काठमाडौं— सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सदस्य थप गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । योजना आयोगमा एक उपाध्यक्ष र एक महिलासहित ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले आयोगमा एक महिलासहित सात सदस्य रहने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्यसञ्चालन) दोस्रो संशोधन आदेश २०८० नेपाल राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित भएको छ । जसमा आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश २०७४ लाई संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल सरकारको आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ ।
सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको आदेशमा आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश २०७४ को दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड (ग) संशोधन गरेको उल्लेख छ।

‘नेपाल सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा सात जना सदस्य’ भन्ने व्यवस्था राखिएको हो। यसअघि आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश २०७४ को दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड (ग) मा एक महिलासहित कम्तीमा ६ जना सदस्य भन्ने थियो ।

सत्ता गठबन्धन दललाई भाग पुर्‍याउन सरकारले सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ ।