काठमाडौं— चीन र भारतबीच चलिरहेको द्वन्द्वको भूराजनीतिकको चपेटामा नेपाल पर्न थालेको छ । हालै जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पमा सहयोग सामग्री हस्तान्तरण प्रक्रियामा दुई छिमेकी मुलुकको आपसी प्रतिस्पर्धामा नेपाल भूराजनीतिको शिकार हुन पुगेको हो ।

जाजरकोट रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गत कार्तिक १७ गते गएको भूकम्पमा राहत बाँड्न नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव नेपालगञ्ज विमानस्थल र चिनियाँ राजदूत चेन सङ पोखरा विमानस्थल पुगेका थिए । भारतले पठाएको राहत सामग्री बुझ्न उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेपालगञ्ज पुगे भने चीनले दिएको राहत सामग्री लिन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पोखरा पुगे ।

भारतले भूकम्प प्रभावितलाई त्रिपाल, तारपोलिन (प्लास्टिक पाल), कम्बल, स्लिपिङ ब्याग, अत्यावश्यक औषधी र चिकित्सा उपकरण सहितको ११ टन भन्दा बढी आपतकालीन राहत सामग्री नेपालगञ्ज विमानस्थलमा राजदूतमार्फत हस्तान्तरण गरेको थियो । चीनले ब्ल्याङ्केट, टेन्ट लगायत सामान ल्याएको थियो । यी दुवै राहत सामग्रीको गन्तव्य स्थल भने जाजरकोट र रुकुम पश्चिम थियो । तर दुई छिमेकीबीच पछिल्लो समय चलिरहेको आपसी द्वन्द्वको केही बाछिटा नेपाली भूमिमा पनि छरपस्ट देखिएको हो ।  

राहतको दौरान चीन र भारतका प्रतिनिधिबीच देखिएको विभाजित सम्बन्ध स्पष्ट रुपमा देख्न सकिने कूटनीतिका जानकारहरू औँल्याउँछन् । चीनको लगानीमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारत कुनै पनि रुपमा संलग्न हुन चाहदैन । त्यसको उदाहरणको रुपमा हालै सहयोगको लागि पोखरा र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नलगी नेपालगञ्ज विमानस्थलमा भारतीय टोली पुगेको थियो । भैरहवा विमानस्थलमा चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका थिए ।

नाम नबताउने सर्तमा पूर्व राजदूत भन्छन्, ‘उनीहरूको आपसी द्वन्द्वमा नेपाललाई बीचमा ल्याउन खोज्नु गलत हो । भारतीय प्रतिनिधि भैरहवा विमानस्थल हुँदै नआउने किनकि चिनियाँ ठेकेदारको लगानी भनेर बाइपास गर्ने । पोखरामा चीनको ऋण भारत नरुचाउने । अनि उनीहरूको आपसी कलहमा नेपाल पिल्सिने, यो गलत अभ्यास हो ।’

उनले थपे, ‘चिनियाँ लगानी भएको हाइड्रो पावरमा भारत रुट दिन चाहँदैन । उनीहरु चीनलाई नेपालबाट विस्थापित गर्न चाहन्छन् । जुन नेपालको लागि घातक छ । हाम्रा लागि दुवै छिमेकी हो ।’ 

नेपाल, भारत र चीनबीच पेचिलो सम्बन्ध 

भनिराख्नु नपर्ला नेपालको लागि दुई छिमेकी भारत र चीन उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । दुवैसँग नेपालको प्राचीन कालदेखि नै सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्ध कायम रहँदै आएको छ । भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा, सीमा लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । चीनसँग पनि पछिल्लो समय सीमा लगायतका विषयमा समस्या देखिन थालेको छ ।

नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर तीन वर्षअघि जारी गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई चीनले मान्यता दिन अस्वीकार गर्‍यो । चीनको प्राकृतिक संशाधन मन्त्रालयले ११ भदौमा जारी गरेको ‘२०२३ को स्ट्यान्डर्ड म्याप’ मा लिम्पियाधुरा समावेश नभएको नेपालको पुरानै नक्सा छ ।

यस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खस्याङले लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवत जावत गर्ने केन्द्र बनाउन २०७२ जेठ १ मा सहमति गरेका थिए । बेइजिङमा उनीहरूले ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दा नेपालमा ७.८ म्याग्निच्युडको विनाशकारी भूकम्प गएको एक महिना पनि पूरा भएको थिएन ।

भूकम्पको घाउ निको नहुँदै नेपालको भूमि (लिपुलेक) प्रयोगबारे चीन र भारतले निर्धक्क एकतर्फी सहमति गरेका थिए । त्यो सहमतिको पाँच वर्षपछि नेपालसहित विश्व नै कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको बेला भारतले पिथौरागढबाट कैलाश–मानसरोवर पुग्ने सडकको उद्घाटन गर्यो । यसले नेपालमा नेपालको सार्वभौम लाई लिएर चीन र भारतप्रति झन् सशंकित बनायो ।  

नेपाल र चीन, नेपाल र भारतको सम्बन्ध मात्र होइन, नेपालमा भइरहेको भूराजनीतिक खिँचातानीमा चीन र भारतबीचको सम्बन्ध पनि बुझ्न जरुरी छ । क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा उदाउन चाहेको भारत र क्षेत्रीय तथा विश्व शक्तिको रुपमा उदाउन चाहेको चीन दुवैबीच पछिल्लो समय लगातार विभिन्न स्तरमा टकराव भइरहेको देखिन्छ ।

२०७७ मा चीन र भारतबीच गलवान उपत्यकामा भएको भिडन्तमा २० भारतीय र चार चिनियाँ सैनिक मारिएका थिए । सीमा विवादले हिंसात्मक रूप लिएपछि भारत सरकारले टिकटकसहित ५८ वटा चिनियाँ एप प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यही टकरावको केही छिटा नेपाली भूमिमा देखिन थालिएको हो । फरक यत्ति हो, यसले नेपालमा कूटनीति अमर्यादा भित्र्याएको छ । दुई छिमेकीको भूराजनीतिक चलखेलमा नेपालको कूटनीति फसेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

२०७२ अघि नेपालमा दुई छिमेकीलाई लिएर यस्तो खालको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखिन्न । तर २०७२ पछि परिदृश्य नै परिवर्तन भएको पत्रकार एवम् भूराजनीतिक भारका लेखक बाबुराम विश्वकर्मा बताउँछन् । भन्छन्, ‘२०७२ मा मानवीय संकटको सामना नेपालले गरिरहेको बेला मित्र राष्ट्रहरूको राहत प्रतिस्पर्धा देखियो । सोही वर्ष संविधान जारी गर्दा पनि भूराजनीतिक चलखेल देखियो । त्यसयता भूराजनीतिको चलखेलको ग्राफ बढेको नै देखिन्छ । विश्वव्यापी कोभिड महामारीको सामना गर्दा पनि त्यही अवस्था देखियो ।’

तर यस्तो परिस्थिति आउनुमा नेपालकै कमजोरी रहेको लेखक विश्वकर्मा औँल्याउँछन् । भन्छन्, ‘हामी एउटै च्यानलबाट कूटनीति प्रयोग गर्न किन सक्दैनौँ । सबै राहत सामग्री काठमाडौँमै बुझेको भए भइहाल्थ्यो । दुई स्थानमा दुई उपप्रधानमन्त्री पठाउँदा हाम्रो नेतृत्वको अयोग्यता दर्शाउँछ ।’ 

यता चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराई फरक मत राख्छन् । उनकाअनुसार राहतको बेला नेपालमा भूराजनीतिक चलखेल भएको छैन । भन्छन्, ‘खोई त्यस्तो प्रतिस्पर्धा भएको जस्तो त लाग्दैन । जसलाई जहाँ राहत पुर्याउन सजिलो भयो, त्यही गए । यसलाई ठूलो कुरो मान्नु हुँदैन । यस्ता ससाना कुरा उठाएर छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका परराष्ट्र सल्लाहकार रूपक सापकोटा राहतको बेला कुनै किसिमको भूराजनीतिक चलखेल नभएको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘समन्वय गरेर नै यो राहत उपलब्ध गराएको हो । को कहाँ राहत बुझ्न गयो भन्ने कुरा त्यति महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्दैन । हामीलाई आपत पर्दा छिमेकीहरूले तदारुकताका साथ सहयोग गरे । यसमा त्यस्तो चलखेल भए जस्तो लाग्दैन ।’  

भारत मात्रै अमेरिका पनि भूराजनीतिक चलखेलमा पछाडि छैन । २०७२ को भूकम्पको बेला छ अमेरिकी र दुई नेपालीसहित चढेको हेलिकप्टर चरिकोट, चीनको सीमानजिक दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो । यस्तै, अमेरिकी उपविदेशमन्त्री अज्रा जेयाले तिब्बती शरणार्थी शिविरमा २०७९ जेठ मा भ्रमण गरेपछि परराष्ट्र नीतिको मान्यता विपरीत कार्य भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।

उपविदेशमन्त्री जेयाको उक्त कार्यलाई भूराजनीतिक चलखेलको रुपमा हेरिएको थियो । जबकी नेपाल र अमेरिका दुवै एक चीन नीतिमा कटिबद्ध छन् । तर रोचक कुरा के हो भने नेपाली भूमिमा आपसी मतभेद देखाउने अमेरिका, चीन र भारतको व्यापारिक सम्बन्ध भने कयौँ गुणा ठूलो र महत्वपूर्ण छ । चीन र भारतबीच करोडौँ अमेरिकी डलर बराबर कारोबार छ ।