काठमाडौं— प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अरुण चौधरीलगायतलाई पक्राउ गर्नुको कारणबारे स्पष्ट पारेको छ । शुक्रबार सीआईबीले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लामो समयको अनुसन्धानको आधारमा चौधरीलगायत बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको स्पष्ट पारेको हो ।
च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारी छाला उद्योगको २५ प्रतिशत शेयर चौधरीले खरिद गरेको सीआईबीको भनाइ छ । सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यले २०५२ साल साउन ११ गते च्याम्पियन फुटवेयरको २५ प्रतिशत शेयर चौधरीको नाममा आएको प्रमाण रहेको बताए ।
उनले च्याम्पियन फुटवेयरको २५ प्रतिशत शेयर चौधरीको नाममा आएपछि तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई २०५४ पुस ४ गते प्राइभेट कम्पनीमा लगिएको देखिएको उनले बताए ।
एसएसपी आचार्यले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना निजीकरणको क्रममा च्याम्पियन फुटवेयरको २५ प्रतिशत सरकारी शेयर किन्ने प्रस्तावका आधारमा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयबाट २५ प्रतिशत शेयरको लिलामी निकाल्ने भएपनि लिलामी शेयरलाई ३६ लाख रुपैयाँमा चौधरीले शेयर खरिद गरेको देखिएको आचार्यको भनाइ छ । चौधरीले २०५४ पौष ४ मा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई च्याम्पियन फुटवेयर प्राइभेट लिमिटेडमा दर्ता भएपछि तत्कालीन सरकारको अधीनमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको एसएसपी आचार्यले उल्लेख गरे ।
एसएसपी आचार्यले त्यसपछि च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिको नाम पनि परिवर्तन गरेर सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि राखिएको बताए । उनले बाँसबारी छाला उद्योगले दिएको १० रोपनी जग्गामा सञ्चालन हुने भनिएको च्याम्पियन फुटवेयरमा प्रारम्भिक रूपमा चौधरी समूहको ५१ प्रतिशत, बाँसबारी छाला उद्योगको २५ प्रतिशत र २४ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको रहने भनिएको भएपनि त्यस्तो नभएको देखिएको बताए ।
एसएसपी आचार्यले २४ प्रतिशत सर्वसाधारणको लागि जारी गर्ने भनिएको शेयर पनि कतै जारी नभएको बताए । उनले बाँसबारी छाला उद्योगले आफ्नो नाममा रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरले प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजारको दरले मूल्याङ्कनको आधारमा बाँसबारी छाला उद्योगले कुल २६ लाख लगानी गरेको देखिएको बताउँदै च्याम्पियन फुटवेयरको चुक्ता पुँजी ५० लाखमात्र देखिएको दाबी गरे ।
२५ प्रतिशत शेयरको मूल्य साढे १२ लाख रुपैयाँ मात्र पर्ने भएपनि बाँसबारीले २६ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको १० रोपनी जग्गा दिएको, कम्पनीको चुक्ता पुँजीलाई ५० लाखबाट एक करोड पुर्याएपछि बाँकी अरु पक्षबाट ७४ लाख रुपैयाँ लगानी हुनुपर्नेमा जम्मा ८ लाखमात्र लगानी भएको पाइएको सीआइबीले स्पष्ट पारेको छ ।
