काठमाडौं— नेपाली विद्यार्थीहरूको सर्वाधिक रोजाइको देश अष्ट्रेलियाले आप्रवासी नीतिमा परिवर्तन गर्दै भिसा नियममा कडाइ गर्ने भएपछि यसको असर नेपालमा परेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र कम सीप भएका कामदार अष्ट्रेलिया प्रवेशमा कमी ल्याउन नयाँ नियम अघि सारेपछि नेपाली बढी चिन्तित छन् ।
क्यानबेरा बस्दै आएका इलामका रबिन सापकोटा अष्ट्रेलिया सरकारको नयाँ नीति नबुझ्दा र त्यसको पालना नगर्दा यहाँका नेपालीहरूमा धेरै चिन्ता थप्ने गरेको बताउँछन् । नियम पालना गर्नसके अष्ट्रेलिया सबैभन्दा सजिलो देश भएको उनको बुझाइ छ ।
यता, शैक्षिक परामर्शदाताहरू नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अहिले नै अतालिने अवस्था आइनसकेको भन्दै सान्त्वना दिइरहेका छन् । नेपालीका लागि पहिलो रोजाइमा पर्ने अष्ट्रेलियाको नयाँ आप्रवासी नीतिले चिन्ता बढाएकोप्रति परामर्शदाताले सान्त्वना दिने गरेका हुन् ।
नेपाल र सिड्नीमा परामर्श कम्पनी ‘टीम कन्सलटेन्सी’ सञ्चालन गरिरहेका सत्यप्रकाश कँडेलका अनुसार सरकारको नयाँ आप्रवासन नीतिलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । चासो चिन्ता हुनुलाई अन्यथा मान्न नसकिने उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘यहाँ आएर पढ्ने र पढेको क्षेत्रमै भविष्य सुनिश्चित गर्न चाहनेहरूका लागि नयाँ नीति अवसर हो,’ उनले अगाडि भने, ‘अष्ट्रेलिया सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्सले विदेशी विद्यार्थी भिसाका लागि बनाएको चेकलिष्टलाई फलो गर्नसक्नेलाई सरकारले सँधै स्वागत गरिरहेको छ ।’
एनआरएनए ओसियाना क्षेत्रीय उपसंयोजक एवम् फोरनेसन इन्टरनेसनल एन्ड माइग्रेसन सर्भिस कम्पनीका निर्देशक कोमलराज पाठक अष्ट्रेलियामा लिवरल र लेबर पार्टी नेतृत्वको सरकारले फरक फरक नीति लिने गरेको उल्लेख गर्दै अहिले लेबर पार्टीको सरकारले ल्याएको नीतिलाई जटिलताका रूपमा लिन नहुने बताउँछन् ।
‘नयाँ नीतिमा केही गाइडलाइनहरू छन् । त्यसलाई फलो गर्न सकियो भने यो समस्या होइन । अष्ट्रेलिया सरकारको चाहना भनेको आउ, पढ र गाइडलाइन फलो गर भन्ने हो तर विद्यार्थीहरूले पढाइ र काम गराइमा तालमेल मिलाउन नसक्दा समस्या आएको हो,’ पाठकले भने ।
अष्ट्रेलियाले नियम पालना नगरे तुरुन्तै हात बाँधेर स्वदेश नफर्काउने तर त्यसको विभिन्न वैकल्पिक उपायहरू दिने गरेको बताउँदै पाठक भन्छन्, ‘आपराधिक गतिविधि गरेकाहरू कारवाहीमा पर्छन् । पढाइका नाममा कमाइ खाने भाँडो बनाउने, कलेज भर्ना गर्ने, पैसा तिर्ने अनि काम मात्र गरेर बस्नेहरू कारवाहीमा परिरहेका छन् । गैरकानुनी काम गरिरहेकाहरूका लागि समस्या पर्छ । यद्यपि, नियम र कानुन चाहिँ सजिलो छ, इमानदार भएर पालना गरे कसैलाई समस्या पर्दैन,’ पाठकले भने ।
अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न चाहने शैक्षिक र आर्थिक रुपमा सबल विद्यार्थीले नयाँ नीतिबारे चिन्ता लिनु नपर्ने परामर्शदाताहरूको सुझाव छ । विशेषगरी आप्रवासीसम्बन्धी नयाँ योजनाले उक्त देशमा ‘अस्थायी भिसामा रहेका’ तथा छोटो अवधिका कोर्सहरू गर्न जाने नेपालीलाई बढी प्रभावित पार्ने परामर्शदाताहरूको बुझाइ छ । अध्ययनपछि अष्ट्रेलियामा काम गर्न पाइने वर्ष घटाइने योजनाले केही चिन्ता थपेको छ ।
अष्ट्रेलिया सहित विकसित देशहरूले आफ्नो जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने मनसाय अनुरूप समय समयमा रणनीति परिवर्तन गर्ने गरेको छ । परामर्शदाताहरू अष्ट्रेलिया जान चाहने नेपाली विद्यार्थीले परिवर्तित पछिल्ला नियमहरूको मूल्यांकन गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिन्छन् ।
अष्ट्रेलिया अवसरको देश मानिएकाले अध्ययन गरेर दक्ष बन्दा अवसर पाउन समस्या छैन् । दक्ष व्यक्तिले सात दिनमै भिसा पाउने सम्भावना पनि रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा राम्रो पढाइ भएका, राम्रो विषयमा राम्रो अङ्क ल्याएर पास गरेका, अंग्रेजी भाषा टेस्टमा राम्रो स्कोर ल्याएका, पढाइमा धेरै ग्याप नभएका, अध्यागमनसँग निरन्तर समन्वयमा रहेका विद्यार्थीका हकमा नयाँ नियम सामान्य रहेको शैक्षिक परामर्शदाताहरूको बुझाइ छ ।
अष्ट्रेलियाको संघीय सरकारले सन् २०२५ को जुन महिनाभित्र देशमा वार्षिक भित्रिने आप्रवासीको संख्या घटाएर अढाई लाख बनाउने लक्ष्य अनुरूप नयाँ आप्रवासी नीति अघि सारको हो ।
आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा विदेशमा अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त गर्ने एक लाख नौ हजार चार सय ८२ मध्ये ३१ हजार आठ सय ५२ विद्यार्थीले अष्ट्रेलिया रोजेका थिए ।
