काठमाडौं— नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च बढेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८० ले यस्तो देखाएको हो ।

सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार २०६६/६७ मा औसत प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ७५ हजार ९ सय २ रुपैयाँ रहेकोमा हाल १ लाख २६ हजार १ सय ७२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च (प्रचलित मूल्यमा) सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी क्षेत्र मा २ लाख ६३ हजार ३ सय १८ रुपैयाँ छ भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ७१ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ छ । मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष उपभोग खर्च १ लाख ३० हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ छ भने कोशी, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सहरी क्षेत्रमा खर्च राष्ट्रिय औसत खर्चभन्दा बढी रहेको पाइएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

सबै क्षेत्रमा जम्मा खर्चको कम्तीमा ५७ प्रतिशत अंश खाद्यमा भएको पाइएको छ । सबै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, सबैभन्दा धनी २० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा जम्मा उपभोग खर्चमध्ये खाद्य खर्चको औसत हिस्सा कुल उपभोग खर्चको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिन्छ ।

सर्वेक्षणअनुसार भूकम्प र कोरोना महामारी जस्ता कारणहरूबाट अपेक्षित रुपमा गरिबीको दर घट्न सकेको देखिदैन । नयाँ गरिबीको रेखा अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबी रेखामुनि छ । गरिबीको दर सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले सर्वेक्षणको तथ्यांक र प्रवृत्तिको आधारमा नीति निर्माण गर्न सजिलो हुने बताएका छन् । यो सर्वेक्षणबाट हरेक वर्ष गरिबी कति प्रतिशतले परिवर्तन भयो भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त हुने भन्दै उनले योजना आयोगका लागि यसले नीति निर्माणमा सघाउने बताए ।

उनले भने ‘यो सर्वेक्षणको आधारमा निकालिएको तथ्यांक र यसको प्रवृत्ति हेरेर हरेक वर्ष हाम्रो गरिबी यतिले परिवर्तन भएको होला भनेर लिने हो भने त्यसको आधारमा नीति निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ । आज यो चौथोको तथ्यांक निस्किएको छ, यसको आधार र अनुमान हरेक वर्ष नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।’

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ नभएको जिकिर उनले गरे । ‘अहिलेको जीडीपीको अनुमानअनुसार हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १४ सय १० डलर जस्तो देखिन्छ । तर अन्य मुलुकको तुलना गरेर हेर्दा १४ सय १० प्रतिव्यक्ति आय भएको कुनै पनि मुलुकमा हाम्रो देशमा भएको जस्तो ढाँचा र आर्थिक गतिविधि पनि तयार भएको छैन । त्यो भनेको हामी समृद्ध छौ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो जीडीपीको तथ्याङ्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै सबै कुराहरू अवलम्बन प्रकाशित गर्ने काम गर्नुपर्छ ।’