काठमाडौं—  अन्ततः करिब दुई वर्षको अन्तरालपछि सरकारले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा नेतृत्व तहमा नियुक्त गर्न तेस्रो पटक पुनः विज्ञापन प्रकाशित गर्न लागेको छ ।

सम्भवतः विज्ञापन यसै साता प्रकाशन गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । अब हुने विज्ञापनको व्यहोरा पनि परिवर्तन हुनेछ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आदेश २०८० स्वीकृत गरेको विवरणसहित उक्त विज्ञापन प्रकाशित हुनेछ । संशोधन सहितको गठन आदेश आएकोले विज्ञापनमा उल्लेख भएका सर्त तथा योग्यताहरूमाथि केही परिवर्तन हुन सक्ने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकारलाई सल्लाह दिन, अनुसन्धान गर्न तथा कूटनीतिक पदाधिकारीलाई तालिम दिन गठन भएको प्रतिष्ठान कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठको कार्यकाल ०७९ वैशाख ८ मा सकिएपछि नेतृत्वविहीन भएर बसेको थियो । त्यसपछि प्रतिष्ठानमा उपकार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । तर सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्दा यस्तो महत्वपूर्ण संस्था निष्कृय रहनु परेको जानकारहरू बताउँछन् । 

विगतमा प्रतिष्ठानको नेतृत्वको लागि सरकारले गत भदौ र मङ्सिरमा कार्यकारी निर्देशक पदका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । दुवै विज्ञापनमा तीन–तीनजना उम्मेदवारले आवेदन दिएका थिए । प्रतिष्ठान बोर्डका एक सदस्यकाअनुसार आवेदन दिएपनि मन्त्रालयले ती निवेदनलाई बेवास्ता गर्यो । उनी भन्छन्, ‘सायद आफूले चाहेको मान्छे नपाएर हो कि मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न चासो नै देखाएन ।’

आफ्नै मान्छे थन्काउने स्थान बन्यो प्रतिष्ठान
लामो समयदेखि नेतृत्व नपाउँदा र स्थापनाको उदेश्य परिपूर्ति गर्न नसक्दा सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ को रुपमा कहलिएको प्रतिष्ठान बेकामे अंग जस्तै बन्न पुगेको छ ।

सरकारले अपनत्व नलिँदा र राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा बेकामे भएको प्रतिष्ठानकी पूर्व कार्यकारी प्रमुख एवम् सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्न सक्ने विषयगत दक्षता भएको मान्छे लैजानुको सट्टा आफ्ना गुटका अयोग्य मान्छेलाई नियुक्ति खुवाउन थालेपछि समस्या भएको हो । यस्तोमा संस्थाले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन ।’

उनकाअनुसार प्रतिष्ठानको कार्यकारीको हैसियत मन्त्रालयको सचिव सरह हो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले अपनत्व नलिएपछि प्रतिष्ठान सरकारको आफ्नो मान्छे थन्काउने स्थान भएको छ । ‘परराष्ट्र कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दख्खल भएको नेतृत्व चाहिन्थ्यो । नीतिगत अनुसन्धान गरेर मन्त्रीलाई सुझाव दिन सक्ने सम्मको थिंक ट्यांकको कल्पना गरिएको थियो,’ उनले थपिन्, ‘तर त्यहाँ अहिले हेर्नुभयो भने पार्टीका मान्छे टिकाउने केन्द्र बनेको छ ।’

नेपालको परराष्ट्र नीति तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ०४९ मा प्रतिष्ठानको स्थापना भएको थियो । सुरुमा उक्त प्रतिष्ठान परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा शाखाका रूपमा थियो । ०५४ मा विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार छुट्टै प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापित भयो । हालसम्म त्यही ऐनअनुसार प्रतिष्ठान चलिरहेको छ । विडम्बना, ३१ वर्ष बितिसक्दासमेत प्रतिष्ठानले आफ्नै छुट्टै ऐन ल्याउन सकेको छैन । 

यस्तो महत्वपूर्ण संस्था निष्कृय बनाउँदा त्यसको दीर्घकालीन बेफाइदा नेपालले नै भोग्नुपर्नेछ  र भोगी रहेको पनि जानकारहरू बताउँछन् । सुरक्षाविद् अधिकारी भन्छिन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका बुझ्न जरुरी छ । उनीहरूको प्रतिस्पर्धी भनेको स्वदेशी होइन, विदेशी हो । परराष्ट्र जति सफल भयो, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको छवि उत्तिकै राम्रो हुने हो ।’ बजेट र अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति अभावमा प्रतिष्ठानले उद्देश्य पूर्ति गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

०४९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विभागका रूपमा प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो । ०५४ मा सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्धस्वायत्त निकायका रूपमा प्रतिष्ठान स्थापना गरेको थियो । १४ वर्षको अवधिमा सरकारले प्रतिष्ठानलाई जम्मा पाँच करोड ९७ लाख ९२ हजार पाँच सय रुपैयाँ दिएको छ । यो रकमको ९३ प्रतिशत रकम तलब तथा प्रशासनिक काममा सीमित भएको छ ।

प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकसहित जम्मा १३ कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, अनुसन्धानका लागि चिन्तनमनन गर्ने जनशक्ति छैन । पछिल्ला चार वर्षमा विदेशी र स्वदेशी संस्थाबाट २८ लाख रुपैयाँ ल्याएर प्रतिष्ठानले सेमिनार आयोजना गरेको छ । तर, सेमिनारको परिणाम पनि अपेक्षित आउन सकेन । सरकारले तीन वर्षदेखि ७१ लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।

परराष्ट्र मामिलामा प्राज्ञिक तथा बौद्धिक अभ्यास गर्ने सरकारी निकाय परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान डेढ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । त्यसयता दुईपटक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवैपटक रोकेको छ । प्रतिष्ठान विकास समितिको अध्यक्ष परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद छन् ।