काठमाडौं—  सत्तारुढ दलहरू उपनिर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रभावित भएको छ । आगामी १० वैशाखमा बारा २, चितवन २ र तनहुँ १ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । दलहरू सोही उपनिर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा यता सरकारको काम भने प्रभावित भएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भारसमेत एक्लैले बोक्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको रुपमा मुलुकको सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी तथा यी ६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत एक्लैले लिनुपर्दा सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गत १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नेकपा एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले हालसम्म सातौँ पटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरिसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्री बन्न एमालेको सहयोग लिएका प्रचण्डले यसबीचमा सत्ता साझेदार दल परिवर्तन समेत गरिसकेका छन् । उनले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनको समयमा गठबन्धन परिवर्तन गर्दै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पुरानो गठबन्धन ब्युँताएका छन् ।

सोहीअनुसार अहिले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीचको भागबन्डाअनुसार मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नुपर्नेछ। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०९ दिन हुँदासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।  

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै एक/दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्लाई शतप्रतिशत पूर्णता दिने बताउँदै आएका छन् । तर सत्ता गठबन्धनको पछिल्लो तयारीलाई हेर्दा तत्काल मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने अवस्था भने देखिँदैन ।

उपनिर्वाचन निर्वाचनको नतिजा प्रभावित हुने भयले सत्ता गठबन्धन तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न तयार छैन । तर गठबन्धनका नेताहरू भने कतिपय पार्टीभित्रै आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएका कारण मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा ढिलाइ हुन पुगेको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिना नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको ४ मन्त्री र जसपाको भागमा परेको १ मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहेकाले ती दुई पार्टीले नाम दिने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल पूर्णता दिने तयारी गरेकाले दलहरूले नाम दिने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने उनको भनाई छ । उनले भने, 'नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको ४ मन्त्री र जसपाको भागमा परेको १ मन्त्रीको नाम आउन बाँकी छ । उहाँहरू आफ्नो पार्टीको आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले नाम दिने बित्तिकै मन्त्रपरिषद् बिस्तार हुन्छ।'

 त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा पनि सरकारको काम गर्न अहिले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अप्ठ्यारो नभएको दाबी गर्छन् । 'प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । अहिले काम गर्नका निम्ति धेरै सङ्ख्यामा हुनुपर्छ भन्ने छैन । हुन त विगतमा ६/६ वटा उपप्रधानमन्त्री बनाएका इतिहास पनि छन् । ४० सदस्यीय मन्त्रपरिषद् पनि बनाएर काम गरेको इतिहास छ', नेता खतिवडाले भने, 'तर अहिले काम गर्नका निम्ति अपुग केही छैन । यति मन्त्रीहरूबाट पनि काम गर्न सकिन्छ ।'

उपनिर्वाचन नजिकै आइसकेकाले दलहरू त्यता केन्द्रित हुनुपरेका कारण पनि मन्त्रपरिषद् बिस्तार हुन नसकेको उनको भनाई छ । उनले भने, 'अहिले फेरि हामी उपनिर्वाचनमा पनि केन्द्रित भएका छौ । पार्टीभित्र मिलाउनुपर्ने केही बाध्यताहरू पनि छन् । निर्वाचनपछि सबै कुरा मिलाएर उपयुक्त समयमा मन्त्रपरिषद् विस्तार होला ।'

जसपा नेता राजकिशोर यादव पार्टी उपनिर्वाचनमा केन्द्रित भएकाले तत्काल यस विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका यादवले आफ्नो पार्टीको भागमा परेको १ मन्त्रीका विषयमा यो उपनिर्वाचन पछि मात्र निर्णय गर्न सकिने बताए । उनले भने, 'अहिले हामी उपनिर्वाचनमा केन्द्रित छौ । हामी सबै जनताका बीचमा छौ । यो निर्वाचन सकिएपछि नै त्यस विषयमा अगाडि बढ्न सकिन्छ अहिले सम्भव छैन ।'

सरकारका कामकारबाही प्रभावित

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा सरकारका कामकारबाही प्रभावित बनेका छन् । विशेष गरी कानुन निर्माणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कानुन मन्त्रालय र नागरिक स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व पाउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय कोभिड सङ्क्रमण बढ्दो छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मङ्गलबारको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा २४३६ जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा १०६ जनालाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर परीक्षणबाट ४७६ र एन्टिजेनबाट १९६० जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल सक्रिय सङ्क्रमितको संख्या ४६९ रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना सङ्क्रमणका कारण १ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४८ जना हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएका छन् । त्यस्तै हाल कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भई २४ जना संस्थागत आइसोलेसनमा बसेका छन् भने १३ जना आइसीयु र ५ जना भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ४२४९७ जनाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलका अनुसार कोभिड संक्रमण दर बढ्दै जाँदा पनि सरकारले खासै तयारी गरेको देखिँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, स्यानिटाइज गर्ने, आवश्यक नपरी बाहिर ननिस्कने जस्ता कुराहरू पालना गर्न नागरिकलाई सचेत गराइएको बताए । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको कोभिड- १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) मार्फत केही निर्देशनहरू आइरहेको र त्यसैअनुसार मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको सचिव पोखरेलले बताए । सचिव पोखरेलले भने, 'सीसीएमसी अहिले पनि चालु छ । त्यहाँबाट निर्देशनहरू आइरहेको छ । त्यसैअनुसार हामी अगाडि बढेका छौ । बाँकी मन्त्री आएपछि नै नयाँ प्रोटोकलमा जाने तथा थप कामहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने होला ।' 

पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक विशेषगरी भारतमा कोभिडबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या धेरै छ । खुला सिमाना भएको तथा आवतजावतमा कुनै रोकथाम नभएका कारण नेपालमा पनि कोभिड फैलिँदै गएको देखिन्छ ।

तर सरकारले भने कोभिड संक्रमण दिनप्रतिदिन फैलिँदै जाँदा पनि यसको रोकथाम तथा सतर्कता अपनाउने सन्दर्भमा उचित सक्रियता देखाएको पाइएको छैन ।

पछिल्लो एक हप्ताको कोभिड संक्रमणको अवस्था हेर्दा समेत अहिले कोभिड संक्रमणको दर बढ्दो क्रममा छ । यस्तो अवस्थामा कोभिड विरुद्धको तयारी गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा यी सबै कामकारबाही प्रभावित भएका छन् । तर हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिना भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री नभएका कारण कामकारबाही प्रभावित नभएको बताउँछन् ।

मन्त्री नहुँदा पनि सचिवहरू रहेको मन्त्रालयको सबै ध्यान अहिले कोभिड नियन्त्रण, उपचार र रोकथाममा केन्द्रित रहेको उनको दाबी छ । 'प्रधानमन्त्री ज्यूले आफूले जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका सबै मन्त्रालयका सचिव ज्यूहरूसँग हरेक दिन छलफल गरेर काम अगाडि बढाइरहनुभएको छ । मन्त्री नहुँदा पनि मन्त्रालयले गर्ने कामकाज रोकिएको छैन', तिमिल्सिनाले भने, 'कोभिड नियन्त्रण, कोभिडका बिरामीहरूको उपचारको व्यवस्था तथा खोपको व्यवस्था गर्ने कार्य भइरहेको छ ।'

सरकार विस्तारमा आचारसंहिता नलाग्ने

आगामी १० वैशाखमा उपनिर्वाचन हुने जिल्ला चितवन २, बारा– २ र तनहुँ– १ मा उपनिर्वाचन हुने भएकाले ती जिल्लामा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको छ । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार मन्त्रीहरू, उपनिर्वाचनका उम्मेदवार, मतदाता, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय कार्यपालिकाका सदस्य, शिक्षक, निजी तथा गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी, विकास साझेदार संस्था लगायतका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आचारसंहिताले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई भने नरोक्ने बताए । आयोगले शुक्रबारदेखि लागू गरेको आचारसंहिता देशैभरि नभएकाले निर्वाचन हुने बारा, चितवन र तनहुँमा मात्रै लागू हुने उनको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई आचारसंहिताले नरोक्ने बताए । उनले भने, 'निर्वाचन हुने जिल्लामा मात्र यो निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन्छ । यो देशभरि होइन, निर्वाचन हुने बारा, चितवन र तनहुँमा मात्रै लागू हुन्छ । यी जिल्ला प्रत्यक्ष प्रभावित नहुने गरी जुन पनि गतिविधिहरू गर्न मिल्छ ।'