काठमाडौं— विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्न थालेपछि चर्केको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलसम्बन्धी विवादमा विद्युत् नियमन आयोगले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै २०७७ असार १ सम्म लोडसेडिङ भएको भए विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको दरअनुसार शुल्क लगाउन पाउने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको सोमबार बसेको बैठकले २०७७ असार १ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल कायमै रहेकाले कुनै पनि अवस्थामा डेडिकेटेड बाट र ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् ट्रंक लाइनबाट निरन्तर प्रयोग गरेको भए प्रिमियम शुल्क लगाउन पाउनले निर्णय गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ मा लोडसेडिङ अन्त्य भएको सूचना जारी गरेको भए पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल २०७७ असार १ मा मात्र खारेज भएकाले सो अवधिसम्म लोडसेडिङ भएको भए प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क लगाउन पाउने आयोगले निर्णय गरेको हो ।
महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले धमाधम उद्योगको विद्युत् लाइन काट्दै आएको छ भने उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले यसरी शुल्क लगाएर लाइन काट्न नपाउने बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरण र उद्योगबीचको विवाद अहिले चरम अवस्थामा पुगेको छ ।
