काठमाडौं— विश्वको सुपर पावर राष्ट्र बन्ने दौडमा रहेको चीन संसारमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन ल्याएको तीन विकास अवधारणाहरूमध्ये एक ग्लोबल डिभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई)लाई नेपालको समर्थन छ । तर त्यसको लाभ भने खासै लिन सकेको छैन । 

जीडीआई विकास परियोजना हो । जसअन्तर्गत ५० परियोजनामा नेपालका दुई परियोजना परेका छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा २०७९ असोज ४ मा बसेको जीडीआईमा आबद्ध मुलुकहरूको बैठकपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । सुरुमा नेपालले ३५ वटा परियोजना प्रस्ताव गरेपनि चीनले एकल अङ्कमा झार्न भनेपछि नेपालले नौ वटा परियोजना पठाएको थियो । त्यसमा दुईवटा परियोजनाहरू छनौट भई एउटा कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ भने अर्को टुङ्गो लागेको छैन । 

नेपालका परियोजनाहरू नेपाल स्माइल चिल्ड्रेन प्रोजेक्ट स्कुल फिडिङ तथा ग्रामीण क्षेत्रका समुदाय र विद्यालयमा महामारी रोकथाम तथा हरित पुनर्स्थापना गर्ने रहेको छ । स्माइल प्रोजेक्ट सुरु भएको डेढ वर्ष भएको छ । चिनियाँ एनजीओ चाइना फाउन्डेसन फर रुलर डिभलपमेन्ट (सीएफआरडी) को रेखदेखमा सञ्चालन हुँदै आएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत दोलखा, महोत्तरी, सप्तरी र काठमाडौंका गरीब परिवारका बालबालिकालाई खाद्यान्न प्याकेज वितरण गर्दै आएको छ । 

सन् २०२२ देखि दाङ, काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाका ४७ विद्यालयका ९ हजार २ सय १६ विद्यार्थीलाई लक्षित गरी यसले खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । गएको वैशाखमा परियोजनाले एक वर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्यमा चिनियाँ राजदूत छन सोङले परियोजनाबाट नेपालका बालबालिकाहरू लाभान्वित भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

यस्तै, सीएफआरडी र यूएनडीपीको सहकार्यमा हुन लागेको दोस्रो परियोजना ग्रामीण क्षेत्रका समुदाय र विद्यालयमा महामारी रोकथाम तथा हरित पुनर्स्थापना  मधेस प्रदेशमा लागूहुने बताइएको थियो । १६ डिसेम्बर २०२२ मा राजधानीमा भएको कार्यक्रमबाट शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न, बालबालिकामा कोभिड–१९ लगायतका सङ्क्रमण रोकथाम गर्न र शैक्षिक किट उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्‍याउने सीएफआरडीले बताएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लगभग १.५ मिलियन अमेरिकी डलर चीनले प्रदान गर्नेछ । कार्यक्रम २०२३ मा लागू हुने भनेपनि अहिलेसम्म प्राविधिकलगायत विभिन्न कारणले सुरु हुन नसकेको यूएनडीपीले जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्म दिगो विकासको १७ वटा लक्ष्यहरूको पूरा गर्ने नीति लिएको छ । यस्तो दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न परिपूरक भूमिका निभाउन चीनले जीडीआई चीनले ल्याएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभालाई सेप्टेम्बर सन् २०२१ मा सम्बोधन गर्ने क्रममा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले जीडीआईबारे पहिलो पटक प्रस्ताव गरेका थिए । चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको सहकार्यमा यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको छ । 

जीडीआई : अध्ययन र विमर्श गर्नुपर्छ

नेपालले चीनको जीडीआईमा आफ्नो समर्थन जनाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सेप्टेम्बर (२३–३०) सम्म भएको चीन भ्रमणमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि जीडीआईमा नेपालको समर्थन तथा साथ सहयोगको बारेमा उल्लेख गरिएको थियो । तर अनुदानमा सञ्चालन हुने जीडीआई नेपालमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

सही परियोजना पठाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्न सके नेपाल लाभान्वित हुन सक्ने विज्ञहरू औँल्याउँछन् । काठमाडौंस्थित थिंक ट्याङ्क चीन अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराई भन्छन्, ‘हाम्रा प्रमुख आवश्यकताहरू के के हुन् ? त्यो खुट्याउन जरुरी छ । हामीसँग प्रोजेक्ट माग्दा सोच विचार नै नगरी ३५ वटा पठाउँछौँ । त्यसलाई सिंगल डिजिटमा झार भनेपछि नौ वटाको सूची पठाउँछौँ ।’ 

उनकाअनुसार राष्ट्रपति सी सत्तामा आएपछि चीनलाई विश्व शक्तिको रुपमा प्रस्तुत गर्न बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई), जीडीआई, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र पछिल्लो समय आएको ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) अन्तर्गत आर्थिक र सुरक्षा रणनीतिक योजनाहरू अघि सारेको हो । ‘जीडीआईमा विरोधाभास छैन,’ उनले भने, ‘जीएसआई बाहेक सबैमा नेपालको समर्थन छ । हाम्रो राष्ट्रहित हेरेर हामीलाई चाहिने परियोजनाहरूमा चिनियाँ अनुदान भित्र्याउनु पर्छ, ऋण लिन हामी सक्दैनौँ ।’

चीनका लागि पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य पनि चीनले अघि सारेका विश्वव्यापी आर्थिक योजनाहरू आफूलाई ग्लोबल प्लेयरको रुपमा उभ्याउन ल्याएको धारणा राख्छन् । भन्छन्, ‘चीन क्षेत्रीय होइन, विश्व शक्तिको रुपमा उभिन खोजेको हो । यसको लागि शताब्दी पुरानो रेशम मार्ग ब्युँताउनेदेखि अहिले जीडीआई, जीएसआई र जीसीआई ल्याएको छ ।’ 

उनकाअनुसार आर्थिक रणनीतिहरू बीआरआई, जीडीआई र जीसीआईमा नेपालको चासो छ । भन्छन्, ‘जीएसआई बाहेक अन्यमा हाम्रो सरकार र विज्ञहरूको टोलीले विस्तृत अध्ययन र विमर्श गरेर गुण दोष पहिल्याएर कुन परियोजना हाम्रो आर्थिक विकासमा कहाँ फिट हुन सक्छ, तीनै पक्षमा हाम्रो संलग्नता र अभिरुचि राख्नुपर्छ । यसरी मात्र हामीलाई फाइदा हुन सक्छ ।’ 

तर जीडीआईलाई नेपाल सरकारले सकारात्मक लिएको र त्यसको एक कदमअघि सरी ग्रुप अफ फ्रेण्डमा सामेल हुने कुरा प्रधानमन्त्री दाहालको चीनको भ्रमणको दौरान ९ असोजमा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमै उल्लेख भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

के हो जीडीआई ?

बीआरआई पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेको अवस्थामा चीनले जीडीआई ल्याएको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सेप्टेम्बर सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभामा जीडीआई अवधारणाको घोषणा गरेका थिए । चीनको यो अवधारणाका समर्थक देशहरूको समूहलाई ‘जीडीआई मित्रहरूको समूह’ भनिन्छ ।

सयभन्दा बढी देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू जीडीआईको समर्थनमा उभिएका छन् र ७० भन्दा बढी देशहरू जीडीआईको मित्रहरूको समूहमा सामेल छन् । यस्तै, कतिपयले जीडीआई मित्र समूहमा नेपाल सामेल हुने कुरा अवसर र चुनौती दुवै हुन सक्ने औँल्याएका छन् । त्यसैले नेपाल कुनै निर्णयमा पुग्नुअघि यसबारे गम्भीर अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ । 

अल्पविकसित तथा साझेदार देशको विकासका लागि तयार गरेको जीडीआई चीनको एक नयाँ परियोजना हो । यसले आर्थिक सहयोग कोषको रुपमा काम गर्नेछ । चिनियाँ अधिकारीका अनुसार यसका लागि चीनले १० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गर्नेछ । जीडीआईको कोष मुख्य गरी गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, महाव्याधि प्रतिरोध, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा हरित विकास कार्यक्रम, औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्रको सहजीकरण र विकास तथा कनेक्टिभिटीलगायतका विषय खर्च गरिनेछ ।