काठमाडौं— उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा काठमाडौं अदालतको दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आइतबार उनले अदालतले म्याद तोकेर दुई दिनभित्र अनुसन्धान गरेर छाडिदेऊ भनेर दिएको निर्देशन न्यायिक इतिहासमा नै पहिलो भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
श्रेष्ठले भने,‘ बाँसबारी जग्गा प्रकरणको कुरा उठ्यो, राज्यका अरु अंग पनि छन् । त्यो ठीक वा बेठीक हुन पनि सक्छ । अदालतले गरेको अख्तियारले गरेको हो । त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अदालतले पहिले नै दुई दिन भित्र सक अनुसन्धान, त्यसपछि छोड भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायालयको इतिहासमा छैन, यो पहिलो हो ।’
उक्त प्रकरणमा प्रहरीले व्यवसायी अरुण चौधरीसँगै अरु दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तीनै जना अदालती आदेशपछि थुनामुक्त भइसकेका छन् । समितिमा उक्त प्रकरणबारे सदस्यले प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले जवाफ दिएका हुन् ।
अदालतप्रति आफ्नो सम्मान रहेकाले आदेश कार्यान्वयन गरे पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतको यो आदेशप्रति भने प्रश्न उठेको उनले बताए । अदालतले आरोपितलाई छाड्ने आदेश दिए पनि आफूहरूले भने मुद्दा भने नछाडेको श्रेष्ठले जिकिर गरे । त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीसँग बयान लिइयो कि लिइएन भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग प्रश्न गरेका थिए ।
उनले जग्गा प्रकरणमा अरुण चौधरीकै बराबर शेयर विनोद चौधरीको पनि रहेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । लामिछानेले प्रश्न गरे, ‘बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा जग्गा हडप्दा अरुण चौधरीको जत्तिकै शेयर भएका अन्य साझेदारमध्ये सत्तारुढ दलका सांसद विनोद चौधरीलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेर बयान लिन सकिन्थ्यो होला । त्यो बयान लिइयो कि लिइएन ?कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेको होइन, बयान लिइयो कि लिइएन भनेको मात्र हो ।’
