काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा नहुने घोषणा गरेको छन् ।  

मंगलबार सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलहरू, अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन,  विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्ने भन्दै अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा नहुने घोषणा गरेको हुन् । 

उनले भने, ‘म दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभङ्गताको अपील गर्दछु। अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन,  विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन्। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा हुनेछैन।’

उनले संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रष्ट र इमानदार खाकासहित उपकुलपतिमा दावी गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थपे, ‘अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानविन्दु बन्नेछ। नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पूँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदैन ।’ 

विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अति जरूरी तर तर सात वर्षदेखि कसैले हिम्मत नगरेको शिक्षा विधेयक आफूले संसद्मा पेश गरेको उल्लेख गरे । विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउनु हुँदैन भन्ने आफ्नो निष्कर्षमा आम शिक्षक, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाको साथ चाहिने बताए ।

भर्ना अगावै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन सफल भएसँगै अब यसै शैक्षिक वर्षभित्र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा सुधार गरिने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात प्रदेशमा सुविधायुक्त स्टुडियो निर्माण गरी दुर्गम र दक्ष शिक्षकको अभाव भएका स्थानीय तहहरूमा रहेका विद्यालयहरूमा आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयको पठनपाठन सुरु गरिने जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र आम जनताको पहुँचमा पुर्‍याउन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्स लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको गृहकार्य भइसकेको छ। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ५ सय शय्याको अत्याधुनिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।’