जाजरकोट— कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पबाट घरबार गुमाएका सर्वसाधारणले कहिले अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम पाउँछन् भन्ने अन्योल कायमै छ ।

पटकपटक कार्यविधि परिवर्तन गर्नुका साथै हालसम्म क्षतिको यकिन विवरण नआउँदा थप समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ । भूकम्प गएको एक महिना पुग्नै लाग्दासम्म पनि अस्थायी आवास निर्माण हुन नसक्दा कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा ज्यान जाने जोखिम बढिरहेको स्थानीय बताउँछन् ।

भूकम्पपीडितका लागि आवास निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकाले चिसोका कारण नागरिकको ज्यान जाने सम्भावना बढिरहेको भन्दै सरोकारवालाले तत्काल अस्थायी आवास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलहरू भने प्रभावित क्षेत्र केन्द्रित भएका छन् । सबैजसो दलबाट हजारौँको सङ्ख्यामा नेता, कार्यकर्ता स्वयंसेवकका रूपमा प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापनमा जुटेका हुन् । 
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय बनेका छन् । दलहरूले आफ्ना भ्रातृ सङ्गठनलाई प्रभावित क्षेत्रमा तैनाथ गरिरहेका छन् । 

एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा विपत् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख किरण पौडेलको नेतृत्वमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमा गरी एक हजार एक सय स्वयंसेवक खटिएका छन् । पौडेलका अनुसार एमालेले कार्य विभाजन गरी २५ समूहमा अस्थायी आवास निर्माण तथा भत्किएका घरहरू पन्छाउने काम गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीले मात्रै तीन हजार एक सय स्वयंसेवक खटाएको स्थायी समितिका सदस्य कालीबहादुर मल्लले बताए । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका साथै अन्य जिल्लाबाट पनि पार्टीका कार्यकर्ता खटिएका उनले बताए ।

माओवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंह नेतृत्वमा दुई सय स्वयंसेवकको समूह गत बिहीबारदेखि प्रभावित क्षेत्रमा जुटेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं माओवादी नेता मायाप्रसाद शर्माका अनुसार प्रत्येक वडामा एक सयदेखि दुई सय नेता तथा कार्यकर्ता पुनर्निर्माणमा खटिएको छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा तीन समूहले काम गरिरहेको छ । कांग्रेस प्रदेश समिति प्रवक्ता दमन शाहीका अनुसार उक्त समूहका नेविसङ्घ, तरुण दललगायत विभिन्न सङ्गठनका नेता, कार्यकर्ता छन् । उनका अनुसार थप १४ जना केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा प्रत्येक ठाउँमा टोली परिचालन गर्ने गरी कार्यतालिका बन्दैछ ।  

समाजवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु र युवा सङ्घको टोली पनि प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको छ । आरती लामाको नेतृत्वमा अनेरास्ववियुको ५० भन्दा बढीको टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् । त्यस्तै रास्वपा जिल्लाको टोली पनि निरन्तर प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय रहेका छन् । शुक्रबारबाट बारेकोटमा पनि काम सुरु गरिएको एमालेका विपत् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख पौडेलले बताए । बारेकोट भूकम्पको इपिसेन्टर हो । यहाँ थप ५० जनाको फोर्स पठाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । पहुँच नपुगेको र विकट कुशे गाउँपालिकामा पनि थप ५० जनाको फोर्स पठाइँदैछ । पौडेलका अनुसार एमाले स्वयंसेवकले भग्नावशेष पन्छाउने र टहरा निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

भत्किएका घरभित्र पुरिएका सामान निकाल्ने, भत्किएका संरचना सफा गर्ने, आधा भत्किएका संरचनालाई पूर्ण भत्काई खाली गर्नेलगायत काम भइरहेको पौडेलले बताए । ‘कतिपय स्थानमा स्रोत नै छैन । त्यहाँ स्थानीय स्तरमा पाइने काठ जोडेर तत्काल घामपानी तथा हावाहुरीबाट जोगाउने गरी अस्थायी संरचना बनाउन आवश्यक सामग्री जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो तयारीमा सरकारले दिएको रकमबाट टिन खरिद गरेर माथिबाट छानो हाले बस्न मिल्छ ।’   

चिसो पालमुनि रहेका जनतालाई त्योभन्दा अलि सुरक्षित स्थानमा राख्ने गरी काम भइरहेको पौडेलको भनाइ थियो । उनका अनुसार अहिलेसम्म एमालेका स्वयंसेवकले दुई जिल्लामा करिब पाँच सय अस्थायी टहरा निर्माण गरेको छन् ।

रास्वपाले अहिलेसम्म १७ अस्थायी टहरा निर्माण गरेको जनाएको छ । तीमध्ये १० पूर्ण रूपमा बनिसकेका छन् भने बाँकी सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन् । रास्वपाका भौतिक पूर्वाधार विभाग प्रमुखसमेत रहेकी सांसद निशा डाँगीका अनुसार आठबिस नगरपालिकाको–१४ र सानोभेरी गाउँपालिकाको १, २ र ४ मा अस्थायी आवास निर्माण गरिएको हो । रास्वपा रुकुमका नेतासमेत रहेका इन्जिनियर मानबहादुर शाहीको टोलीले ती संरचना निर्माण गरेको छ ।

माओवादीले जिल्ला र प्रदेशको सम्पूर्ण शक्तिलाई पुनःस्थापनामा खटाएको जनाएको छ । जाजरकोटमा ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत सुरुदेखि नै सक्रिय छन् भने रुकुम पश्चिममा जनार्दन शर्माको कमान्डमा पार्टीको जिल्ला कमिटी स्वयंसेवकका रुपमा सक्रिय छन् । प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका स्वयंसेवक तथा नेताहरू अस्थायी आवास निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् । मङ्सिरभित्र पालमुक्त गरेर अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण नगर्ने हो भने चिसोले ज्यान जाने खतरा बढिरहेको नेताहरूको भनाइ छ । 

सरकारले अस्थायी आवास निर्माणबारे अहिलेसम्म कुनै तदारुकता नदेखाएको पीडितको गुनासो छ ।