काठमाडौं—बिहीबार साँझ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सकिएसँगै एक स्वतन्त्रसहित २० सांसद बिदा हुँदैछन् । २०७४ साल फागुनबाट २०८० साल फागुनसम्म कायम भएका उनीहरु बिदा हुन लागेका हुन् । अहिले बिदाइ हुन लागेका एक तिहाइ राष्ट्रिय सभा सदस्यले ६ वर्ष अवधि पूरा गर्दैछन् ।

यसपटक अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित सबैभन्दा धेरै नेकपा एमालेबाट निर्वाचित नौ सदस्य राष्ट्रिय सभामा देखिने छैनन् । तिमिल्सिनाले गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । एमालेका अन्य सदस्यहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट इन्दु कडरिया, लुम्बिनीबाट खिमलाल भट्टराई, गण्डकीबाट दीपा गुरुङ, बागमतीबाट दिलकुमारी रावल थापा पार्वती, कर्णालीबाट नरपति लुवार र कर्णालीबाटै भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, बागमतीबाट रामचन्द्र राई बिदा हुँदैछन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट चारजना सदस्यहरू बिदा हुनेछन् । जसअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशबाट अनिता देवकोटा, मधेसबाट जितेन्द्रनारायण देव, गण्डकीबाट प्रकाश पन्थ, कोशी प्रदेशबाट रमेशजंग रायमाझी सदनमा देखिने छैनन् ।माओवादी केन्द्रका तीन सदस्यमध्ये सुदूरपश्चिमबाट महेशकुमार महरा, कोशीबाट बिना पोखरेल, सुदूरपश्चिमबाट हरिराम चौधरीले छुट्टी लिनेछन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेका कर्णालीबाट नन्दा चपाई र बागमतीबाट सिंहबहादुर विश्वकर्माको बिदा हुनेछन् । जनता समाजवादी पार्टीका मधेस प्रदेशबाट प्रमीला कुमारी र बागमतीबाट स्वतन्त्र सदस्य खिमलाल देवकोटाको बिदाइ हुनेछ । यसअघि दुई वर्ष र चार वर्ष समयावधि पाएका सदस्यहरू बिदाइ भइसकेका छन् । 

राष्ट्रिय सभाका कुल ५९ सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान जारी भएर पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गोला प्रथाबाट सांसदहरूको पदावधि तय गरिएको थियो ।

यसै सिलसिलामा बिदाइ हुन लागेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको ६ वर्षे कार्यकालको समीक्षात्मक बहस सुरु भएको छ । कार्यकाल अवधिभर सबैभन्दा बढी विदेश शयरको अवसर पाएका तिमिल्सिना विवादरहित हुन सकेनन् । आफ्नो दल नेकपा एमालेप्रति बढी वफादार भएको उनीमाथि आरोप लाग्यो । 

प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा सक्रिय रहेको अनुभूत दिलाउन नसकेको साथै विभिन्न समितिहरूलाई सक्रिय बनाउन नसकेकोप्रति तिमिल्सिनामाथि प्रश्न उब्जियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई/दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा राष्ट्रिय सभा निष्क्रिय गराएको उनीमाथि आरोप छ ।

जनसरोकारका विषय उठाउनेदेखि सरकारलाई खबरदारी गर्नुको साटो ओलीकै पथमा हिँडेको भन्दै अध्यक्षमाथि सांसदहरुले आलोचना गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा निष्क्रिय हुँदा विषयगत समितिहरूको बैठक राखेर माथिल्लो सदन चलायमान राख्न सकिने आधारहरू हुँदाहुँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले चासो नदेखाएको भन्दै उनले अनेक आरोपहरू खेपे ।

विशेषगरी २०७७ पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपनि पुस १७ मा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाए तर उक्त अधिवेशन जम्मा चार दिनमा सात घण्टा बसेर सकियो । किनकी अधिवेशनमा सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध चर्को स्वर गरेपछि त्यसलाई मत्थर पार्न र ओलीको बचाउ गर्न लागिएको आरोप तिमिल्सिनामाथि लाग्यो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनःस्थापनाको शृङ्खला चलिरहँदा राष्ट्रिय सभा मृत्युतुल्य बनाएको आरोप अध्यक्षमाथि लाग्यो । सरकारमाथि खबरदारी गर्ने र जनसरोकारका विषयमा आवाज उठाउने दायित्वबाट अध्यक्ष भागेको आरोप लाग्यो । 

राष्ट्रिय सभालाई स्थायी र जीवित सभा भनिएपनि कतिपय अवस्थामा यसलाई मुकदर्शक बनाएको आरोप उनको टाउकोमा थुपारियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्दा पनि अध्यक्ष मुकदर्शक बनेको आरोप लाग्यो ।

संवैधानिक संकुचन, राजनीतिक उतारचढाव, प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्ति लगायतका कारण राष्ट्रिय सभाको क्रियाशीलतामा प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै भएपनि राजनीतिक आस्था र निहित स्वार्थका कारण राष्ट्रिय सभालाई विवादमा ल्याउने काम गरेको आरोप अध्यक्षमाथि लाग्यो । 

२०७४ फागुन २० मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावबाट अध्यक्ष बनेको उनी आफ्नो कार्यकालमा १८ पटक विदेश भ्रमण गर्न भ्याए । यसक्रममा एक सय दिन विदेशमै बिताएको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई बढाउन र सिस्टम बसाउनुको साटो विदेश भ्रमणलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा अध्यक्ष तिमिल्सिना बढी आलोचित बने । 

एकै महिनामा दुईपटकसम्म विदेश भ्रमणमा निस्किएका उनी तुलनात्मकरूपमा ज्यादा विदेश भ्रमण गर्ने सरकारी प्रतिनिधिका रुपमा दरिए ।  त्यतिमात्र होइन राष्ट्रिय सभा चलिरहँदा पनि कतिपय परिस्थितिमा रुलिङ नगरेकामा उनी आलोचित बने । सभामुखको राजीनामा माग्दै राष्ट्रिय सभामा अवरोध गरिँदा उनले कुनै रुलिङ नगर्दा आलोचना खेपे । 

तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग कतिपय विषयवस्तुमा विमती रहँदा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जियो । २०७९ असोज १ पछि सभामुख र उपसभामुख समेत रहेर व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसद् सचिवालयमा निर्देशन दिएपछि थप विवादमा आए । तत्कालीन सभामुख सापकोटासँग उनको टकराव लामो समयसम्म कायम रह्यो । 

तत्कालीन ओली सरकारले बिभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति प्रकरणमा पनि सभामुख र अध्यक्ष तिमिल्सिनाबीच टकराव बढ्दा त्यसको असर राष्ट्रिय सभामा समेत पर्यो । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र त्यसअवधिमा संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको आधारमा सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिको कागजात फिर्ता गराइदिएपछि अध्यक्ष र सभामुख आम्नेसामने भए । त्यस क्रममा तिमिल्सिनाले संवैधानिक नियुक्तिको बचाउ गर्दै सभामुखको विरोध गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, संघीय संसद्को महासचिव नियुक्तिको समयमा पनि सभामुख र अध्यक्षबीच टकराव बढेको थियो । त्यतिमात्र होइन सरकारी निवासको प्रयोगको विषयमा समेत पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा हटेपछि खाली भएको भवनमा तत्कालीन सरकारले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई राखेको थियो ।

सभामुख बस्दै आएको उक्त निवास सापकोटालाई दिनुपर्ने आवाज उठ्दा त्यहाँ राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रष्ट देखिएको थियो । विवादमा आएका बेला अध्यक्ष तिमिल्सिना भने राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण आफूलाई विवादमा ल्याउने गरेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । स्वच्छ छवि र लगनशील नेताको परिचय बनाएका तिमिल्सिनाका ६ वर्ष सन्तोषजनक रहेपनि विवादरहित हुन भने नसकेको घटनाक्रमले देखाइसकेको छ ।