काठमाडौं— शैक्षिक सत्र–२०८० को विद्यार्थी भर्नाको नाममा निजी विद्यालयले जथाभावी शुल्क लिएकोमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चासो लिएको छ । निजी लगानीका विद्यालयले आफूखुसी शुल्क उठाएको विषयमा मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले गम्भीर चासो लिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कानुन बमोजिम शुल्क लिन निजी विद्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कानुन उल्लंघन गरी मनोमानी शुल्क लिए कडा कारबाही गर्ने शर्माले बताए ।
प्रवक्ता शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘प्रचलित कानुनको अधिनमा रही तोकिएको विधि र प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृत गरिदिएको सीमाभित्र रही तोकिएको शीर्षकहरूमा मात्र निजी लगानीका विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्थाबारे मन्त्रालयले पुनः एकपटक सम्बन्धित सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छ ।’
विद्यालयले स्वीकृत भएको शुल्क पारदर्शी ढङ्गले सबै अभिभावकलाई जानकारी गराउनुपर्ने र अभिभावकले तोकिएको शुल्कको स्वीकृतिको विषयमा प्रश्न गर्न र स्थानीय तहमा गुनासो गर्न पाउने भएकोले विद्यार्थी भर्ना र शुल्कका विषयमा उठेका गुनासाहरू सोहीअनुरुप राख्न अभिभावकलाई जानकारीसमेत गराएको छ ।
विद्यार्थी अभियानसँगै निजी विद्यालयले लिने भर्ना शुल्क, पाठ्यपुस्तक उपलब्धता र बिक्री वितरणका विषयमा जिल्ला तहमा परामर्श गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत पठाउन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूलाई जानकारी गराइएको छ ।
