काठमाडौं— स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बिहीबार दिएको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ । यो सँगै स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको बलमिच्याइँलाई पुन: अदालतले रोकिएको छ । डा. बसौला पुन: बोर्डमा फकिने बाटो खुलेको छ । डा. बसौलाले माघ ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफूलाई हटाउन गरेको निर्णयविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । 

यसअघि मन्त्री बस्नेतले उनलाई पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै असोजमा ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । कानुन विपरीत स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्बाट असोज २४ मा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए ।

उक्त स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले डा. बसौलालाई तीन महिनाको लागि निलम्बन गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयविरुद्ध बसौला कात्तिक १७ मा सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । पुस ५ मा सर्वोच्च अदालतले डा. बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले पुन: उनलाई हटाउनका लागि स्वास्थ्यबाट क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ४ वर्ष तोकेको, सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय गर्दा विचार गरिने भन्दै डा. बसौलालाई तत्काललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको असोज २६ को निलम्बन सम्बन्धी पत्र कार्यन्वयन नगर्न भनेको थियो । साथै, डा. बसौलालाई यथावत काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको पछिल्लो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै डा। बसौलाले बोर्डको पुन: जिम्मेवारी समाल्ने भएका छन् । ‘सर्वोच्चले पूर्ववत् रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भनेको छ । शुक्रबार भएका कारण जान ढिला भयो । अब आइतबारदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्छु,’ बसौलाले भने ।
गत बुधबार मात्रै स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बोर्डका सदस्य डा. मुक्तिराम श्रेष्ठलाई निमित्त कार्यकारी तोकेका थिए । बाहिरबाट मनोनित सदस्यलाई कार्यकारी अधिकार दिइएको भन्दै चर्को आलोचना समेत भएको थियो ।