काठमाडौं— छिमेकी मुलुक चीनसँग जोडिएको उत्तर तर्फको सीमाको सुरक्षाको लागि दुवै मुलुकले सम्झौता गरेको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीको प्रक्रिया जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नेपाल सरकार र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा भएको सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको दौरान १३ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो ।

उक्त वक्तव्यको दशौँ नम्बर बुँदामा ‘सीमा व्यवस्थापन प्रणाली चीन–नेपाल सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न छिटो भन्दा छिटो दुवै पक्ष सहमत हुने उल्लेख छ ।’ सोही विषयमा कार्य सुरु भई प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको हो । काम सम्पन्न भएपछि प्रणाली क्रियाशील हुने र यसको आधारमा दुई देशबीच सीमा व्यवस्थापन सञ्चालन गरिने छ । 

त्यसो त सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने बारे यसअघि नै चीनसँग सहमति भएको थियो । चीनका राष्ट्रपति सी चिङफिङको २०७६ असोज २६ मा नेपाल भ्रमणको दौरान सो विषयमा छलफल भई सहमतिमा जाने निर्णय भएको थियो । तर प्रणालीको प्रक्रिया भने यसै वर्ष मात्रै सुरु भएको हो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार चीनले आफ्नो तर्फ सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरि नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ । तर नेपाल पक्ष भने अझै मन्त्रालयगत प्रक्रियामा अल्झेको छ । 

चीन नेपाल सीमा विवाद ?
नेपाल–चीनबीच १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ । भारतसँग जस्तो नेपाल र चीनबीच खुला सिमाना छैन । तर चीन–नेपाल सीमा विवाद पछिल्लो पटक २०७७ मा सतहमा देखिएको थियो । हुम्लाका प्रदेश सांसद जीवनबहादुर शाही ललगायतले नाम्खा गाउँपालिका– ६ लिमीको लोलुङजोङमा चीनले नेपाली भूमि मिचेर भवन बनाएको दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७७ भदौ १६ मा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा ‘देखिएका समस्या’ बारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेका थिए ।

विवादका विषयमा अध्ययन गर्न जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा नापी विभाग र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सहितको टोली बनाइएको थियो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि भने सामेल गराइएको थिएन । अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो पनि । तर उक्त प्रतिवेदन न त देउवा सरकारले नै सार्वजनिक गर्यो, न त वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पालामा नै सार्वजनिक भयो । 

सगरमाथा आफ्नो हो भन्ने दाबी गरेपछि चीन र नेपालबीच छलफल भई पहिलोपटक २०१६ चैत ८ मा सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्र र चिनियाँ नेता लीउ साओ चीले सीमा सन्धि २०१८ असोज १९ मा हस्ताक्षर गरेका थिए । २०२० कार्तिक ३ मा नेपाल र चीनले सीमा स्तम्भ र नक्साङ्कनलाई अन्तिम रूप दिँदै सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

त्यसयता नेपाल र चीनले तीन पटक सन् १९७९, १९८९ र २००६ मा सीमाको संयुक्त निरीक्षण गरेका छन् । दोलखाको लामाबगरमा रहेको ५७ नम्बर पिलरमा विवाद भएपछि तेस्रो संयुक्त निरीक्षण अनिर्णीत भएर टुंगियो । त्यसयता दुवै देशबाट अहिलेसम्म संयुक्त सीमा निरीक्षण हुन सकेको छैन । बोर्डर प्रोटोकलमा सुरुमा ९८ सीमामा चिनो लगाएर हरेक १० वर्षमा संयुक्त निरीक्षण गर्दै पिलरहरू खोज्ने, मर्मत र पुनर्निर्माण गर्ने गरी सही गरिएको थियो । अहिले एक सय स्थानमा सीमांकन चिह्न छन् । सयमध्ये कतिपय स्थानमा पिलर छन् भने कतिपयमा चिह्न अर्थात् मार्कर मात्र छन् । 

भारतसँग जस्तो तीनतिर खुलासा सिमाना र अनेकन विवाद भएको नेपालको चीनसँग सीमासम्बन्धी विवाद हुँदै नभएको होइन । एक हजार चार सय २० किलोमिटर जमिन र ७४ किलोमिटर विभिन्न नदीलाई सिमाना मानिएको नेपाल–चीनबीच पिलर नम्बर ५७, हुम्लाका तीन स्थानहरू – हिल्सा, निलाकम्पर हिमालको खोँच, नारा पास स्थानमा विवाद कायमै छ । 

छैन सीमा सुरक्षा ऐन
सीमा सुरक्षा र सीमा विवादलाई लिएर छिमेकी मुलुक भारतसँग लामो समयदेखि तनावग्रस्त समस्या छ । यो नौलो कुरा होइन । तर चीनतर्फको सीमा विवाद पनि आउन थालेको देखिन्छ । सीमा सुरक्षा ऐन नआउँदा यस्तो समस्या भएको विज्ञहरू औँल्याउँछन् । 
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि छुट्टै ‘सीमा सुरक्षा ऐन’ ल्याउने तयारी गरेको थियो । ऐन बनेपनि सो ऐन संसद्मा पेश गरिएन ।

फेरि २०७९ भित्र ऐन ल्याउने गरी गृह मन्त्रालय मस्यौदा निर्माण गरेपनि उक्त मस्यौदा अझै मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ । सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का जनशक्ति खटिँदै आए पनि छुट्टै कानुनी व्यवस्था नहुँदा ‘सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८’ मा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । 

भारततर्फका सबै पिलरहरू डिजिटल कोअर्डिनेसन राखिएको छ । तै पनि पिलर हराउने र भारतले नेपाली भूमि मिचेर निर्माण कार्य जारी राख्ने काम पटक पटक भइरहेको छ । चीन तर्फका भूभागमा सबै स्थानमा डिजिटल कोअर्डिनेसन राख्न सकिएको छैन । त्यसमाथि भौगोलिक जटिलताले सीमा सुरक्षा गर्न झन् चुनौती थपिएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । 

‘चीनतर्फ संयुक्त सीमा सुरक्षा छैन । नौ स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलको पोस्ट छ । सीमारेखादेखि २० देखि ३० किमीमा यी पोस्टहरू राखिएको छ,’ भन्छन्, ‘उत्तरतिर हिमाल भएका कारण नेपालबाट चीनको तिब्बततर्फ जाने सामानको कडिकडाउ गर्न सकिएको छैन । त्यता यार्सागुम्बा, टिम्बुर र अरु जडिबुटी जान्छ । इलेक्ट्रोनिक सामान, लत्ताकपडा, खेलौना र महँगा मेसिन र सुन तस्करी ल्हासाबाट यता हुन्छ ।’  उनकाअनुसार ओलाङ्चुङ्गोला, तित्तला भञ्ज्याङ र पश्चिमको दार्चुलामा मात्र सीमा सुरक्षा हुन सकेको छ । ‘सन् १९६१/६२ मा नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति मिलेर बनाएको हुम्लाको जमिन भएको नक्सा चीनले अहिलेसम्म भेरिफाइ गरेको छैन,’ उनले थपे । 

गृहमन्त्रालयअन्तर्गत तीन तहमा पत्राचारको प्रणाली विस्तार हुँदै

यी विवादहरू निमिट्यान्न पार्न र सीमा सुरक्षा मजबुत बनाउन चीन र नेपाल सरकारबीच गृहमन्त्रालय अन्तर्गत तीन तहमा सम्पर्क गर्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको दौरान जारी संयुक्त वक्तव्यको सोही बुँदामा सीमा व्यवस्थापनको लागि जनवादी गणतन्त्र चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपालको गृह मन्त्रालयबीच तीन तहमा सीमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना र प्रोटोकलमा परामर्श जारी राख्न दुवै पक्ष सहमत हुने उल्लेख छ । 

जसमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । भन्छन्, ‘चीन र नेपालबीच अहिले पनि बोर्डरका सिडिओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) बीच बैठक हुने प्रावधान छ । आवश्यकताअनुसार बैठक बस्छ । तर दुई देशका गृहमन्त्रालय अन्तर्गत गरिने तीन तहको सम्पर्क विस्तार हुने कुरामा छलफल भइरहेको छ । छिट्नै प्रक्रिया पूरा भई कार्यान्वयनमा आउनेछ ।