काठमाडौं— जिल्ला अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले आफ्नो ख्याति (स्टारडम) को आडमा बलात्कार गरेको ठहर गरेको छ । 

अदालतले बलात्कार मुद्दामा सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद र ३ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। त्यस्तै पीडितलाई जरिवाना बराबरको ३ लाख र सन्दीपबाट थप २ लाख भराउने गरी ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

त्यस फैसलाको पूर्णपाठमा उनले क्रिकेट खेलेर कमाएको चर्चाको दुरुपयोग गर्दै पीडितको कमजोर अवस्थाको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको उल्लेख गरिएको हो । न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले असमान शक्ति सम्बन्धमा कमजोर व्यक्ति अर्कोप्रति सहज रूपमा विश्वासमा परेको सर्वोच्च अदालतको नजिर उल्लेख गर्दै कुनै क्षेत्र विशेषमा ख्याति प्राप्त व्यक्ति र समर्थकबीच हुने करणी बलात्कार नै ठहर्ने फैसला गरेको छ । 

‘प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने २२ वर्षका र निज नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रही क्रिकेट खेलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका मानिस देखिन्छन्। पीडित (किशोरी) सन्दीप लामिछानेको खेलसमर्थक (फ्यान) देखिन्छिन्,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस्ता निर्बल व्यक्तिलाई अर्को पक्षले सहजै दुरुपयोग गर्नसक्ने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरु यौन जोखिममा रहेका हुन्छन्। यसरी जोखिममा रहेका व्यक्तिसँग हुने यौनक्रियाका सम्बन्धमा मन्जुरीको प्रश्न उठेमा असमान शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ ।’ 

पीडितले प्रतिकार नगरेको अर्थात् मन्जुरी दिएको तथा सन्दीपलाई फसाइएको भन्ने तर्कविरुद्ध पनि अदालतले खण्डन गरेको छ । जिल्ला अदालतले अनपेक्षित घटनामा पीडितले प्रतिकार गर्ने अवस्थै नहुने उल्लेख गर्दै पीडित किशोरीले सन्दीपलाई फसाउनु पर्ने कुनै कारण नदेखिएको ठहर गरेको छ ।  

‘सन्दीप घटनाको दिनको भोलिपल्ट विदेश जाने योजनामा रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निजले पीडितलाई होटलमा लिएर जानु र आफूलाई तय गरिएको होटलमा नबसी पीडित बसेको कोठामा नै बसेको देखियो’, फैसलामा भनिएको छ,’ प्रतिवादीको मनसाय पीडितसँग करणी गर्नु रहेको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पीडितले प्रतिवादीलाई फसाउनुपर्ने सम्मको कुनै कारण पनि देखिँदैन ।’ 

साथै फैसलामा बलात्कार मुद्दामा पीडितको भनाइ नै मुख्य प्रमाण हुने पनि उल्लेख गरिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘बलात्कार मुद्दामा पीडित नै घटनाको आधारभूत गवाह भएको र अन्यथा नभएसम्म पीडितको भनाइ नै सर्वाधिक महत्त्वको प्रमाण हुने हुँदा पीडितले जबर्जस्ती गरेको भनेको अनि पीडित र प्रतिवादीको असमान हैसियत रहेको देखिएको अवस्थामा करणीको कार्यलाई मञ्जुरीमा भएको भन्न मिल्ने देखिएन ।’

फैसलाको पूर्णपाठ पढ्नुहोस्