काठमाडौं— सिंहदरबारको फोहोर नउठेको बिहीबार पाँच दिन भयो । 

फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । सिंहदरबार काठमाडौं महानगरपालिकामा पर्छ । संविधानले दिएको दायित्वबाट काठमाडौं महानगरपालिका किन विमुख भयो ?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्न गत शनिबार फर्किनुपर्छ । शनिबार काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखे, जुन फोहोरसँग सम्बन्धित थियो । ‘आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन । साँच्चिकै देश सफा गर्नुपरे, त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मेयर बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन् । 

महानगर प्रमुखको निर्देशनपछि सिंहदरबारको फोहोर नउठेको हो । हुन त महानगर आफैले फोहोर उठाउने गरेको छैन । उसले निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने र फोहोर व्यस्थापनमा समन्वय गर्ने गरेको छ । 

काठमाडौंको फोहोर व्यस्थापन परिर्वतन नेपाल प्रालीले गर्छ । काठमाडौंबाट फोहोर उठाउँछ र नुवाकोटको सिसडोलमा लगेर विर्सजन गर्छ । काठमाडौं महानगर र सिसडोलबीच बेलाबेलामा लफडा पनि हुन्छ । त्यसमा संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले समन्वय गर्छन् । तर, बालेनको फेसबुक स्ट्याटसपछि आइतबारबाट परिवर्तन नेपालले सिंहदरबारको फोहोर उठाएको छैन । 

बालेनले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएको परिवर्तन नेपालका व्यवस्थापक प्रमुख मित्र घिमिरे बताउँछन् । सिंहदरबारसँगै बालुवाटार (प्रधानमन्त्री निवास) र शीतलनिवास (राष्ट्रपति भवन)को फोहोरसमेत आइतबारदेखि नै उठेको छैन । 

सरकारले वार्तामा नबोलाएसम्म सिंहदरबारबाट फोहोर नउठ्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति बालेनले दिइरहेका छन् । शनिबारको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग बसेको तस्बिरसमेत राखेर आइतबार बिहानै बालेनले लेखे, ‘असमन्वयकारी भूमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो । यो दबाब आवश्यक छ भन्नेमा सायदै दुईमत रहला ।’ 

मंगलबारसम्म पनि सिंहदरबारको फोहोर नउठेपछि यो विषयले मन्त्रिपरिषद्मा समेत प्रवेश पायो । सरकारले बालेनलाई संयमित हुन आग्रह गर्‍याे । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतलनिवासको फोहोर नउठाउने भन्ने काठमाडौं महानगर प्रमुखको घोषणा नीतिगत व्यवस्थाविरुद्ध रहेको बताउँछिन् । ‘सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतलनिवासको फोहोर नउठाउने भन्ने काठमाडौं महानगरका प्रमुखले घोषणा गर्नुभएको विषय; नीतिगत रूपमा काठमाडौं उपत्यकाका फोहोर स्थानीय तहले उठाउने भन्ने नीतिगत व्यवस्था हो । त्यो नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन । नीतिगत रूपमा भएको व्यवस्थालाई सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्  ।

तर, सरकारको निर्णयले उनको ध्यानाकृष्ट गरेन । बिहीबार बालेनले पुनः अर्को चेतावनीपूर्ण भाषामा फेसबुक स्ट्याटस लेखेर काठमाडौंवासीको माग पूरा नगर्ने भए सिंहदरबार नै अर्को पालिकामा सार्न सरकारलााई चुनौती दिएका छन् । बालेनले सिंहदरबारसँग पौँठेजोरी खेलिरहेको देखिन्छ । 

स्थानीय समस्या स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकून् भनेर नै मुलुक संघीय संरचनामा गएको हो । तर, केही अधिकार प्रत्यायोजनको सवालमा संघीय सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको अवश्य हो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको पाँच वर्षबढी समय हुँदासमेत स्थानीय तहलाई सबै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विषयलाई केन्द्र सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि देखिन्न । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्म मुलुक हो । संघीयता विकेन्द्रीकरणको उपयुक्त व्यवस्था पनि हो । 

तर, नेपालमा हरेक कामकाजको लागि केन्द्रमै धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था ज्युँका त्युँ छ । चाहे त्यो न्याय माग्न होस् वा पासपोर्ट बनाउन किन नहोस्, नागरिकलाई काठमाडौं नधाइ सुख्खै छैन । उपचार, उच्च शिक्षाको लागिसमेत काठमाडौं आइरहनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति राजनीतिक दलहरूले नै निर्माण गरेका हुन् । 

हो, मेयर बालेनले यी र यस्तै मुद्दा उठाएर सिंहदरबारसँग अहिले जुहारी खेलिरहेका हुन् । उनले उठाएका मुद्दाहरू ठिक छन् तर, शैली र प्रस्तुति सही भएन । बालेनले स्वस्तन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा विजयी भएका हुन् । उनले राजनीतिक विरासत बोकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई पराजित गरे । यसको श्रेय काठमाडौं महानगरवासीलाई नै जान्छ । 

काठमाडौं महानगरवासीले मात्र होइन मुलुकका हरेक क्षेत्रका मतदाताले समेत परिर्वतन खोजिरहेका छन् । त्यसैले नै हो धरान, धनगढीका मतदाताले स्वतन्त्रलाई निर्वाचित गरेका । बालेनले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायहरू खोजिरहेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । 

उनी निर्वाचित भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला सिसडोस पुगेका थिए । बालेन मेयरमा निर्वाचित भएको ९ महिना भइसक्यो । ९ महिनासम्म पटकपटक पहल गर्दा पनि केन्द्र सरकारबाट समन्वय नभएकोले बालेनले पछिल्लो कदम चालेको बुझ्न सकिन्छ । यो उनको ‘उग्र’कदम हो । 

तर, फोहोर नउठाएरै समस्याको समाधान होला ? अँह, पक्कै हुँदैन । बालेनले आफ्नो दायित्व बिसर्न र जिम्मेवारीबाट पन्छिन हुन्न । नेपालीमा एउटा उखान छ नि बैगुनीलाई गुनले मार्नुपर्छ । हो, यो शैली बालेनले अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

फोहोर नउठाएरै समस्याको समाधान होला ? अँह, पक्कै हुँदैन । बालेनले आफ्नो दायित्व बिसर्न र जिम्मेवारीबाट पन्छिन हुन्न । नेपालीमा एउटा उखान छ नि बैगुनीलाई गुनले मार्नुपर्छ । हो, यो शैली बालेनले अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

बागदरबार र सिंहदरबार छिमेकी हुन् । यी दुईबीचकाे दूरी ५ सय मिटर पनि छैन । बालेनले गुरुप्रसाद मैनालीको  छिमेकी कथा त पक्कै पढेका होलान् । हो, त्यही कथाको मूल भावअनुसार बालेन अघि बढ्नुपर्छ । कथाकार मैनालीले दुई छिमेकीबीचको झगडा र आपसी मेललाई माध्यम बनाएर छिमेकी भनेका एकअर्काका सहयोगी हुन्, ढुङ्गाको भर माटो र माटोको भर ढुङ्गो भनेझैँ छिमेकीबिना बाँच्न कठिन हुन्छ भन्ने विचार कथामार्फत व्यक्त गरेका छन् । 

हुन पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एकअर्काका परस्पर सहयोगी हुन् । तीन तह मिलेर अघि बढे देश समृद्ध हुन्छ । त्यसैले त संविधानले नै तीन तहको परिकल्पना गर्दै जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको हो  । 

बालेनको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । बालेनलाई सचेत गराउँदै उनको दायित्वमात्र सरकारले सम्झाएको छ । यतिले मात्र पुग्दैन । उनीसँग सरकारले संवादसमेत गर्नुपर्छ । 

सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ  सिंहदरबारको फोहोर उठाउँदिन भनेर बालेनले भन्न मिल्छ भन्दै प्रश्न गर्छन् । तर, गृहमन्त्री श्रेष्ठले बालेनलाई प्रश्न गरिरहँदा बालेनले गरेका प्रश्नको पनि उत्तर दिनुपर्ने हो । बालेनले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनीमाथि प्रश्न गरेको भए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको गरिमा बढ्थ्यो । यद्यपि, उनले संविधानअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।