काठमाडौं— माघ २२ गतेबाट प्रारम्भ हुने संसद्लाई ‘विजनेस’ दिनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । 

मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बोलाएर अघिल्लो संसद् अधिवेशनले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको समीक्षा भइरहेको भन्दै संसद्लाई विजनेस दिन र अधिवेशनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने जोड दिएका हुन् । 

मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्दै उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष संसद्ले कानुन निर्माणमा उदाहरणीय काम गर्न सकेन भन्ने समीक्षा छ । सरकारले पनि “विजनेस” दिएन भन्ने मत पनि छ । तर, यसपटक त्यस्तो नहोस् ।’ 

उनले आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूको तयारीबारे पनि छलफल गरेको छ ।  उनले भने, ‘संसद् सुरु हुनेबित्तिकै धेरैभन्दा धेरै विधेयकहरू दर्ता गर्नेगरी तयारी गरौँ । मुख्यसचिवले फलोअप गर्नुहोला । मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विधेयक ल्याउनुहोला। राम्रो तयारी गर्नुहोला । यसपटक संसद्लाई व्यवस्थित रूपले विजनेस दिनुपर्छ। त्यो गुनासो नआउने गरी काम गर्नुहोला ।’ 

छलफलमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कानुनी परीक्षण र आर्थिक दायित्वको समेत परीक्षण भइसकेका विधेयकहरू छिटो संसद् पठाउनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशित गरेको छ ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूका निम्ति मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको बताउँदै यस अधिवेशन प्रारम्भ हुनेबित्तिकै केही ‘बिलहरू’ पेश गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको बताए ।  

सचिव सापकोटाले केही विधेयकहरू संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएलगत्तै संसद्मा दर्ता गर्न सकिने भन्दै थप विधेयकका काम पनि गरिने जानकारी दिए ।