काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, मर्यादा, समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानका साथ व्यवहार गरिने गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको ७५ औं दिवस मनाइरहँदा हामीलाई जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, प्राकृतिक विपद्हरू, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरूको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्ने रणनीति विकास गरी कार्यान्वयनमा एकजुट हुन सन्देश दिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हाम्रो समाजमा जरा गाडेर बसेको जातीय तथा लैंगिक विभेदका कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था बमोजिम कानुन बनाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन र नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्न सरकार सक्रिय छ।’
सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलो भइसकेको चर्चा गर्दै उनले विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याइने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको तथा कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षदेखि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिने बताए ।
