काठमाडौं— इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले कर नतिर्ने धम्की दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्रमार्फत चेतावनी दिएको पाइएको छ ।

वर्ल्डलिंकका निर्देशक लक्ष्मण यादवले गत मंसिर १८ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै विदेशबाट ब्याण्डविथ ल्याएबापतको रकम भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सटही अनुमति नपाए सेना प्रहरीलगायत सबै सरकारी निकाय र ८ लाखभन्दा बढी ग्राहकको इन्टरनेट सेवा ठप्प हुने चेतावनी दिएको रहस्य खुलेको हो । 

वर्ल्डलिंकको चेतावनीसहितको पत्रपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्कालै एक्सन लिई मंसिर २२ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर यादवलाई आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशनसमेत दिएको खुलेको छ ।

वर्ल्डलिंक लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कम्तीमा दश वर्षदेखिको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको शुल्क बुझाएका छैनन् । यसबारे नेपाल प्रेस डटकमले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कर नबुझाएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस बन्द गरेको छ ।

कानुनबमोजिम राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर तिर्नुको साटो सबैभन्दा ठूलो सेवा प्रदायक दाबी गर्ने वर्ल्डलिंकले भने उल्टै सरकारलाई धम्क्याउने बाटो अख्तियार गरेको हो ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा कर असुल गर्न कठोर बनेपछि वर्ल्डलिंकले सीधै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमार्फत दबाब दिन खोजेको हो ।

वर्ल्डलिंकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'हाम्रो जस्तो सेवामूलक कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर लगभग साढे आठ लाखभन्दा बढी ग्राहक वर्गलाई पर्न जाने व्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो सेवा अवरोध भएको खण्डमा हाम्रा ग्राहकहरू मध्ये पर्न जाने विभिन्न सरकारी (मन्त्रालयहरू, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, अख्तियार तथा अन्य) तथा गैरसरकारी निकायहरू, कूटनीतिक नियोगहरू, सबै वर्गका सरकारी तथा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा नेपाल सरकारबाट सञ्चालनमा भएका विभिन्न सूचना प्रणालीहरूमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने निश्चित छ ।'  

वर्ल्डलिंकले चाँडो विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस मार्फत भुक्तानीमा सहजीकरण नगरिए इन्टरनेट प्रणाली बन्द हुने चेतावनी दिएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय आत्तिएको हो । सञ्चार मन्त्रालयले भने वर्ल्डलिंकले कानुनबमोजिमको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम बुझाउनुपर्नेमा उल्टो बाटो लिएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

‘वर्ल्डलिंकले सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई धम्क्याउने र प्रधानमन्त्रीतिर बिन्तीपत्र लम्काउने उल्टो बाटो लियो । प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक समन्वय गर्ने पत्र पठाएर यतातिर भने हामीले माथिसम्म सेटिङ मिलाइसकेका छौं भन्दै धम्क्याउन थालेका छन् । कर तिर्न छाडेर धम्की दिनुको अर्थ छैन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई उनीहरूले विदेशबाट खरिद गरेको भन्दा सस्तोमा ब्याण्डविथ बेच्ने विकल्प र प्रणाली हामीसँग छ,’ सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

वर्ल्डलिंकले विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकारलाई रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क बुझाएको छैन । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८७९ मा मात्रै वर्ल्डलिंकले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी तथा आरटीडीएफ शुल्कबापत २५ करोडभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ । उक्त शुल्कको हरेक महिना थप २ प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्ने व्यवस्था छ ।