काठमाडौं— तराई मधेसमा उखु खेती गरिरहेका किसान सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यबाट निरास भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु सिजनको लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । 

गत वर्ष किसानले पाएको भन्दा सरकारले यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको हो । तर, उखु खेतीमा लागेका किसानले यो मूल्यमा चित्त बुझाएका छैनन् । चिनीको बिक्री मूल्यको आधारमा यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ७५० रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग किसानको थियो । 

चिनीको बिक्री मूल्य र उखुको उत्पादन लागतको आधारमा वैज्ञानिक ढंगले उखुको मूल्य निर्धारण गर्न माग गर्दै सर्लाहीका किसानले २ सातादेखि चरणबद्ध सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । देशका धेरैजसो चिनी उद्योग भने सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर, किसानको आन्दोलनको कारण हरिवनमा रहेको इन्दु शंकर चिनी उद्योग भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सञ्चालनमा आएका चिनी उद्योगले पनि उखु क्रसिङ पछि किसानलाई दिने नेट पुर्जीमा उखुको मूल्य खाली राख्ने गरेका छन् ।

सरकारले किसानका कुरै नसुनी उद्योगीको प्रभावमा परेर उखुको मूल्य निर्धारण गरेको आरोप उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीले लगाएको छ ।  उखुको न्यायोचित मूल्य माग गर्दै सडक संघर्ष गर्दै आएका सर्लाहीका किसानले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम गर्दैछन् । उखुको मूल्यको विषयमा सरकारले किसानसँग छलफलै नगरी उद्योगपतिका मात्रै कुरा सुनेर मूल्य निर्धारण गर्नु दुःखदायी भएको मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले बताए । 

‘सरकारले उद्योगपतिको प्रभावमा परेर उखुको मूल्य निर्धारण गरेको छ, हामी यो मूल्यलाई मान्दैनौँ,’ अध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘उखुको मूल्य ६३५ रुपैयाँ तोक्ने सरकारले चिनीको मूल्य पनि तोक्नुपर्छ ।’ उनले अहिले उद्योगीले चिनी प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यमा बेचिरहेको अवस्थामा उखुको मूल्य ६३५ निर्धारण हुनु खेदजनक भएको बताए ।