काठमाडौं— उच्च अदालत, पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीससहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले रायमाझीसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, गोविन्दकुमार चौधरी र सागर राईलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेश सदर गरेको हो ।
उनीहरूलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले असारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उनीहरूमध्ये पाण्डे गृहसचिव भएका बेला भुटानी शरणार्थी बारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कीर्ते भएको थियो ।
गृहमन्त्रालयमा रहेको गोप्य प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची थपेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रयास भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । डा. इन्द्रजित राई रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेला उनका सुरक्षा सल्लाहकार थिए । उनले अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग रकम लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
मोरङका केशव दुलाल र सानु भण्डारी भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य विचौलिया मध्येका भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उच्च अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार, पीडितहरूको घटना विवरण कागज, प्रतिवादीले एकआपसमा गरेको पोल बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई थुनामा राख्ने आदेश बेरीतको नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको हकमा भने दुई न्यायाधीशको आदेश बाझिएको छ । एक न्यायाधीशले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्नुपर्ने भनेका छन् भने अर्का न्यायाधीशले नछाड्ने राय राखेका छन् । यसपछि तेस्रो न्यायाधीशकहाँ उनको मुद्दा फेरि पेस हुँदैछ ।
अदालतले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दिप लगायतलाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
यसअघि रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ । -सम्पादक
