको कुँवरले बताए। 

‘सहकारीको विषय प्रहरीले सिधै हेर्न मिल्दैन। सहकारी विभाग र सहकारी मन्त्रालय (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय)बाट सिफारिस भएर आएको खण्डमा हामीले उजुरी आह्वान गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ कुँवरले भने। 

जिल्ला तथा प्रदेशमा पनि प्रहरीले सहकारी संस्थाविरुद्ध सिधै उजुरी लिँदैन। सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी हेर्ने मन्त्रालयबाट सिफारिस भएर आएको खण्डमा मात्रै उजुरी दर्ता गर्ने गरेको छ।    

प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार अहिले ७ वटै प्रदेशमा गरेर सहकारी ठगीका ६७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। ती उजुरीअनुसार सहकारीहरुले बचतकर्ताको झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ ठगेका छन्। 

पीडित बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा प्रहरीले हालसम्म १२० जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरु सहकारीका सञ्चालक (पदाधिकारी)सहित महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरु छन्। 

कहाँ कति उजुरी? 
प्रहरीका अनुसार सहकारीहरुले ठगेको भन्दै सबैभन्दा बढी उजुरी काठमाडौं उपत्यकामा परेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा २५ वटा सहकारीविरुद्ध ठगीको उजुरी परेको छ। उपत्यकाका २५ वटा सहकारीले १ अर्ब ८२ करोड ५ लाख ३० हजार ८३३ रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी प्रहरीमा परेको छ। 

यस्तै, सीआईबीमा पनि ८ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी परेका छन्। सीआईबीमा परेका अधिकांश उजुरी काठमाडौं उपत्यकाकै सहकारीका हुन्। सीआईबीमा परेका उजुरीमध्ये ६ वटा सहकारीले १ अर्ब २४ करोड ठगी गरेको पीडितहरुले उल्लेख गरेका छन्। २ वटा सहकारीले ठगी गरेको रकमबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। 

कोशी प्रदेशमा ४ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको छ। कोशी प्रदेशमा ४ वटा सहकारी संस्थाले ६६ करोड ४० लाख ३४ हजार १९६ रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उजुरी परेको प्रहरीले जनाएको छ। 

यस्तै, मधेस प्रदेशमा ७ वटा सहकारी संस्थाले ठगी गरेको उजुरी प्राप्त भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्राप्त उजुरीअनुसार मधेस प्रदेशमा ७ वटा सहकारीले १४ करोड ६२ लाख ७२ हजार ८७५ रुपैयाँ ठगी गरेको भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। 

यस्तै, बागमती प्रदेशमा (काठमाडौं उपत्यका र सीआईबी बाहेक) ८ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी परेका छन्। बागमती प्रदेशमा परेका उजुरीमा बचतकर्ताहरुले ७८ करोड ५५ लाख ९२ जहरा ८२० रुपैयाँ बराबर ठगी भएको दाबी गरेका छन्। 

गण्डकी प्रदेशमा सहकारी ठगीका ८ वटा उजुरी परेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म प्राप्त भएको उजुरीअनुसार २ अर्ब २९ करोड ४३ लाख ५९ हजार ६२९ रुपैयाँ बराबर ठगी भएको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेशमा २ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी प्राप्त भएका छन्। ती उजुरीमा ६२ करोड ९७ लाख ६७ हजार ३२२ रुपैयाँ बराबर ठगी भएको दाबी गरिएको छ। 

कर्णाली प्रदेशमा एउटा सहकारीविरुद्ध ठगीको उजुरी दर्ता भएको छ। उक्त सहकारीले १७ लाख २९ हजार ८२९ रुपैयाँ बराबर रकम ठगी गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ वटा सहकारी संस्थाविरुद्ध ठगीको उजुरी दर्ता भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्ता भएका उजुरीमा सहकारी संस्थाले १ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख २० हजार ७१८ रुपैयाँ बराबर रकम ठगी गरेको दाबी गरिएको छ। 

७ वटै प्रदेश, काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुर) र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा समेत परेका उजुरीहरुमा सहकारी संस्थाले ८ अर्ब ८९ करोड ५४ लाख १८ हजार १९७ रुपैयाँ ठगी गरेको दाबी गरिएको छ।    

सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार देशभर अहिले झन्डै ६०० सहकारीमा समस्या देखिएको छ। यद्यपि त्यसबारे विभागसँग ठोस विवरण छैन। ‘समस्या देखिएको सूचना आएपछि हामीले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेर थप अनुसन्धानका लागि भनेर नियमनको जिम्मेवारी पाएका निकायमा पठाएका छौं,’ विभागका १ जना अधिकारीले भने।