काठमाडौं— २५ बुँदे मागसहितको ‘मृत्यु पत्र’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेर संघीय संसद् भवनअघि आत्मदाह गरेका युवा उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाह पछि बनेको छानविन समितिको प्रतिवेदन  एक वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन । 

गत वर्ष माघ ११ गते आत्मदाह गरेका आचार्यले उठाएका मागहरू पुरा गर्न सरकारले चासो पनि नदेखाएको र आत्मदाह पछि बनेको छानविन समितिले प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगरेको आचार्यका आफन्तले दुःखेसो गरेका छन् । 

आचार्यकी श्रीमती नानुका अधिकारी सरकारले परिवारलाई समेत छानविन समितिको प्रतिवेदन उपलब्ध नगराएको बताउँछिन् । अधिकारीले भनिन्, ‘शुरुमा संवेदनशिल जस्तो देखिएको सरकारले एक वर्षमा एउटा माग पनि सम्बोधन गरेन ।’ सरकारले उनको मागलाई वास्तै नगरेको उनको आरोप छ । उनले प्रेमप्रसादले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई घचघच्याउन सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरिन् । 

अधिकारीले भनिन् ‘मैँले जुन दुःख अहिले भोग्नुपरेको छ , त्यो अरु व्यवसायीले भोग्नु नपरोस् भनेर (प्रेमप्रसाद) जानु भएको छ । हामीले सरकारलाई माग पत्र बुझाएका थियौं, सरकारले २१ दिनको समय मागेको थियो । तर, एक वर्षमा पनि केही गरेन ।’ 

उनले आचार्यको निधनपछि परिवार चलाउन समेत समस्या परिरहेका बताइन् । उनले भनिन् ‘जिन्दगी चलाउनैपर्ने रहेछ, त्यतिबेला सहयोग गर्छु भन्नेले अहिलेसम्म केही गरेनन् ।’ नानीहरूको पढाइखर्च जुटाइ दिन्छु भन्नेले पनि त्यो व्यवस्था नगरेको उनले गुनासो गरिन् । 

वर्तमान सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले दुवै छोरीको पढाइको व्यवस्था गर्ने अधिकारीलाई जागिर दिने घोषणा गरेर चर्चा बटुलेका थिए । अधिकारीले भनिन् ‘त्यो सबै भाषण मात्रै रहेछ, नानी पढाइदिन्छु भन्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म वास्ता गर्नुभएन ।’ अधिकारी अरनिको यातायात प्रालिमा काम गर्छिन् तर अहिलेसम्म पारिश्रमिक नतोकेको उनले गुनासो गरिन् । 

राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष तथा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले राज्यलाई किसान र व्यवसायीको कुरा सुनाउन प्राण आहुती नै दिनुपर्ने र त्यति हुँदा पनि कुरा सुन्ने अवस्था नरहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । 

दुई दशकदेखि कृषकको पक्षमा आवाज उठाई रहेका अभियन्ता अधिकारीले भने ‘नेपालमा कृषि, उद्योग, पर्यटन र युवाहरूको सम्भावना देखाए पनि सकारको चासो भने शून्यप्राय छ ।’ उनले स्वर्गीय आचार्यले उठाएका सवालमा लामो बहस हुनु जरुरी रहेका बताए । उनले भने, ‘प्रेम प्रसादले गर्नु भएको पैरवीलाई निरन्तर उठाउनु जरुरी छ ।’

इलामको सूर्योदय नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोद राईले स्वर्गीय राईका माग एक वर्षमा पनि सरकारले नसुन्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘आचार्यले उठाएका सवाल उद्यमी, व्यवसायीका आम सबालहरू हुन्, राज्यले तत्काल सम्बोधनका लागि काम शुरु गर्नु जरुरी छ ।’ आचार्यले राष्ट्रिय उत्पादनमा भ्याट शून्य गर्नुपर्ने, अनुदान प्रणाली सहज गर्नुपर्ने लगायतका २५ बुँदे माग अघि सारेका थिए ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि गृहमन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । आचार्यले किर्तिपुरस्थित वर्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । उनले माघ १० गते आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रहरीले उद्धार गरेर अस्पताल पुर्‍याएको थियो । उनको मृत्युपछि काठमाडौंमा सरकारलाई खबरदारी गर्दै प्रदर्शनसमेत भएको थियो ।

फेसबुकमा ‘मृत्यु पत्र’ लेख्दै आचार्यले स्थापित व्यापारीको नामै किटेर आफ्नो असफलताको हिस्सेदार बनेको आरोप लगाएका थिए । उधारोमा सामान लगेर रकम नदिएका ठूला व्यापारीहरूको नाम नै किटेका थिए । उपेन्द्र महतोको लगानीमा सञ्चालित नेपाल ग्रामोध्योग कम्पनीले जालसाजी गरेको, मीनबहादुर गुरुङको स्वामित्वमा रहेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर, व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको समेत लगानी गरेको बिग मार्टले सामानको पैसा नदिएको आचार्यले आरोप लगाएका थिए ।

त्यस्तै, व्यापारी पवन गोल्यानको गोल्यान एग्रोले अर्डर गरेर सामान पुर्याएपछि फिर्ता पठाएर ठगी गरेको पनि आचार्यले लेखेका थिए । अनिल बस्नेतको मेरो तरकारी डटकम नामक अनलाइन बजारले पनि सामानको पैसा नदिएको आरोप लगाएका आचार्यले बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपालले पनि सामानको पैसा नदिएको बताएका थिए । 

चौतर्फी घेराबन्दीमा परेर आफूले आत्महत्याको बाटो रोजेको उनको भनाइ थियो । आचार्यलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका व्यक्तिहरूविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन बारे किटानी जाहेरी समेत परेको थियो । जाहेरी परेकाहरूसँग प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो ।  तर छानविन समितिले प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन् ।