काठमाडौं— अमेरिका–चीनबीच भइरहेको प्रभुत्वको लडाइँको उपज हो, चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई)। विश्वमै चीन र जीएसआईको प्रभाव बढीरहँदा छिमेकी मुलुक नेपाल त्यसको प्रभावबाट अछुतो रहन सक्दैन ।

विश्व शक्तिको रुपमा उदाउन चाहेको चीन क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा शासन गर्न नचाहने कुरै भएन । फलस्वरुप, अन्य रणनीतिक परियोजनाहरू बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) जस्तै जीएसआईलाई पनि चीनले नेपालमा लागू गराउन खोजेको छ तर दुई ठूला छिमेकी तीनतिर भारत र उत्तरतर्फ चीनसँग सिमाना जोडिएको नेपालले आफूलाई यस्ता सैन्य सुरक्षा रणनीतिबाट जोगाउँदै आएको छ ।

२०७९ पुस १४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको एसियाली मामिला विभागका महानिर्देशक लिउ चिन्सङले चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठसँग दुई रणनीति जीएसआई र जीडीआई लाई कार्यान्वयन गर्न नेपालको साथ खोजेका थिए । प्रतिउत्तरमा उनले नेपाल कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी हुन नसक्ने र चीनको प्रस्ताव अध्ययनकै चरणमा रहेको जवाफ दिएका थिए । जीएसआईमा चीनले नेपाललाई समर्थन गर्न दबाब दिएको यो पहिलो पटक होइन ।

सोही वर्षको ५ असोजमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जीएसआईको एक कार्यक्रमलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गरेकी थिइन् । तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले सहभागिता नजनाउन आग्रह गर्दागर्दै सहभागिता जनाएपछि राष्ट्रपतिले आलोचना खेप्नुपरेको थियो ।

चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङले नै आग्रह गरेपछि पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी उक्त कार्यक्रममा सहभागि हुनु परेको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीले बताएका थिए । नेपालका लागि पूर्व चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले एक राष्ट्रिय दैनिकमा विचार लेख्दै जीएसआईलाई नेपाली पक्षले सक्रिय रूपमा समर्थन र प्रतिक्रिया दिने दाबी गरेकी थिइन् ।

यस्तै, साउन २०७९ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच चीनको छिङदाओमा भएको भेटपछि चिनियाँ पक्षले नेपाल जीडीआई र जीएसआईको अवधारणासँग सहमत रहेको र इच्छुक रहेको पुनः जोड दिएको थियो । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले सक्रिय रूपमा अध्ययन गर्न र जोडिन चाहेको दाबी गरेको थियो । तर, नेपाली पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जीएसआईबारे केही उल्लेख थिएन । 

जीएसआईमा सहभागिता संविधान विपरित
जीएसआई सैन्य सम्बन्धी सुरक्षा रणनीति हो । हाम्रो संविधानअनुसार पनि नेपालले कुनै पनि मुलुकसँग साझेदार बन्न मिल्दैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ को (ड) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनसम्बन्धी नीति उल्लेख छ । जसमा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ । 

यस्तै, संविधानको भाग ४ मा उल्लिखित निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५० र ५१ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे उल्लेख छ । धारा ५० को निर्देशक सिद्धान्तहरूको ४ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने’ उल्लेख छ । यसैगरी, धारा ५१ को राज्यका नीतिहरूको ’क’को १ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने’ बताइएको छ ।

संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख भएकाले नेपाल अन्य मुलुकसँग राजनैतिक र सैनिक गठबन्धनमा जान नमिल्ने पूर्व रक्षामन्त्री भीम रावल बताउँछन् । भन्छन्, 'संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ हामी कुनै पनि सैन्य सङ्गठनमा जान मिल्दैन । बरु, भइरहेका संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि रोकिनुपर्छ ।' जीएसआईको विश्वव्यापी प्रभाव र यसको बारेमा प्रश्न गर्दा उनले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, 'जीएसआई बारे मलाई त्यति जानकारी छैन । आफैँले इन्टरनेटमा भएको सामग्री अध्ययन गर्दा जलवायु परिवर्तनदेखि आर्थिक उन्नति र प्रकृतिका कुरा उल्लेख भएको पाएको थिएँ । मौलिक दस्तावेज नपढीकन केही भन्न सकिँदैन ।'

जीएसआई र नेपालमा भूराजनीतिलाई जोडेर बेला बेलामा सरोकारवालाहरूले  प्रश्न उठाउने गरेका छन् र कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म यसबारे स्पष्ट रुपमा भ्रमहरू चिर्दै धारणा राखेको छैन । सुरक्षाविद् तथा पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यात जीएसआई लाई सैन्य रणनीतिसँग मात्र नजोडी अमेरिका र चीनबीचको नयाँ प्रतिस्पर्धासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । भन्छन्, 'यो जीएसआई किन आयो ? त्यो बुझ्न जरुरी छ । यी शक्ति राष्ट्रहरू भोलि आम्नेसाम्ने हुनुअघि एलायन्स बनाउन चाहन्छन् । त्यसैले यसको सम्पूर्ण खाका अध्ययन नगरी र पारदर्शिता नहेरी नेपालले कुनै पनि हालतमा जीएसआईमा जानु हुन्न ।'

चीन सन् २०४९ सम्ममा विश्वमा नम्बर एक भएर आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्छ । अहिले सुपर पावरको नम्बर एकमा रहेको अमेरिका र सुपर पावर बन्ने दौडमा तीव्रताका साथ कुदिरहेको चीनबीचको होडबाजीमा नेपाल भूराजनीतिक खिचातानीमा नराम्ररी पर्न सक्नेमा विज्ञहरू चिन्तित छन् । विशेषगरी, नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र सरकारैपिच्छे फेरिने परराष्ट्र नीतिको अभ्यासले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध पछिल्लो समय फितलो हुँदै गएको छ । यसैले गर्दा कतै नेपाल भूराजनीतिक धरातलमा धसिँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो बढेको छ ।

जीएसआई के हो ? 
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणाको रुपमा चिनिएको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले २०७९ वैशाख ८ मा बोआओ फोरमलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै विश्व सुरक्षाका लागि एउटा नयाँ प्रस्ताव भन्दै उक्त रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए । 

सीको भनाइमा अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिद्वारा शीतयुद्धको मनोवैज्ञानिक अवस्था तथा मानसिकता निर्माण गर्न खोजिएकोमा त्यसलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सुरक्षा प्रस्ताव राखिएको हो । उक्त प्रस्तावमा, 'हामीले सुरक्षा अखण्डताको सिद्धान्तको पालना; सन्तुलित, प्रभावकारी एवं दिगो सुरक्षा पूर्वाधारको निर्माण र अरू असुरक्षित हुनेगरि राष्ट्रिय सुरक्षा निर्माण गर्ने नीतिको विरोध गर्नुपर्छ,' सीले भनेका थिए । 

चीनले जीएसआईलाई विश्व सुरक्षाको पहल भनेपनि केही विज्ञहरूले यसलाई चीन केन्द्रित विश्व सुरक्षा रणनीति भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । चीनले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)को जवाफको रूपमा जीएसआई ल्याएको कतिपयको बुझाइ छ । यसमा हालसम्म सय भन्दा बढी देश सहभागिता जनाएको बताइएको छ तर चीनले दक्षिणपूर्वी एसियाअन्तर्गत भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकहरूलाई समेत जीएसआईको पक्षमा ल्याउन सकेको छैन ।

चीनले २१ फेब्रुअरी २०२३ मा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ कन्सेप्ट पेपर जारी गर्‍यो, जसमा जीएसआई फ्रेमवर्कअन्तर्गत सहयोगका २० प्राथमिकताहरू, सहयोगको माध्यम र संयन्त्रहरूका लागि सुझावहरू प्रस्ताव गरिएको थियो । अवधारणा पत्रद्वारा पहिचान गरिएका सहयोगका २० प्राथमिकताहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय ताजा मुद्दाहरूको राजनीतिक समाधानलाई प्रवर्द्धन गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघको फ्रेमवर्कअन्तर्गत शान्ति स्थापना कार्यहरू, परम्परागत हतियार नियन्त्रण तथा परम्परागत सुरक्षा क्षेत्रहरू समावेशलगायतका विषयहरू समावेश छन् ।

यस्तै, बेइजिङमा अक्टोबर २९ देखि ३१ सम्म भएको १० औं बेइजिङ सियाङशान फोरम सम्पन्न भएको थियो । सो फोरममा विश्वका ९० भन्दा बढी मुलुकबाट उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि सहभागिता जनाएका थिए । फोरममा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मामिलाका सहायकमन्त्री नोङ रोङले जीएसआईबारे ६ बुँदाबारे व्याख्या गरेका थिए । जसमा पहिलो नम्बरमा ‘साझा, व्यापक, सहकारी र दिगो सुरक्षाको दृष्टिकोणप्रति प्रतिबद्धता । जीएसआईले प्रत्येक देशको सुरक्षाको सम्मान र संरक्षण गर्ने, समग्र र समन्वयात्मक तरिकाले सुरक्षा सुशासनलाई अभिवृद्धि गर्ने, सहयोग गर्न प्रतिबद्धता र दिगो विकासको माध्यमबाट दिगो सुरक्षालाई पछ्याउने वकालत गर्ने’ उल्लेख छ । 

दोस्रोमा, सबै देशको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता र तेस्रो, जीएसआईले शीतयुद्धको मानसिकता, एकपक्षीयता, गुट राजनीति र टकरावलाई अस्वीकार गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तहरू प्रति प्रतिबद्धता रहने बताइएको थियो । चौथो, ‘सबै देशको वैध सुरक्षा सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता र पाँचौमा वार्ता र परामर्शको माध्यमबाट देशहरू बीचको मतभेद र विवादलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ ।’ र छैटौँ बुँदामा परम्परागत र गैर परम्परागत दुवै क्षेत्रमा सुरक्षा कायम गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । जसमा जीएसआईले विश्वव्यापी शासनमा सँगै योजना बनाउने, सँगै निर्माण गर्ने र सँगै लाभान्वित हुने सिद्धान्तको वकालत गर्ने र क्षेत्रीय विवादहरू तथा आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा र जैविक सुरक्षा जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ठोस प्रयासहरू गर्ने उनको भनाइ छ ।

तर जीएसआईबारे चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रकाशित अवधारणा पत्र र बेला बेलामा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिहरू मात्र छन् । त्यसमा हालसम्म कति मुलुकले उक्त रणनीतिमा सहभागिता जनाइसके भनेर उल्लेख छैन । उक्त अवधारणा पत्र बाहेक जीएसआईबारे इन्टरनेटमा कतै आधिकारिक विवरणहरू छैनन् ।