काठमाडौं— मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ‘मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ ले मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरे ।
प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुङ्गो लगाउने छन् ।
संसद्ले यस सम्बन्धी कानुन समेत पारित गरि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरूको निवेदन लिदा करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १८६२ निवेदन परेका थिए ।
पीडितहरू र साहुहरूबीच कुल ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको तर साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको भनेकोमा त्यसमध्ये कुल १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिएको र साहुहरूले बाँकी छ भनी माग गरेको ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर ५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको आयोगले जनाएको छ ।
तर अहिलेसम्मको मिलापत्रबाट साहुहरूको लिखत (५ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँबाट) घटेर ४ अर्ब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा आइपुगेको समेत आयोगले जनाएको छ । यसबीच २१८ बिघा, १० कट्टा, ७ धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको र कुल निवेदनमध्ये ५ हजार १८८ निवेदन मिलापत्र भएर फर्छ्यौट भएको जानकारी समेत आयोगले दिएको छ।
